देशातील बँकिंग अग्रणी भारतीय स्टेट बँकेच्या हाँगकाँगमधील शाखेला आर्थिक गैरव्यवहारांसंबंधीच्या आणि दहशतवादविरोधी अर्थसाहाय्याच्या कायद्याच्या कथित उल्लंघनाप्रकरणी ७५ लाख हाँगकाँग डॉलरचा (सुमारे ६.२ कोटी रुपये) दंड शुक्रवारी ठोठावण्यात आला.
उल्लेखनीय म्हणजे हाँगकाँगमध्ये आर्थिक गैरव्यवहारांना आळा घालण्यासाठी ‘अँटिमनी-लाँडरिंग अध्यादेश’ २०१२ मध्ये अस्तित्वात आला आणि त्याआधारे झालेली ही पहिलीच कारवाई आहे, असे तेथील पतविषयक प्राधिकरण- ‘एचकेएमए’ने म्हटले आहे. स्टेट बँकेच्या तेथील शाखेने एप्रिल २०१२ आणि नोव्हेंबर २०१३ मध्ये विशिष्ट ग्राहकांशी केलेल्या आर्थिक व्यवहारात त्या ग्राहकांच्या संशयास्पद राजकीय चारित्र्याची पुरेशी चाचपणी करण्यात हयगय दाखविल्याचे तिच्यावर आरोप आहेत.
हे प्रकरण बँकेच्या अंतर्गत नियमनातील त्रुटींचे असून अशा त्रुटींकडे नव्या कायद्यान्वये गंभीरतेने पाहिले जाईल, असा कडक संदेश आपण या कारवाईतून देऊ पाहत आहोत, असे या प्रकरणी बोलताना तेथील पतविषयक प्राधिकरणाच्या महासंचालिका मीना दातवानी यांनी सांगितले.
स्टेट बँकेचे हाँगकाँगमध्ये ३५ हून अधिक वर्षांसाठी अस्तित्व आहे. या इतक्या वर्षांत ग्राहक सेवेबरोबरीने त्या देशाच्या नियमनाच्या अनुपालनातील हयगय जराही खपवून न घेण्याचे धोरण बँकेने काटेकोरपणे पाळले आहे. तरीही त्रुटी राहिल्या असतील तर ताज्या कारवाईबाबत पूर्ण सहकार्य देण्याचीच बँकेची भूमिका राहील, असे स्टेट बँकेच्या हाँगकाँगमधील प्रातिनिधिक कार्यालयाने प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
