पीटीआय, नवी दिल्ली : चालू आर्थिक वर्षांतील सरलेल्या पहिल्या सहा महिन्यांत प्रत्यक्ष कर संकलन २३ टक्क्यांनी वाढून सात लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे, अशी माहिती प्राप्तिकर विभागाने मंगळवारी दिली. आधीच्या २०२१-२२ या संपूर्ण आर्थिक वर्षांत प्राप्तिकर आणि कंपनी कराच्या माध्यमातून १४.०९ लाख कोटी रुपयांचा विक्रमी महसूल प्राप्त झाला होता, असे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे अध्यक्ष नितीन गुप्ता यांनी सांगितले.
करोनापश्चात भारताची अर्थव्यवस्था रुळावर येत आहे. उद्योग, सेवा क्षेत्रामध्ये वाढ होताना दिसत आहे. जागतिक पातळीवर प्रतिकूल वातावरण असतानादेखील गतिमानता कायम असून आतापर्यंत ७.०४ लाख कोटी रुपयांचे निव्वळ प्रत्यक्ष कर संकलन झाले आहे, जे गेल्या वर्षीच्या याच काळातील प्राप्तीपेक्षा २३ टक्क्यांनी वधारले आहे, असे मंडळाचे अध्यक्ष गुप्ता यांनी स्पष्ट केले.
चालू आर्थिक वर्षांत ३१ जुलैपर्यंत ५.८३ कोटी प्राप्तिकर विवरणपत्रे भरण्यात आली. इन्फोसिसने तयार केलेल्या प्राप्तिकर विभागाच्या संकेतस्थळावर एकाच दिवशी विक्रमी ७२ लाख प्राप्तिकर विवरणपत्रे दाखल केली गेली. आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये मिळविलेल्या उत्पन्नासाठी पगारदार व्यक्तींसाठी प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करण्याची ३१ जुलै ही शेवटची तारीख होती. आर्थिक वर्षांत आतापर्यंत १.४१ लाख कोटी रुपयांचा प्राप्तिकर परतावा वितरित करण्यात आला आहे, जो मागील वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत ८३ टक्क्यांनी अधिक आहे, अशी माहिती गुप्ता यांनी दिली. कर संकलन वाढवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात असल्याचेही ते म्हणाले.
यंदाच्या आर्थिक वर्षांत, अर्थव्यवस्थेवरील करोनाचा पाश सैल होत असताना केंद्र सरकारने केलेल्या धोरणात्मक उपाययोजनांमुळे अर्थव्यवस्थेतील विविध घटकांनी कर संकलनवाढीस हातभार लावला आहे. चालू आर्थिक वर्षांत सरकारला १९.३५ लाख कोटी रुपयांचे महसुली उत्पन्न मिळणे अपेक्षित आहे. जे गेल्या आर्थिक वर्षांच्या तुलनेत ६ टक्क्यांहून अधिक आहे. वस्तू आणि सेवा कर अर्थात ‘जीएसटी’रूपी अप्रत्यक्ष करांच्या संकलनात चढती भाजणी सुरू असल्याने केंद्र सरकारला चालू आर्थिक वर्षांतदेखील अर्थसंकल्पीय उद्दिष्ट ओलांडण्याची आशा आहे. प्रत्यक्ष कर संकलनात व्यक्तिगत प्राप्तिकर, कंपनी कर, संपत्ती कर आदींचा समावेश असतो.
