हिंदुस्थान कॉपर’ निर्गुतवणुकीचा पहिला यत्न सफल

चालू आर्थिक वर्षांसाठी सरकारी कंपन्यांमधील हिस्साविक्रीतून अर्थात निर्गुतवणुकीतून ३०,००० कोटी रुपयांचे केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या महसुली उद्दिष्टातील पहिला प्रयत्न शुक्रवारी रडतखडत का होईना सफल झालेला दिसून आला. हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेडमधील ४ टक्के सरकारी भागभांडवलाच्या खुल्या विक्रीला सकाळच्या संथ प्रतिसादानंतर, अखेर १०० टक्के भरणा पूर्ण होऊन सरकारी तिजोरीत ६०३ कोटी रुपये जमा करण्यात सरकारला यश आले.
मुंबई आणि राष्ट्रीय शेअर बाजार बंद होण्याच्या अंतिम ठोक्यावर उपलब्ध माहितीनुसार, हिंद कॉपरच्या विक्रीसाठी खुल्या झालेल्या ३.७० कोटी समभागांपेक्षा किंचित अधिक म्हणजे ३.८९ कोटी समभागांसाठी मागणी आली आणि त्यायोगे ६०३.१४ कोटी रुपयांचे लक्ष्य सरकारला गाठता आले. प्रत्यक्षात सरकारला यापेक्षा अधिक चांगला प्रतिसाद अपेक्षित होता. कारण ९९.५९ टक्के सरकारचा मालकी हिस्सा असलेल्या या कंपनीतील केवळ चार टक्के नव्हे तर एकंदर ९.५९ टक्के हिस्सा सरकारला या भागविक्रीमार्फत सौम्य करावयाचा होता. त्यासाठी हिंद कॉपरच्या चालू बाजारभावाच्या तुलनेत ४१ टक्के सवलत देणारी म्हणजे प्रति समभाग रु. १५५ या किमतीने या भागविक्रीसाठी खरेदीदारांना बोली लावायची होती. या सवलतीतील किंमतीने सरकारचा हा पहिला प्रयत्न यशस्वी जरूर झाला, पण एक-दोन पटीने अधिक भरणा पूर्ण होणे सरकारला जे अपेक्षित होते, तसे मात्र घडले नाही. दरम्यान शेअर बाजारात सूचिबद्ध असलेल्या हिंद कॉपरच्या समभागाने आज सलग दुसऱ्या आपटी खाल्ली.  बीएसईवरील त्याच्या २१३.०५ रुपये या शुक्रवारच्या बंद भावात कालच्या तुलनेत तब्बल २० टक्क्यांची घसरण दिसून आली.
सरकारची वित्तीय संकटमोचक संस्था ‘एलआयसी’ तसेच बँक ऑफ इंडिया आणि भारतीय स्टेट बँक या सरकारी बँकांच सरकारच्या मदतीला धावल्याचे यावेळीही दिसून आले. या भागविक्री प्रक्रियेत या वित्तीय संस्थांनीच सर्वाधिक वाटा उचलला. हिंद कॉपरच्या भागविक्रीचा २५ टक्के हिस्सा हा म्युच्युअल फंड आणि विमा कंपन्यांसाठी राखीव होता.