बँकांना रोकड सुलभतेचा डोस; कर्ज स्वस्ताईचा निर्वाणीचा संकेत
वाणिज्य बँकांना व्याजाचे दर खाली आणता न येण्याची शेवटची सबब अर्थात रोखीची चणचणही दूर करून रिझव्‍‌र्ह बँकेने कर्ज स्वस्ताईचा निर्वाणीचा इशारा चालू आर्थिक वर्षांतील आपल्या पहिल्या पतधोरणांतील तरतुदींनी मंगळवारी दिला. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून ज्या दराने बँकांची कर्ज उचल होते त्या रेपो दरात आणखी पाव टक्क्य़ाने कपात करून रिझव्‍‌र्ह बँकेने ते ६.५ टक्क्य़ांवर आणले आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या गृह कर्जे आणि वाहन कर्जावरील व्याजाचे दर कमी करण्याशिवाय बँकांपुढे आता गत्यंतर राहिलेले नाही.
सरकारने अल्प बचतीच्या साधनांवरील व्याजाचे दर खाली आणून तसेच किरकोळ खर्चावर आधारीत ऋणदर निर्धारणाच्या नव्या पद्धतीच्या अनुसरणाने बँकांना ठेवींवर देय दरात कपात करण्यासह कर्जावरील व्याजाचे दरही कमी करणे आता क्रमप्राप्तच ठरेल.
वाढत्या बुडीत कर्जाचा सामना करणाऱ्या आणि सरकारच्या भांडवलाची प्रतीक्षा असणाऱ्या सार्वजनिक बँकांमध्ये रोकड सुलभता येण्याच्या दृष्टीने रिझव्‍‌र्ह बँकेने पावले टाकली आहेत. वाणिज्य बँकांसाठी असलेली ‘एमएसएफ’, ‘ओएमओ’ अंतर्गतची रोकड सुविधा अधिक शिथिल केल्याने बँकांकडे २०,००० कोटी रुपये उपलब्ध होणार आहेत. शिवाय रोख राखीवता प्रमाण (सीआरआर)ची दैनंदिन मर्यादा ९५ टक्क्य़ांवरून ९० टक्क्य़ांवर आणूनही बँकांकडे अधिकाधिक रोकड उपलब्ध राहील अशी तजवीज करण्यात आली आहे.
७.६ टक्क्य़ांचा वास्तविक तरी सरस आर्थिक विकास दर व कमी महागाईचा अंदाज वर्तविणाऱ्या या पतधोरणातून रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी बँकिंग व्यवस्थेत सुधारणा आणणाऱ्या दूरगामी उपाययोजना जाहीर करताना नजीकच्या काळात अधिक बँकांना परवाने खुले होण्याचेही संकेत दिले.
रेपो दर पाव टक्क्य़ांनी कमी करत तो ६.५ टक्क्य़ांवर आणला आहे, तर हा दर आणि रिव्हर्स रेपो दरातील तफावत आता एक ऐवजी अर्धा टक्क्य़ांवर आणली गेली आहे. रिव्हर्स रेपो दर ६ टक्के राखण्यात आला आहे. ज्यायोगे बँकिंग व्यवस्थेतील आजवरच्या तरलतेतील एका टक्का तुटीला संपुष्टात आणण्याच्या दिशेने पाऊल पडले आहे.
रिझव्‍‌र्ह बँकेने यापूर्वी सप्टेंबर २०१५ मध्ये रेपो दरात कपात केली होती. ताज्या दर कपातीतून रिझव्‍‌र्ह बँकेचे धोरण दर हे मार्च २०११ सालच्या किमान स्तरावर आले आहेत. मध्यवर्ती बँकेचे आगामी द्विमासिक पतधोरण येत्या ७ जून रोजी जाहीर होणार असून, तोवर पावसाबाबत नेमके अंदाज पाहून धोरण नरमाईला आणखी वाव असल्याचे संकेतही गव्हर्नर राजन यांनी दिले आहेत.
पत्रकार परिषदेतील भाष्य..
निवडणूक हंगाम अन् रोखीत असामान्य वाढ
- बँकांच्या ठेवीत घसरण आणि चलनात असलेल्या रोखीच्या प्रमाणात भरीव ४८ टक्क्य़ांची वाढ, यामागे देशातील पाच राज्यात सुरू असलेला निवडणूक हंगाम असल्याचे राजन यांनी सांगितले. सध्या लोकांच्या हाती असलेल्या रोख रकमेचे प्रमाण हे ६० हजार कोटींच्या घरात जाणारे आहे, याची कबुली देत ही स्थिती असामान्य असल्याचे राजन यांनी पत्रकार परिषदेत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरादाखल सांगितले. रोख स्वरूपात इतका पैसा चलनात असण्याच्या या स्थितीचा खोलात जाऊन अभ्यास सुरू आहे. ‘परंतु यामागील नेमक्याकारणाचा अंदाज लावता येण्यासारखा आहे,’ असे नमूद करीत त्यांनी निवडणुकांकडे अप्रत्यक्षपणे निर्देश केला. निवडणूक हंगामात लोकांच्या हाती पैसा खुळखुळत असतोच. केवळ निवडणुका असलेल्या पाच राज्यांतच नव्हे तर शेजारच्या राज्यांमध्ये रोख रकमेतील वाढीची कारणे समजावून घेतली पाहिजेत.
अर्थवृद्धी दराची जोखीम आहेच!
- आर्थिक वर्ष २०१६-१७ करिता देशाचा विकास दर ७.६ टक्के अंदाजतानाच या दराबाबत जोखीम कायम असल्याचे गव्हर्नर राजन यांनी मान्य केले आहे. यंदा मान्सून चांगला अपेक्षित असला तरी तसा तो न झाल्यास विकास दराबाबतची जोखीम कायम असेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. केंद्र सरकारने चालू आर्थिक वर्षांसाठी देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा दर ७ ते ७.७५ टक्के अंदाजला आहे.
वेतन अंमलबजावणी महागाईपूरक ठरेल
- सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी व संरक्षण क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना एक श्रेणी एक वेतन यामुळे महागाई येत्या दोन वर्षांत एक ते दीड टक्क्य़ाने वाढण्याची भीती गव्हर्नरांनी व्यक्त केली. वाढीव वेतनामुळे ग्राहकांच्या हाती अधिक पैसा येऊन क्रयशक्ती वाढेल व त्याचा परिणाम महागाईवर होण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी सांगितले. २०१६-१७ करिता महागाईचे लक्ष्य ५ टक्के ठेवले आहे. यंदाच्या मोसमात चांगला पाऊस झाला, तर सध्या दिसत असलेला महागाई दरातील उतार पुढेही कायम असेल, असे त्यांनी सांगितले. फेब्रुवारी २०१६ मधील किरकोळ महागाई दर हा तिमाहीच्या तळात, तर घाऊक महागाई निर्देशांक हा सलग १६ व्या महिन्यात उणे स्थितीत राहिला आहे.
रोकडरहित व्यवहाराचे ‘व्हिजन २०१८’
- अर्थव्यवस्थेत अधिकाधिक रोकडविरहित व्यवहार होण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँक ‘व्हिजन २०१८’ घेऊन येत आहे. याबाबतचा आराखडा चालू महिनाअखेपर्यंत सादर करण्यात येईल. अर्थव्यवस्थेत अधिकाधिक प्रमाणात रोकडारहित व्यवहार होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी ‘डिजिटल सोसायटी’ निर्माण होणे आवश्यक आहे. काही नियम आणि तंत्रज्ञान विकास तसेच देय पद्धतीतील नावीन्य याबाबतची स्पष्टता ‘व्हिजन २०१८’ करेल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांसाठी आराखडा
- देशातील सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांकरिता अधिक पतपुरवठा होण्यासाठी तसेच त्यांच्यासाठींच्या पत सल्लागारांच्या अधिस्वीकृतीकरिता सप्टेंबर २०१६ पर्यंत आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. यामुळे छोटय़ा उद्योजकांना वित्तीय सुविधेत सहज सहभागी करून घेता येणे शक्य होणार आहे. उद्योगांना लागणाऱ्या प्रकल्प, उद्योग सहाय्यार्थ पत सल्लागार ही यंत्रणा त्यांना व्यावसायिक पद्धतीने मार्गदर्शन करेल.
आणखी बँक परवाने
- भारतीय बँकिंग क्षेत्रात नवे खेळाडू येण्याचे संकेत रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिले. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संचालक मंडळाचे सदस्य नचिकेत मोर यांनी केलेल्या शिफारशीप्रमाणे, विशेष उद्दिष्ट ठेऊन त्या क्षेत्रापुरतेच कार्य करण्यास उत्सुक असणाऱ्यांना नवीन परवाने दिले जाण्याची शक्यता आहे. नेमकी भूमिका येत्या सप्टेंबपर्यंत स्पष्ट होईल, असे गव्हर्नरांनी सांगितले. या बँका छोटय़ा स्वरूपातील ठेवी स्वीकारण्यासह कर्जही देऊ शकतील. मध्यवर्ती बँकेने गेल्या वर्षी १० छोटय़ा वित्त बँका व ११ पेमेंट बँकांकरिता परवाने दिले.
- रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मंगळवारच्या पतधोरणानंतर बँकांना त्यांचे कर्जावरील व्याजदर अध्र्या टक्क्य़ापर्यंत कमी करण्यास हरकत नाही. केवळ रेपो दरातील पाव टक्का कपातीकडे न पाहता मध्यवर्ती बँकेने अमलात आणलेल्या अन्य उपाययोजनांचाही लाभ बँकांना होणार आहे. तेव्हा आगामी काही कालावधीकरिता व्याजाचे दर असेच किमान स्तरावर राहतील. बँकांकडूनही त्याचे प्रत्यक्षात ग्राहकांपर्यंत संक्रमण येणाऱ्या कालावधीत दिसेल.
डॉ. रघुराम राजन,
गव्हर्नर, रिझव्‍‌र्ह बँक स्वागतपर प्रतिक्रिया..
व्याजदर कपातीकरिता रिझव्‍‌र्ह बँकेला पूरक असेच सध्याचे वातावरण आहे. जागतिक स्तरावर अन्नधान्य तसेच अन्य वायदा वस्तूंच्या किमती कमी झाल्या आहेत; यंदा पाऊसही समाधानकारक होण्याची चिन्हे आहेत; वित्तीय तूट नियंत्रणात राखण्याचे सरकारचे प्रयत्नही फलदायी होताना दिसत आहेत. तेव्हा विकासाला चालना देण्यासाठी व्याजदर कपात हवीच होती.
चंद्रजीत बॅनर्जी, महासंचालक सीआयआय
रिझव्‍‌र्ह बँकेने केलेली मंगळवारची दर कपात ही भारतीय अर्थव्यवस्थेकरिता पूरक ठरणारी आहे. वित्तीय आणि पतधोरण आघाडीवर अनुक्रमे सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँक यांची पावले सारखीच पडत आहेत.
जयंत सिन्हा, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री
रिझव्‍‌र्ह बँकेने रेपो दरात पाव टक्का कपात केल्यानंतर आता अन्य बँकाही त्यांचे कर्ज व्याजदर कमी करतील. याची सुरुवात यापूर्वी काहींनी केली आहे. त्यात अन्य काही बँकाही आता सहभागी होतील.
शक्तिकांता दास, अर्थ व्यवहार सचिव
उद्योग क्षेत्रावर सध्या कमालीचा आर्थिक ताण वाढला आहे. निर्मिती क्षेत्र, बांधकाम, पायाभूत सेवा क्षेत्र आदी सारेच सध्या संथ अर्थव्यवस्थेचे बळी ठरत आहे. अशा स्थितीत रिझव्‍‌र्ह बँकेद्वारे दिला जाणारा व्याजदर कपातीचा हात अधिक भक्कम हवा होता. रिझव्‍‌र्ह बँकेने रेपो दर पाव टक्क्य़ाने कमी करण्याऐवजी तो अध्र्या टक्क्य़ांनी यंदा कमी व्हायला हवा होता. एकूण अपेक्षा अशीच होती.
सुनील कनोरिया, अध्यक्ष, असोचेम
