केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेमध्ये आपला दुसरा अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. अर्थसंकल्पाचे वाचन करत असताना सीतारामन यांनी अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या दृष्टीने काही महत्वाच्या घोषणा केल्या आहेत.
– ५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर नाही ५ ते ७.५ लाखांपर्यंतच्या करपात्र उत्पन्नावर १० टक्के कर ७.५ ते १० लाखांपर्यंतच्या करपात्र उत्पन्नावर १५ टक्के कर लागणार १० ते १२.५ लाखांपर्यंतच्या करपात्र उत्पन्नावर २० टक्के कर लागणार १२.५ ते १५ लाखांपर्यंतच्या करपात्र उत्पन्नावर २५ टक्के कर लागणार १५ लाखांपुढच्या करपात्र उत्पन्नावर पुढे ३० टक्के कर लागणार
– एलआयसी आणि आयडीबीआय बँकेतला मोठा समभाग विकण्याचा प्रस्ताव सरकारपुढे आहे. LIC चा आयपीओ आणला जाणार असंही केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं.
– बँक दिवाळखोरीत निघाली तरी 5 लाख रुपयांपर्यंत ठेवी सुरक्षित राहतील असंही निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं.
– शिक्षण क्षेत्रासाठी 99 हजार 300 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. शिक्षण क्षेत्रात विदेशी गुंतवणुकीला मंजुरी देण्यात आली आहे. स्कील डेव्हलपमेंटवर 3 हजार कोटी खर्च करणार असल्याचंही निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं.
– मागासवर्गीयांसाठी 85 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. अनुसूचित जाती जमातींसाठी 53 हजार 700 कोटींची तरतूद कऱण्यात आली आहे असंही निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं.
– ग्रामीण भागात इंटरनेटचं जाळं पसवरणार असल्याचं निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केलं. भारत नेट योजनेद्वारे गावांमध्ये इंटरनेट पसरवलं जाणार. यासाठी 6 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आल्याचंही निर्मला सीतारामन यांनी म्हटलं आहे.
– दिल्ली मुंबई एक्स्प्रेस वे 2023 पर्यंत पूर्ण करणार अशीही घोषणाही निर्मला सीतारामन यांनी केली. तसंच 2 हजार किमीचे सागरी रस्ते बांधले जाणार असेही निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.
– उद्योगांसाठी 27 हजार 300 कोटींची तरतूद करण्यात आल्याची घोषणा निर्मला सीतारामन यांनी केली आहे. तर पायाभूत सुविधांसाठी 100 कोटींची तरतूद करण्यात आल्याचंही निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं.
– लोकांचे उत्पन्न वाढवणे, त्यांची खरेदी क्षमता वाढवणे हा बजेटचा उद्देश असतो.
– जीएसटीमुळे ग्राहकांचा एक लाख कोटी रुपयांचा फायदा झाला आहे. जीएसटी प्रक्रियेसंदर्भातील काही मुद्दे असल्यास ते सोडवण्यासाठी जीएसटी परिषद नेहमीच तत्पर असते.
– मार्च २०१४ मध्ये केंद्र सरकारच्या डोक्यावर ५२.२ टक्के कर्ज होते. ते मार्च २०१९ मध्ये ४८.७ टक्क्यांपर्यंत कमी झाले.
– डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर अंतर्गत विविध कल्याणकारी योजनांचा थेट जनतेपर्यंत फायदा पोहोचवला जात आहे. आरोग्यासाठी आयुष्यमान भारत, स्वच्छ उर्जेसाठी उज्वला योजना, सौर ऊर्जा, विमा, पेन्शन अशा वेगवेगळया सरकारी योजनांचा त्यांनी यावेळी उल्लेख केला.
– शेतकऱ्यांचं उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्याचा मोदी सरकारचा संकल्प असल्याचे सांगितले. शेतकऱ्यांसाठी १६ पॉइंट्सचा अॅक्शन प्लान त्यांनी बजेट मांडताना जाहीर केला.
– ६.११ कोटी शेतकऱ्यांसाठी विमा योजनेचा लाभ होतोय.
– २० लाख शेतकऱ्यांसाठी सोलार पंप योजना त्यांनी जाहीर केली आहे.
– कृषी क्षेत्रासाठी २.८३ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
– उद्योगांसाठी 27 हजार 300 कोटींची तरतूद करण्यात आल्याची घोषणा निर्मला सीतारामन यांनी केली आहे. तर पायाभूत सुविधांसाठी 100 कोटींची तरतूद करण्यात आल्याचंही निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं.