देशातील व्याज दर हे कमी होणे अत्यंत गरजेचे असून प्रत्यक्षात तसे न झाल्यास त्याचा फटका अर्थव्यवस्थेला बसेल, अशी भीती केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केली आहे.
रिझव्‍‌र्ह बँकेचे नव्या आर्थिक वर्षांचे पहिले पतधोरण एप्रिलच्या पहिल्या आठवडय़ात जाहीर होणार आहे. अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी अर्थमंत्री जेटली यांनी वेळोवेळी व्याज दरकपातीची आवश्यकता मांडली आहे.
आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम राबविणे सरकारने सुरू केले असताना अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचे कार्य आता कमी व्याज दराच्या माध्यमातून व्हावे, अशी अपेक्षा केंद्रीय मंत्र्यांनी व्यक्त केली.
२०१५-१६ साठीच्या संसदेत नुकत्याच सादर करण्यात आलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान जेटली बोलत होते. या वेळी देशाला आर्थिक सुधारणांचा मार्ग दाखविणारी विधेयके विरोधकांकडून रोखली जात असल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्याचबरोबर अर्थसंकल्पातील तरतुदींच्या सकारात्मक बाबींचा उल्लेखही त्यांनी केला. व्याज दरात कपात न झाल्यास त्याचा परिणाम देशाच्या विकासावर होईल, हेही सांगण्यास ते विसरले नाहीत.
देशात आर्थिक सुधारणा घडवू पाहणारी अनेक विधेयके प्रलंबित असून केवळ विरोधकांच्या अट्टहासापायी विकासाची संधी असताना अडथळे आणले जात असल्याची नाराजी अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केली. पुढील आर्थिक वर्षांत भारताचा विकास दर ८ टक्के असेल; अशा वेळी आपण याबाबत चीनलाही मागे टाकू असा विश्वासही त्यांनी या वेळी व्यक्त केला. कंपनी कर पाच टक्के कमी करून आपण श्रीमंत वर्गाची बाजू घेतली या आरोपाचा चर्चेदरम्यान इन्कार करतानाच प्रत्यक्ष कर संहितेची मूळ संकल्पना ही काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारची होती, असे त्यांनी नमूद केले. थेट विदेशी गुंतवणूक मर्यादा वाढविताना रोजगार वाढ आणि पायाभूत सेवा तसेच समाजकल्याण आदी बाबी विचारात घेतल्या गेल्याचे ते म्हणाले.