कसे साधणार संतुलन विदर्भात?

प्रादेशिक अर्थव्यवस्थेतील उत्पादनाचे सामर्थ्य संसाधनांचा पुरेपूर वापर करून वाढविणे, हे खरे तर समतोल विकासाचे प्रमुख उद्दिष्ट असावे. राज्यातील अस्थिरतेचा धोका कमी करण्याच्या दृष्टीनेही प्रादेशिक असमतोलावर नियंत्रण आणणे आवश्यक आहे..
महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर प्रादेशिक असमतोलाच्या समस्येवर तोडगा काढण्याच्या दृष्टीने अनेक समित्यांचे गठन करण्यात आले. समस्येचे निराकरण व्हावे म्हणून अनेक शिफारशीही या समित्यांनी मांडल्या, परंतु विदर्भ आणि मराठवाडा या प्रदेशांच्या आíथक परिस्थितीत फारसा बदल झाला नाही. विकासाचे केंद्र मुंबई ठेवल्यास राज्याच्या इतर भागांना चालना मिळून सर्वच प्रदेश लाभान्वित होतील, ही आशा फोल ठरली.
भौगोलिक क्षेत्राच्या बाबतीत राज्याचा क्रमांक तिसरा लागतो. (३.०८ लाख चौरस कि.मी.) लोकसंख्येच्या संदर्भात राज्य भारतात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. (११.२३ कोटी), तर दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत महाराष्ट्र देशाच्या तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्राची एकंदर कामगिरी वाखाणण्याजोगी असली तरी ही कामगिरी निरपेक्ष नसून सापेक्ष स्वरूपाची आहे. राज्यातील काही जिल्ह्य़ांनी दरडोई उत्पन्नाची पातळी एक लाख रुपयावरून अधिक गाठली, तर काही जिल्हे चाळीस हजार रुपयाच्या आसपासच उत्पन्न प्राप्त करणारे राहिले. यामुळे सामाजिक तसाच प्रादेशिक असमतोल वाढीस लागला. जोमाने होणाऱ्या नागरीकरणाचा कटू अनुभवही महाराष्ट्राला येत आहे. राष्ट्रीय पातळीवरील नागरीकरण ३१.१६ टक्क्याने झाले, तर राज्यातील नागरीकरणाचा सरासरी वेग ४५.२३ टक्के होता. राज्यात सर्वात जास्त नागरीकरण मुंबई आणि उपनगरांचे झाले, तर गडचिरोलीसारख्या जिल्ह्य़ांचा नागरीकरण दर सर्वात कमी म्हणजे ११ टक्केच राहिला. नागरीकरणाच्या बाबतीत राज्याचा क्रमांक तिसरा आहे.
नागरीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्रातील प्रादेशिक असमतोलाचा प्रश्नही ऐरणीवर आला. नैसर्गिक संसाधन, भौगोलिक स्थान, धोरणात्मक निर्णय या घटकांच्या प्रदेशनिहाय भिन्नतेमुळे अंतर-प्रादेशिक आणि आंतर प्रादेशिक असमतोल निर्माण होतो. मानवनिर्मित कारणेही एकाच राज्यात प्रादेशिक असमानता वाढविण्यास कारणीभूत ठरू शकतात. विकासाची केंद्रे भांडवली शहरे झाल्यास राज्याची व राष्ट्राची संपत्ती अशा शहरांमध्ये एकवटली जाते. राजकीय सत्तेच्या केंद्रीकरणाची प्रक्रियाही अशा शहरांमध्ये व प्रदेशांमध्ये जोमाने सुरू होते. राज्यातील सर्व प्रदेशांमध्ये समान किंमत धोरण, समान वेतन धोरण, प्रदेशांमधील उपलब्ध संसाधनाचा पुरेपूर उपयोग करण्यास बाधा पोहोचविते. लोकसंख्येच्या विविध गटांसाठी समान संधी विकसित करणे याला समतोल विकास म्हणता येईल.
प्रादेशिक अर्थव्यवस्थेतील उत्पादनाचे सामथ्र्य संसाधनांचा पुरेपूर वापर करून वाढविणे, हे खरे तर समतोल विकासाचे प्रमुख उद्दिष्ट असावे. राज्यातील अस्थिरतेचा धोका कमी करण्याच्या दृष्टीनेही प्रादेशिक असमतोलावर नियंत्रण आणणे आवश्यक आहे.
अविकसित भागातील लोकसंख्या विकसित भागात स्थलांतरित झाल्यास पिछाडलेल्या प्रदेशांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यास मदत होऊ शकेल, असाही  विचार यासंदर्भात मांडण्यात येतो, परंतु रोजगार उपलब्ध नसल्याने बळजबरीने स्थलांतर करणे हे एकंदर विकासाच्या दृष्टीने हानिकारक ठरू शकेल. मनाविरुद्ध स्थलांतरण९ झाल्यास विकसित प्रदेशांनाही नव्या इतर समस्यांना सामोरे जावे लागेल.
नोव्हेंबर १९५६ मध्ये द्विभाषीय मुंबई प्रांताला विदर्भाचे मराठी भाषिक आठ जिल्हे तेव्हा जोडण्यात आले. (आता त्यांची संख्या अकरा झाली आहे) ही तात्पुरती व्यवस्था चार वर्षे म्हणजे एप्रिल १९६० च्या शेवटपर्यंत अस्तित्वात होती. १ मे १९६० ला मराठी भाषिक महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आले आणि पूर्वी मध्यप्रदेशाचा भाग असलेला विदर्भ महाराष्ट्राचा एक भाग झाला. मराठी लोक अधिक सुसंगत आणि एकमेकांच्या विकासाकरिता परस्परांना सहाय्य करतील, अशी आशा होती. या उदात्त आकांक्षाची पूर्ती मात्र गेल्या ३० वर्षांच्या महाराष्ट्राच्या आíथक विकासाच्या प्रक्रियेने अनुभवली नाही. वाढता प्रादेशिक आíथक असमतोल, हे याचेच गमक आहे.
 रस्त्यांची परिस्थिती
विदर्भातील राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग आणि प्रमुख जिल्हा मार्ग या श्रेणीतील रस्त्यांची टक्केवारी समाधानकारक असून ग्रामीण मार्ग या श्रेणीतील ५६.७१ टक्के असलेली टक्केवारी उंचावण्याची गरज आहे. विदर्भात रस्ते बांधणीची कामे मोठय़ा प्रमाणावर घेणे आवश्यक आहे.
 विदर्भात एकूण १३६३९ (३३.७५ टक्के) खेडी आहेत. ज्यापैकी २४६३ खेडी डांबरी रस्त्याने जोडलेली नाहीत. महाराष्ट्रातील डांबरी रस्त्याने न जोडलेल्या एकूण खेडय़ांपैकी ५५.०२ टक्के खेडी विदर्भातील आहेत. मार्च २०११ च्या आकडेवारीनुसार राज्यातील २२७ खेडी अशी आहेत जी कुठल्याच प्रकारच्या रस्त्याने जोडली गेलेली नाहीत. यातील सर्वात जास्त खेडी १०९ (४८.०१ टक्के) विदर्भातील असल्याचे आढळते.
विद्युतीकरण
विदर्भाच्या बहुतांश गावांपर्यंत वीज पोहोचली नाही. जेथे पोहोचली तेथे वीजपुरवठय़ातील अनिश्चितता आणि भारनियमन आजमितीस कायम आहे. प्राप्त होणाऱ्या विजेची गुणवत्ताही लक्षात घेणे गरजेचे आहे. विद्युत उपकरणे उदा. शेतीला पाणीपुरवठा करण्यासाठी वीजपंप यात सातत्याने बिघाड होऊन पंपाचा वापर होत नाही. कृषीक्षेत्राला पाणीपुरवठा करण्यासाठी राज्यभरात वापरण्यात येणाऱ्या एकंदर विजेमध्ये विदर्भातील २८.२६ टक्के पिकाखालील क्षेत्राकरिता विजेचा वापर निव्वळ १२.३३ टक्के आहे.
सिंचन
 पर्यावरण, तसेच वनविभागांकडून हिरवा कंदील न मिळाल्याने विदर्भातील अनेक सिंचन प्रकल्पांची कामे रखडली आहेत. विदर्भाच्या भौगोलिक क्षेत्रापैकी ३८ टक्के क्षेत्र वनाखाली आहे. वाढती लोकसंख्या, शेती उद्योग आणि पिण्याच्या पाण्याची वाढती मागणी लक्षात घेता विकास प्रक्रियेच्या आड येणारा कायदा विकासाभिमुख आणि अधिक लवचिक करणे आवश्यक आहे. विदर्भातील एकूण १४७ सिंचन प्रकल्पांचे काम वनजमिनीमुळे अडलेले आहे.
अर्थसंकल्पीय संसाधने महाराष्ट्राचा २०१३-१४ चा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री चिदंबरम् यांनी सर्व प्रकारच्या खर्चाला लावण्यात आलेल्या कात्रीच्या पाश्र्वभूमीवर सादर होणार आहे. राज्यांची वित्तीय स्थिती केंद्रीय अर्थसंकल्पामुळे दोलायमान होणार, अशी चिंता व्यक्त होत आहे. योजना खर्चात साधारणपणे ९२,००० कोटीची कपात करण्यात येईल, अशी घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. चालू वित्तीय वर्षांसाठी आर्थिक मंदीमुळे कर वसुली रकमेच्या सुधारित अंदाजातही ६४,००० कोटी बळजबरीने कमी करणे भाग पडले. केंद्राने वसूल केलेल्या करांमधील ३२ टक्के रक्कम प्राप्त करण्यास राज्य सरकारांचा हक्क असतो. २०१२-१३ या वित्तीय वर्षांसाठी महसूल उद्दिष्टांची पूर्ती होऊ न शकल्याने राज्यांना याचा नक्कीच फटका बसणार आहे. खर्च कपातीमुळे राज्य योजना साहाय्य निधीही (State Plan Assistance) कमी होणार असून १३ व्या वित्त आयोगाने शिफारस केलेल्या योजनेतर अनुदानालाही राज्यांना मुकावे लागेल. केंद्रीय पुरस्कृत योजनेअंतर्गत राज्यांना प्राप्त होणारा निधी आता कमी होणार आहे. केंद्राकडून जिल्ह्य़ांना प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, जेएनएनयूआरएम आणि इंदिरा आवास योजना यासाठी प्रत्यक्षरित्या हस्तांतरित होणाऱ्या रकमेतही कपात होण्याची चिन्हे दिसतात.
 महाराष्ट्राच्या २०१३-१४ या वित्तीय वर्षांसाठी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पावर केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा प्रभाव पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
अर्थात, महाराष्ट्राचा करापासून प्राप्त होणारा स्वत:चा महसूल जवळपास ६० टक्के आहे. एकंदरीत राज्याचा अर्थसंकल्प या खेपेला सादर करताना अर्थमंत्र्यांना अनेक समस्या लक्षात घ्याव्या लागणार आहेत. दुष्काळी तालुक्यांचा प्रश्न, सिंचन व्यवस्था, प्रादेशिक असमतोल, घसरता वृद्धी दर, रोजगार निर्मिती, सुरक्षितता, व्यवसाय करण्यासाठी खर्चावर कपात (Cost of Doing Business) आणि कृषी क्षेत्राची दोलायमान स्थिती.
राज्य शासनावरील ऋणभार ही देखील एक चिंतेची बाजू अर्थसंकल्पाशी निगडित राहणार आहे. २५,००० ते २८,००० कोटी इतके निव्वळ कर्ज राज्याच्या विकासात्मक खर्चाला नक्कीच प्रभावित करेल, परंतु असे असूनही सामान्य जनतेला दिलासा देणारा, मध्यमवर्गीयांचे मनोबल उंचावणारा आणि उच्चमध्यमवर्गीयांना अधिक कार्याभिमुख करणारा हा अर्थसंकल्प राहील, अशी आशा करू या!
डॉ. विनायक श्रीधर देशपांडे
प्राध्यापक व विभाग प्रमुख,
व्यवसाय व्यवस्थापन विभाग, रा.तु.म. नागपूर विद्यापीठ, नागपूर
(  लेखक केळकर समितीचे सदस्य आहेत, पण या लेखातील त्यांची मते वैयक्तिक आहेत. )