निर्यातीला प्रोत्साहनाचे ‘पॅकेज’

वैशिष्टय़े
* ‘ईपीसीजी’च्या लाभाचा मार्च २०१४ पर्यंत सर्व उद्योगक्षेत्रांपर्यंत विस्तार.
* अभियांत्रिकी क्षेत्रातील विविध १३४ उपक्षेत्रांना २% व्याजदर सवलतीचा लाभ मिळेल. नॉर्वे आणि व्हेनेझुलामध्ये निर्यातीस करलाभ.
* बहुउपयोगी वस्तू उत्पादित करणारे विशेष आर्थिक क्षेत्रांना किमान जमिनीची गरज १००० हेक्टरवरून ५०० हेक्टरवर आणण्यात आली आहे, तर ठराविक उद्योगातील विशेष आर्थिक क्षेत्रांना ५० हेक्टपर्यंतची जमीन मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
* विशेष आर्थिक क्षेत्रातून बाहेर पडण्यासाठी मालकी हस्तांतरणाची तसेच व्यवसाय विक्रीची विकसकांना मुभा. माहिती तंत्रज्ञान उद्योगातील विशेष आर्थिक क्षेत्रात अस्तित्व राखणाऱ्या विकसकांना किमान ‘बिल्ट-अप’ जागेचे निकष लावण्यात येणार आहेत.

२०१२-१३मध्ये निर्यातीत १.७६% घसरण
जागतिक बाजारपेठेतील नैराश्यापायी २०१२-१३मध्ये देशाची निर्यात १.७६ टक्क्यांनी घसरून ३००.६ अब्ज डॉलरवर येऊन ठेपली आहे; तर मार्च २०१३ मध्ये सलग तिसऱ्या महिन्यातील ६.९७ टक्क्यांची मासिक वाढीच्या गुरुवारी जाहीर झालेल्या आकडेवारीतून भारताच्या निर्यातीबाबत संमिश्र चित्र पुढे आले. सरलेल्या मार्चमध्ये निर्यात ३०.८ अब्ज डॉलर नोंदली गेली, तर याच महिन्यात आयातही २.८७ टक्क्यांनी घसरल्याने व्यापार तुटीचे प्रमाण वर्षांच्या तुलनेत कमी होऊन १०.३१ अब्ज डॉलरवर स्थिरावले आहे. २०१२-१३ या संपूर्ण वर्षांत मात्र व्यापार तूट वधारून १९०.९१ अब्ज डॉलर झाली आहे.