श.. शेअर बाजाराचा : किती जण इंटरनेट बँकिंग सेवा प्रणाली वापरतात?

मागील आठवडय़ातील लेखात स्फोटक फणींद्र ब्रोकिंग तसेच फास ब्रोकिंग यांच्या स्कीमबाबत लिहिले होते त्यावर शेकडो वाचकांनी आपले अनुभव कळवले जे अशाच प्रकारे डिपॉझिट ठेऊन मोकळे झाले होते आणि आता ते डिपॉझिट परत देण्यास ब्रोकर टाळाटाळ करतात. अस्मी सावंत नावाच्या एका भगिनीचा फोन थोडासा वेगळ्या प्रकारची विचारसरणी दर्शविणारा होता. त्यांचे म्हणणे की अशा प्रकारे घडणारे अप्रिय प्रसंग तुम्ही का लिहिता? असे नकारात्मक लिहिल्याने इच्छुक गुंतवणूकदार पाय मागे घेतील वगरे वगरे. वस्तुत: पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा या हेतूने हे सर्व मी लिहीत असतो जेणेकरून इतरांनी तरी सावधगिरी बाळगावी. दुसरे म्हणजे सकारात्मकतेइतकीच नकारार्थी विचारसरणी देखील आवश्यक आहे नाही का? कारण माणसाला जेव्हा वाटले की पक्षी उडतो तर मग मलाही उडता आलेच पाहिजे. ही सकारात्मक विचारसरणी झाली ज्यातून विमानाचा शोध लागला. मात्र विमान कोसळले तर? ही नकारात्मक विचारसरणी झाली ज्यामुळे पॅराशूटचा शोध लागला, असो!
ब्रोकरकडे डिपॉझिट ठेवायचे नाही तर मग शेअर्स खरेदी केल्यावर त्याला पसे तत्परतेने द्यायचे तरी कसे असा प्रश्न पडला आहे अमोल सावंत यांना. याचे उत्तर म्हणजे आजकाल मोठय़ा राष्ट्रीयीकृत बँकांपासून ते सहकारी बँकांपर्यंत बहुतांशी बँका इंटरनेट बँकिंगची सुविधा देतात. ती वापरून घरबसल्या आपण ब्रोकरच्या बँक खात्यात पसे हस्तांतरीत करू शकतो. इंटरनेट बँकिंग सेवा वापरणे अगदी सोपे असते फक्त एकदा करून पाहिले की याची सत्यता पटते. अनेक मंडळी त्या वाटेलाच जात नाहीत. कारण हे मला जमणार नाही हा पूर्वग्रह. मध्यंतरी एका राष्ट्रीयीकृत बँकेत व्याख्यान द्यायला गेलो होतो तेव्हा तिथल्या जनरल मॅनेजरनी उपस्थित कर्मचाऱ्यांना प्रश्न विचारला की, तुमच्यापकी किती जण इंटरनेट बँकिंग सेवा प्रणाली वापरतात? फक्त पाच टक्के कर्मचाऱ्यानी हात वर केला. आता कर्मचारीच इतकेउदासीन तर ग्राहकांचे काय बोलणार? नवीन प्रणालीशी जुळवून घेणे व त्याचा जास्तीत जास्त वापर करणे हे अंतिमत: हिताचे ठरते. सुरक्षा जाळी ही सक्तीची आहे का असे अनेक वाचकानी विचारले आहे. ती सक्तीची नाही. आजवर एका कंपनीने ती देऊ केली आहे कारण एक प्रकारे त्यांना खात्री असेल की ज्या भावाने शेअर्स ‘आयपीओ’मध्ये वितरीत केले आहेत त्याहून भाव खाली जाणार नाही. याचा अर्थ जो काही अधिमूल्य (प्रीमियम) त्यांनी लावला आहे तो वाजवी असावा असे त्यांना वाटते. सर्टििफकेट स्वरूपातील शेअर्स किती वष्रे त्याच स्थितीत ठेवता येतात आणि किती वर्षांनंतर त्याचे डिमॅट करणे बंधनकारक आहे, असा प्रश्न ज्येष्ठ नागरिक रघुनाथ भिडे यांनी केला आहे. अशी काही कालमर्यादा नाही. तुम्ही कितीही वष्रे शेअर्स सर्टििफकेट बाळगून ठेऊ शकता. मात्र जेव्हा विकायची असतील तेव्हा डिमॅट खाते उघडून त्याचे डिमॅट करून घ्या आणि मग विका. कारण आजकाल शेअर सर्टििफकेट घेण्यास कुणी उत्सुक नसतो.
राजीव गांधी इक्विटी योजनेच्या अंतर्गत डिमॅट खाते उघडण्यास नकार दिला जात आहे अशी निर्मला प्रभुदेसाई यांची तक्रार होती. संबंधित डीपीकडे चौकशी केली असता असे कळले की, सदर खाते राजीव गांधी योजनेअंतर्गत उघडण्यासाठी फॉर्म ए भरून डीपीकडे द्यावा लागतो तो निर्मलाताईनी दिला नव्हता. अनेकवेळा नीट माहिती दिली जात नाही म्हणून असे गरसमज होतात. कॉसमॉस बँक, बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बडोदा, सिंडिकेट बँक, सारस्वत बँक वगरे अनेक बँका सीडीएसएलच्या सहकार्याने राजीव गांधी योजनेचा प्रचार करण्याचे काम मनापापासून करीत आहेत आणि त्याला प्रतिसादही मिळत आहे. सर्व बँका, ब्रोकर यांनी देखील अशाप्रकारे जनजागृतीचे प्रयत्न केले तर छोटय़ा गुंतवणूकदारांना या प्रवाहात आणण्याचा सरकारचा हेतू सफल होईल.
बीएसई १०० गटातील ‘रत्न’ दर्जाच्या शेकडो कंपन्या असताना, राजीव गांधी योजनेसाठी फक्त १३२ कंपन्याच कशा अशी विचारणा केली आहे रेशमा ठाकूर यांनी. वैद्यक शाखेच्या पदवीधर असलेल्या रेशमाताई नोकरीच्या निमित्ताने खेडोपाडी कार्यरत असतानाच बरोबरीने राजीव गांधी योजनेचाही प्रचार व प्रसार करण्याचा प्रयत्न करीत असतात हे खूप भावले. अशी उदाहरणे विरळाच असतात. नुकत्याच जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पात या योजनेबाबत काही नवीन तरतुदी आल्या आहेत त्याचा उहापोह पुढील अंकात करू.