(दशलक्ष अमेरिकन डॉलरमध्ये)
मालदीवची राजधानी माले येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा विकास करण्यावरून भारतीय कंपनी जीएमआर आणि मालदीवमधील नवे सरकार यांच्यातील संघर्ष कंपनीचे ५० कोटी डॉलरचे कंत्राट रद्द करण्यावरून सध्या गाजत आहे. हे प्रकरण आता सिंगापूरच्या न्यायालयातही गेले आहे. याबाबत भारत आणि त्या देशाच्या प्रशासकीय राजकीय वरिष्ठ नेतृत्वामध्येही सध्या संवादाच्या फैरी झडत आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

‘असोचेम’, ‘सीआयआय’सह अनेक भारतीय उद्योग संघटनांनी जीएमआरला या विषयावर पाठींबाही दिला आहे. कंपनीमार्फत सध्या मुंबई, दिल्लीसह अनेक विमानतळांचा विकास पूर्ण झाला आहे. देशभरातील प्रमुख विमानतळांचे खाजगीकरणाच्या सहकार्याने आधुनिकीकरण करण्याच्या भारत सरकारच्या प्रयत्नातून ते साध्य झाले आहे.

या पाश्र्वभूमिवर भारत आणि मालदीव दरम्यानच्या व्यापारावर (आयात-निर्यात) फिरविलेली ही आकडेवारीतील नजर. याबाबतची (गेल्या पाच वर्षांतील) माहिती अर्थात भारताच्या केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाच्या आधारावरच.

‘असोचेम’, ‘सीआयआय’सह अनेक भारतीय उद्योग संघटनांनी जीएमआरला या विषयावर पाठींबाही दिला आहे. कंपनीमार्फत सध्या मुंबई, दिल्लीसह अनेक विमानतळांचा विकास पूर्ण झाला आहे. देशभरातील प्रमुख विमानतळांचे खाजगीकरणाच्या सहकार्याने आधुनिकीकरण करण्याच्या भारत सरकारच्या प्रयत्नातून ते साध्य झाले आहे.

या पाश्र्वभूमिवर भारत आणि मालदीव दरम्यानच्या व्यापारावर (आयात-निर्यात) फिरविलेली ही आकडेवारीतील नजर. याबाबतची (गेल्या पाच वर्षांतील) माहिती अर्थात भारताच्या केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाच्या आधारावरच.