मुंबईत व्यापाऱ्यांच्या विरोधापायी अंमलबजावणीचा तिढा असलेला स्थानिक संस्था कराच्या (एलबीटी) ऐवजी विद्यमान विक्री तसेच मूल्यवर्धित करातच वाढ करण्याचे सुचविण्यात आले आहे. यामुळे एलबीटीच्या नावाखाली होणाऱ्या त्रासापासून व्यापाऱ्यांची सुटका होणार असून, प्रस्तावित वस्तू व सेवा (जीएसटी) कररचना आल्यावर राज्याचाही महसुली स्रोत कायम राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
महाराष्ट्र शासनात माजी सचिव राहिलेले व बृहन्मुंबई महानगर पालिकेचे आयुक्त म्हणून निवृत्त झालेले सुबोध कुमार यांनी ‘एलबीटी’च्या समस्येवर उतारा शोधला असून त्यावर राज्यातील व्यापाऱ्यांची संघटना असलेल्या ‘फेडरेशन ऑफ असोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्र’ (फॅम) व ‘महाराष्ट्र आर्थिक विकास महामंडळ’ (एमईडीसी) यांच्या पुढाकाराने अभ्यास करण्यात आला आहे. गेले दोन महिने याबाबत काम झाल्यानंतर संबंधित अहवाल मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना विचारार्थ सादर करण्यात आला आहे.
केंद्र शासनातर्फे बहुदा वर्षभरात लागू होणाऱ्या वस्तू व सेवा करामुळे एलबीटीच काय मूल्यवर्धित कर, विक्री करदेखील या नवीन कराखाली एक-सामाईक होणार आहेत. त्या उप्पर कोणत्याही नव्या करासाठी राज्य शासनांच्या एकत्रित असलेल्या समितीला केंद्र सरकारकडून विरोध दर्शविला गेला आहे. त्यामुळेच एलबीटीसारखा करदेखील भविष्यात राज्याला उपयोगी ठरणार नाही, असे हा अहवाल ठळकपणे दर्शवितो.
स्थानिक संस्था कराच्या अंमलबजावणीबाबत जगाच्या पाठीवर केवळ महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य असून मुंबई वगळता इतर २४ पालिका क्षेत्रांत त्याची अंमलबजावणी एप्रिल २०१० पासून सुरू झाली आहे. बरोबर वर्षभरापूर्वी राज्यातील व्यापाऱ्यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनामुळे शहरात अद्यापही या कराची अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही. या पाश्र्वभूमीवर ‘फॅम’ व ‘एमईडीसी’ यांनी वैयक्तिक पातळीवर नेमलेल्या माजी सनदी अधिकारी सुबोध कुमार यांच्या समितीचा अहवाल, एलबीटीऐवजी विद्यमान करांच्या दरात वाढीची शिफारस करणारा आहे.
एलबीटी समस्येवर समिती नेमण्याचे राज्य शासनदरबारी भिजत घोंगडे असताना, या शासनबाह्य़ तज्ज्ञ समितीचे सदस्य म्हणून ‘केपीएमजी’चे वरिष्ठ सल्लागार दिलीप दीक्षित, ‘एमईडीसी’चे मुख्य सल्लागार चंद्रशेखर प्रभू तसेच ‘फॅम’चे अध्यक्ष मोहन गुरनानी यांचा सहभाग राहिला आहे. नव्या रचनेमुळे स्थानिक संस्थांचे करसंकलनाचे अधिकार तसेच दैनिक महसुलाचे प्रमाण कायम राहणार असल्याचे सुबोध कुमार यांनी म्हटले आहे.
तीन वर्षांपूर्वी राज्यातील इतर शहरांत लागू झालेल्या एलबीटीद्वारे होणारे करसंकलन जकातीच्या तुलनेत कमी असल्याचा दावा करत उलट एलबीटी ही प्रक्रिया अधिक कटकटीची व त्रासाची असल्याची व्यापाऱ्यांमध्ये भावना आहे. तेव्हा मुंबईत लागू न झालेल्या व इतरत्र अमलात आलेल्या एलबीटीऐवजी विक्री व मूल्यवर्धित कर १ ते ४ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचे प्रस्तावित केले गेले आहे. विशेष म्हणजे हे कर जकातीच्या ४ टक्के प्रमाणापेक्षा कमी आहेत. एलबीटी लागू करण्याऐवजी गुजरातप्रमाणे इतर कर वाढविण्यास व्यापाऱ्यांची ना नाही, असे संघटनेचे सरचिटणीस मोहम्मद अली पटेल यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
“जकातीचे प्रमाण ३.५ ते ४ टक्क्यांच्या आसपास असते. समितीने सुचविलेली करवाढदेखील ४ टक्क्यांच्या पुढे जाणार नाही. यामध्ये मूल्यवर्धित कर ५ ऐवजी ६ आणि काही वस्तूंवर १२.५ ऐवजी १५ टक्के सुचविण्यात आला आहे. विक्रीकरातदेखील अर्धा ते एक टक्क्याची वाढ प्रस्तावित केली आहे. एकूण वाढीव कर हे जकातीच्या तुलनेने कमीच असतील. अखेर हे सारे कर नव्या वस्तू व सेवा कराच्या अंमलबजावणीनंतर एकत्रित होणारच आहेत. तेव्हा नव्या पर्यायामुळे व्यापाऱ्यांची विवरणपत्राची दुहेरी पद्धतदेखील नाहीशी होईल.”
दिलीप दीक्षित, वरिष्ठ सल्लागार, केपीएमजी
