तीन कोटी गुंतवणूकदारांच्या तब्बल २४ हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी ‘लाटू’ पाहणाऱ्या सहारा समूहातील दोन कंपन्यांनी दोन महिन्यांत ही सर्व रक्कम गुंतवणूकदारांना व्याजासह परत करावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला. त्याचबरोबर भांडवली बाजार नियामक ‘सेबी’ला ५,१२० कोटी रुपयांचा धनादेश सहाराने त्वरित अदा करावा, असाही आदेश न्यायालयाने दिला. उर्वरित रक्कम ‘सेबी’कडे दोन हप्त्यांमध्ये जमा करावी, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
या कंपन्यांनी जमा केलेले २४,००० कोटी रुपये आता नऊ आठवडय़ात हप्त्यांमध्ये वार्षिक १५ टक्के व्याजासह परत देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सहाराला दिले. जानेवारीच्या पहिल्या आठवडय़ात १०,००० कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सहाराला बजावले आहे; तर उर्वरित रक्कम फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवडय़ांपर्यंत द्यावी, असेही म्हटले आहे. मुख्य न्यायाधीश अल्तमास कबीर यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.
सहारा समूहातील ‘सहारा इंडिया रिअल इस्टेट कॉर्पोरेशन’ आणि ‘सहारा हाऊसिंग इन्व्हेस्टमेन्ट कॉर्पोरेशन’ या दोन कंपन्यांनी ३ कोटी गुंतवणूकदारांकडून २४,००० कोटी रुपयांच्या ठेवी जमा केल्या आहेत. गुंतवणूकदारांचे हित लक्षात घेऊनच सहाराबाबत हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे स्पष्ट करीत न्यायालयाने, सहारा समूहाने वेतन अदा करण्यासाठी मागितलेली मुदतवाढीची परवानगीही क्लेशदायक असल्याचे म्हटले आहे. ऑगस्ट २०१२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेच दिलेल्या निर्णयानुसार सहारा समूह एकदम रक्कम देण्यास सक्षम नसल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे कंपनीच्या नव्हे तर गुंतवणूकदारांना समोर ठेवून हा निर्णय देत असल्याचे म्हटले गेले आहे. या आदेशाने यापूर्वीचा नोव्हेंबरअखेर रक्कम देण्याचा आदेशही सुधारित झाला आहे, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सेबीचा त्रागा आणि
न्यायालयाकडून कानउघाडणी
सहाराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेला आदेश सुधारला जाऊ शकत नाही, असे नमूद करून ‘सेबी’चे वकील अरविंद दातार यांनी त्यांचे यापूर्वीचे म्हणणे नोंद करून घ्यावे, असे न्यायमूर्ती कबीर यांना सांगितले. त्यावर ‘आम्हाला जे वाटेल, त्याची नोंद होईल; तुम्ही म्हणाल तसे होणार नाही’ असे खडसावले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या के. एस. रामकृष्णन आणि जे. एस. खेहर यांच्या खंडपीठाने ३१ ऑक्टोबर रोजी सहाराला तीन महिन्यात रक्कम अदा करण्याचे आदेश दिले होते.
