विकास दराच्या फुग्याला वित्तसंस्थांची टाचणी

चालू खात्यातील तुटीवर नियंत्रण मिळविण्यासह सरकारद्वारे  ५-५.५ टक्क्यांपर्यंत फुगविल्या गेलेल्या देशाच्या आर्थिक विकासदरातील हवा वित्तसंस्थांनी मात्र काढून घेतली आहे. चालू आर्थिक वर्षांतील पहिल्या तिमाहीत ४.४ टक्के राहिलेल्या भारताच्या विकास दराच्या पाश्र्वभूमीवर यंदाची संपूर्ण वर्षांत प्रगती जेमतेम ४ टक्क्यांच्या आसपासच राहील, असा होरा त्यांनी वर्तविला आहे.
२०१२-१३ मध्ये भारताने ५ टक्के असा दशकातील सर्वात कमी विकास दर नोंदविला. तर चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीतील ४.४ टक्के दरदेखील गेल्या चार वर्षांतील नीचांक ठरला आहे. या पाश्र्वभूमीवर आघाडीच्या अनेक वित्तसंस्थांनी देशाचा विकास दर सरकारच्या साडेपाच टक्क्यांच्या अंदाजापेक्षा बराच खालावला आहे.
एचएसबीसीने याबाबत जारी केलेल्या आकडेवारीत स्पष्ट केले आहे की, अनिश्चिततेच्या वातावरणात देशाचा विकास दर ४ टक्केच प्रवास करेल. आम्ही यापूर्वी हा अंदाज ५.५ टक्के व्यक्त केला होता. मात्र देशाची वित्तव्यवस्था कमालीची आक्रसली आहे. दुसऱ्या तिमाहीतदेखील फारशी आशादायक स्थिती नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या दरम्यान हा ४ टक्क्यांच्याही खाली उतरेल, अशी भीती व्यक्त केली आहे. २०१४-१५ हा पुढील आर्थिक वर्षांतील आमचा अंदाज ६.६ टक्क्यांवरून आम्ही आता ५.५ टक्के करत असल्याचेही एचएसबीसीने म्हटले आहे.
नोमुरा या आंतराराष्ट्रीय वित्तसंस्थेनेही देशाचा विकास दर आपल्याच आधीच्या ५.५ टक्के या अंदाजावरून आता थेट ४.२ टक्क्यांवर आणला आहे. देशाची सध्याची नकारात्मक अर्थव्यवस्था येत्या तिमाही, सहामाहीतही कायम राहण्याच्या भीतीसह अर्थव्यवस्थेवर अधिक बंधने येण्याची भीती नोमुरा इंडियाच्या सोनल वर्मा यांनी व्यक्त केली आहे.