लोकसत्ता लोकज्ञान : जिल्हा बँका वाचणार तरी कशा?

राज्य सहकारी आणि जिल्हा बँकांना घरघर कशी लागली?

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक ही सहकार चळवळीतील शिखर बँक समजली जाते. राजकारण्यांनी आपल्या स्वार्थाकरिता बँकेचा कशाही पद्धतीने वापर केला. वारेमाप कर्जवाटप करण्यात आले. कर्जाची परतफेड झाली नाही. याशिवाय या बँकेकडे बँकिंग परवानाच नव्हता. सुमारे १६०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त घोटाळा झाला असून, त्याची चौकशी सुरू आहे. जिल्हा बँकांची अवस्थाही काही वेगळी नाही. सरकारी अनुदानावर जिल्हा बँका तगल्या आहेत. नागपूर, वर्धा, बुलढाणा, बीड, नांदेड, सांगली आदी जिल्हा बँका सरकारी टेकूमुळे कशाबशा उभ्या राहिल्या. संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक मंडळ नेमल्याने राज्य सहकारी बँकेचा कारभार सुधारला असला तरी जिल्हा बँकांची रड सुरूच आहे.

बँकांची आर्थिक स्थिती सुधारण्याकरिता कोणते उपाय योजण्याची सूचना ‘नाबार्ड’ने केली आहे?

जिल्हा मध्यवर्ती बँका फक्त पीककर्ज वाटप करतात. त्यातून जिल्हा बँकांना उलट तोटाच सहन करावा लागतो, असे निरीक्षण राज्य सहकारी बँकेचे महाव्यवस्थापक प्रमोद कर्नाड यांनी नोंदविले आहे. यामुळेच जिल्हा मध्यवर्ती बँकांनी मध्यम मुदत कर्जवाटपाकरिता पुढाकार घ्यावा, अशी ‘नाबार्ड’ने सूचना केली आहे. शेतीची अवजारे, ट्रॅक्टर्स, ठिबक सिंचन, पाणीपुरवठा यामध्ये कर्जपुरवठा वाढवावा, अशी ‘नाबार्ड’ची भूमिका आहे.

जिल्हा मध्यवर्ती बँकांची सद्य:स्थिती कशी आहे?

सध्या १४ जिल्हा बँकांची आर्थिक परिस्थिती फारशी समाधानकारक नाही. भांडवल पर्याप्त प्रमाण नऊ टक्के असावे, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे निकष आहेत. आधी सात टक्क्यांचे प्रमाण गाठणेही बँकांना शक्य झाले नव्हते.

अनेक बँकांना हे प्रमाण गाठणे कठीण जाते. तरती गुंतवणूक आणि रोखता हे अन्य दोन निकष पूर्ण करणे बँकांपुढे आव्हान आहे. मराठवाडा, विदर्भ आणि खान्देशातील बँका अडचणीत आहेत. नागपूर, वर्धा, बुलढाणा या बँका अलीकडेच पुनर्जीवित झाल्या, पण त्यांचा अनुभव तेवढा चांगला नाही, असे सांगण्यात येते. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे कडक नियम लक्षात घेता कठोर निर्णय घेण्याशिवाय पर्यायच नाही.