प्राप्तिकर कायदे सुलभ होण्यासाठी सरकारने एक उच्चाधिकार समिती नियुक्त केली आहे. वादग्रस्त पूर्वलक्ष्यी प्रभावी कराबाबतही ही समिती आपल्या शिफारशी सरकारला सादर करेल.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आर. व्ही. ईश्वर यांच्या अध्यक्षतेखालील ही १० सदस्यीय समिती सरकारला आपला प्राथमिक अहवाल ३१ जानेवारी २०१६ पर्यंत सादर करील. या शिफारशींना २०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पातून कायद्याची चौकट मिळणे अपेक्षित आहे. सध्याच्या प्राप्तिकर कायद्यातील विविध नियम हे वादात सापडल्यानंतर उद्भवणाऱ्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी आवश्यक अभ्यास तसेच तरतुदी सुचविण्यास या समितीला सांगण्यात आले आहे.
व्होडाफोनबाबतच्या पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू होणाऱ्या तसेच ‘मॅट’ करावरून सरकार यापूर्वी तोंडघशी पडले आहे. याची पुनरावृत्ती टाळण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
