विमा आणि कोळसा खाणवाटपासारख्या महत्त्वाच्या सुधारणांसाठी सरकारच्या निग्रहाला अधोरेखित करीत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी या रखडलेल्या विधेयकांचा मार्ग अध्यादेशांद्वारे सुकर करण्याच्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाचे समर्थन केले. संसदेच्या एका सभागृहात कामकाजच होत नसेल, तर ते सभागृह सुरळीत चालू लागेपर्यंत देश वाट पाहात बसणार नाही, असेही त्यांनी प्रतिपादन केले.
विमा क्षेत्रात विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा उंचावणारा अध्यादेश हा आर्थिक सुधारणांबाबत सरकारच्या दृढ बांधीलकीचा प्रत्यय आहे. शिवाय तो गुंतवणूकदारांसह संपूर्ण जगासाठी दिलेला सुस्पष्ट संकेत आहे की, संसदेच्या एका सभागृहात बेमुदत सुरू असलेला खोळंबा निवळला जाईपर्यंत हा देश आपला कार्यक्रम पुढे रेटण्यासाठी वाट पाहत बसणार नाही, अशा शब्दात जेटली यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांचा सुधारणांबाबतचा निर्धार व्यक्त केला.
विमा क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा २६ टक्क्यांवरून ४९ टक्क्यांपर्यंत वाढविणारे, तसेच कोळसा खाणवाटप पुन्हा सुरू करणारे अध्यादेश खुले करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी झालेल्या बैठकीत घेतला.
सरलेल्या हिवाळी अधिवेशनात सत्ताधारी पक्षाचे संख्याबळ कमी असलेल्या राज्यसभेत या दोन्ही विधेयकांना मंजुरी मिळविण्यात सरकारला यश मिळू शकले नाही. धर्मातर आणि अन्य मुद्यांवरून विरोधी सदस्यांचा गदारोळ सुरू राहिल्याने वरच्या सभागृहाचे कामकाज विस्कळीत झाल्याने कोळसा सुधारणा विधेयक राज्यसभेत पटलावरही आले नाही.
संयुक्त अधिवेशनाच्या शक्यतेचीही चाचपणी
‘आडमुठेपणा आणि अवरोध हा निरंतर सुरू राहू शकणार नाही’ असे नमूद करीत जेटली यांनी संसदेच्या पुढील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही विधेयकाच्या मंजुरीत असेच अडथळे आणले गेल्यास, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे संयुक्त अधिवेशन बोलावण्याचा पर्यायही बोलून दाखविला. ‘‘संसदेचे कामकाज सुरळीत चालू दिले जात नसेल, तर जेणेकरून निर्णयप्रक्रिया थांबणार नाही यासाठी घटनाकारांनीच अशी तरतूद करून ठेवली आहे,’’ असे जेटली यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरादाखल सांगितले. संयुक्त अधिवेशनाच्या शक्यतेची सरकार चाचपणी करीत आहे काय, अशा प्रश्नाला थेट उत्तर न देता, ‘‘तुम्ही देशाची घटना वाचा, तुमची उत्तरे मिळतील,’’ असे त्यांनी उत्तर दिले.