देशाच्या रत्न व आभूषण बाजारपेठेत अमेरिकेपाठोपाठ हाँगकाँगची लक्षणीय हिस्सेदारी

गेली दीड-दोन वर्षे अडचणीत सापडलेल्या भारताच्या रत्न व आभूषण निर्यातदारांसाठी सुवार्ता म्हणजे आर्थिक मंदीने ग्रस्त अमेरिकेशिवाय, दुबईबरोबरीने पूव्रेकडील हाँगकाँग यासारख्या नव्या बाजारपेठांकडून भारतीय उत्पादनांना उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे.
निर्यातीचा घटक मोठा असलेल्या रत्न व आभूषण उद्योग हा देशासाठी बहुमोल विदेशी चलन कमावून देणारे उद्योगक्षेत्र राहिले आहे. देशाच्या एकूण निर्यातीत १९ टक्के वाटा राहिलेल्या या उद्योगाला मात्र २००८ सालच्या अमेरिकेतील वित्तीय संकट आणि त्या पाठोपाठ मंदावलेल्या जागतिक अर्थकारणानंतर उतरती कळा लागली. परंतु नजीकच्या काळात भारताचा रत्न व आभूषणे निर्यात तसेच हिरेजडित आभूषणांच्या निर्यातीने पुन्हा १५ टक्क्यांचा वार्षिक विकासदर गाठला जाण्याची आशा रत्न व आभूषण निर्यातदार संघटनेने व्यक्त केली आहे.
अलीकडच्या काळात या उद्योगक्षेत्राची पश्चिमी देशांवरील मदार कमी होत असून, दुबईपाठोपाठ हाँगकाँगला देशाची रत्न व आभूषणे बाजारपेठ खुणावत आहे. ‘हाँगकाँग ट्रेड डेव्हलपमेंट कौन्सिल’ या त्या देशाच्या परराष्ट्र व्यापार विकास विभागाचे मुंबई दौऱ्यावर आलेले  संयुक्त कार्यकारी संचालक बेंजामिन चाऊ यांनीही याची कबुली दिली. चाऊ म्हणाले की, उभय देशातील द्विपक्षीय व्यापार २०१२ अखेरच्या २० अब्ज डॉलर स्तरावरून २०२० पर्यंत ५० अब्ज डॉलपर्यंत विस्तारेल आणि यात भारतातून होणाऱ्या रत्न-आभूषणे, मौल्यवान खडे आदींचा मोठा वाटा असेल. विशेषत: २००९ सालापासून भारताकडून हाँगकाँगला होणाऱ्या निर्यातीत ४८ टक्क्यांनी वाढ दिसून आली असल्याची त्यांनी माहिती दिली.
तथापि भारताची आभूषण बाजारपेठ खूपच विखुरलेली असून, असंघटित क्षेत्राचा वरचष्मा ही प्रतिकूल बाब ठरते, असे चाऊ यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे सोने व प्लॅटिनमवरील आयातशुल्क कमी केले गेल्यास भारतात या उद्योगक्षेत्राला विकासाच्या नव्या कक्षा गाठता येतील, असेही त्यांनी सूचित केले.  
कसबी कलाकुसर, मजुरीचा खर्च स्वस्त असल्याने एकूण उत्पादन खर्चात किफायतशीरता, उत्तमोत्तम घडण व उत्पादनाची प्रक्रिया यामुळे भारत ही हिरे व मौल्यवान खडय़ांना पैलू पाडणे, पॉलिशिंग व तयार आभूषणांची जगातील उमदी व आकर्षक बाजारपेठ निश्चितच आहे. या क्षेत्रात भारतीय व हाँगकाँगच्या कंपन्यांना परस्पर सहकार्याला मोठा वाव दिसून येतो.
’  बेंजामिन चाऊ, ‘हाँगकाँग ट्रेड डेव्हलपमेंट कौन्सिल’