भारतीय अर्थव्यवस्थेला करोनाचा मोठा फटका असल्याचे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाकडून (एनएसओ) जारी करण्यात आलेल्या आकडेवारीमधून समोर आलं आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीत एप्रिल ते जून २०२० या तिमाहीत तब्बल २३.९ टक्क्यांनी घट झाली आहे. सलग दोन तिमाहींमध्ये जीडीपीत घट झाल्याचे चित्र दिसत असून सध्या सुरु असणाऱ्या जुलै-सप्टेंबरच्या तिमाहीतही ही घट कायम राहणार असल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

भारताच्या वास्तविक (रियल) जीडीपीमध्ये २६.९ लाख कोटींची घट झाली आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत ही घट २३.९ टक्के इतकी आहे. नाममात्र (नॉमिनल) जीडीपी ३८.०८ लाखांनी घसरला आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत ही घट २२.६ टक्के इतकी आहे. २२.८ टक्क्यांनी अर्थव्यवस्थेची सरासरी घसरण झाली आहे. जीडीपीमध्ये १८ टक्क्यांची घट होईल असा अंदाज ब्लुमबर्गने ३१ अर्थतज्ज्ञांचा हवाला देत व्यक्त केला होता. मात्र करोनामुळे पहिल्यांदाच भारतीय अर्थव्यवस्थेची एवढी मोठी पडझड झाल्याचे दिसून येत आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेतील ही चौथी मंदी असून यापूर्वी १९८० च्या आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेमध्ये घट झाली होती. तिमाही पद्धतीने जीडीपीची माहिती गोळा करण्यास १९९७-९८ मध्ये सुरुवात झाल्यापासून पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात घट नोंदवण्यात आली आहे.

नक्की वाचा >> समजून घ्या : GDP म्हणजे नेमकं काय? तो कसा मोजतात?, त्याचा सामान्याशी संबंध कसा?

स्थानिक पातळीवरी लागोपाठचे टाळेबंदीचे टप्पे आणि करोनाचा वाढता प्रादुर्भाव यांचा जोरदार फटका बसल्याने चालू आर्थिक वर्षांच्या सुरुवातीलाच आर्थिक व्यवहारांना फार मोठय़ा प्रमाणावर खीळ बसली. जगातील सर्वात मोठय़ा २० अर्थव्यवस्थांपैकी ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेत, जूनला संपलेल्या तिमाहीत सर्वात मोठी घसरण नोंदवण्यात आली. आर्थिक वाढीत २१.७ टक्क्य़ांची वार्षिक घट हे त्या देशातील सर्वात मोठय़ा मंदीचे निदर्शक आहे.

नक्की वाचा >> २०१५ पासून GDP घसरतोय, ही सुद्धा ‘देवाची करणी’ का?; भाजपा खासदाराकडून सरकारला घरचा आहेर

तथापि, संघटित क्षेत्रांपेक्षा लघुउद्योग क्षेत्र आणि अनौपचारिक क्षेत्र यांना अधिक फटका बसल्याचे लक्षात घेता, या आकडय़ांमधून आर्थिक संकटाचे खरे चित्र स्पष्ट होण्याची शक्यता नाही, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे. अतिशय कमी गुंतवणूक, भांडवली खर्च आणि उपभोग्य मागणी यांचा उत्पादन, बांधकाम, पर्यटन आणि वाहतूक क्षेत्राला फटका बसला आहे. त्याचवेळी, एप्रिल- जून या तिमाहीत कृषी क्षेत्रातील वाढ ३-४ टक्क्य़ांदरम्यान असल्याचे आढळले आहे. राज्यांनी जुलै आणि ऑगस्टमध्ये टाळेबंदी जाहीर केल्याने, दुसऱ्या तिमाहीत वसुलीचे प्रमाणही अपेक्षेनुसार वाढलेले नाही.

नक्की वाचा >> मोदी सरकारसमोर अर्थसंकट गडद; GDP च्या तुलनेत सरकारी कर्जाचा आकडा ९१ टक्क्यांवर जाणार

भारताच्या वास्तविक (रियल) जीडीपीमध्ये २६.९ लाख कोटींची घट झाली आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत ही घट २३.९ टक्के इतकी आहे. नाममात्र (नॉमिनल) जीडीपी ३८.०८ लाखांनी घसरला आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत ही घट २२.६ टक्के इतकी आहे. २२.८ टक्क्यांनी अर्थव्यवस्थेची सरासरी घसरण झाली आहे. जीडीपीमध्ये १८ टक्क्यांची घट होईल असा अंदाज ब्लुमबर्गने ३१ अर्थतज्ज्ञांचा हवाला देत व्यक्त केला होता. मात्र करोनामुळे पहिल्यांदाच भारतीय अर्थव्यवस्थेची एवढी मोठी पडझड झाल्याचे दिसून येत आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेतील ही चौथी मंदी असून यापूर्वी १९८० च्या आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेमध्ये घट झाली होती. तिमाही पद्धतीने जीडीपीची माहिती गोळा करण्यास १९९७-९८ मध्ये सुरुवात झाल्यापासून पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात घट नोंदवण्यात आली आहे.

नक्की वाचा >> समजून घ्या : GDP म्हणजे नेमकं काय? तो कसा मोजतात?, त्याचा सामान्याशी संबंध कसा?

स्थानिक पातळीवरी लागोपाठचे टाळेबंदीचे टप्पे आणि करोनाचा वाढता प्रादुर्भाव यांचा जोरदार फटका बसल्याने चालू आर्थिक वर्षांच्या सुरुवातीलाच आर्थिक व्यवहारांना फार मोठय़ा प्रमाणावर खीळ बसली. जगातील सर्वात मोठय़ा २० अर्थव्यवस्थांपैकी ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेत, जूनला संपलेल्या तिमाहीत सर्वात मोठी घसरण नोंदवण्यात आली. आर्थिक वाढीत २१.७ टक्क्य़ांची वार्षिक घट हे त्या देशातील सर्वात मोठय़ा मंदीचे निदर्शक आहे.

नक्की वाचा >> २०१५ पासून GDP घसरतोय, ही सुद्धा ‘देवाची करणी’ का?; भाजपा खासदाराकडून सरकारला घरचा आहेर

तथापि, संघटित क्षेत्रांपेक्षा लघुउद्योग क्षेत्र आणि अनौपचारिक क्षेत्र यांना अधिक फटका बसल्याचे लक्षात घेता, या आकडय़ांमधून आर्थिक संकटाचे खरे चित्र स्पष्ट होण्याची शक्यता नाही, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे. अतिशय कमी गुंतवणूक, भांडवली खर्च आणि उपभोग्य मागणी यांचा उत्पादन, बांधकाम, पर्यटन आणि वाहतूक क्षेत्राला फटका बसला आहे. त्याचवेळी, एप्रिल- जून या तिमाहीत कृषी क्षेत्रातील वाढ ३-४ टक्क्य़ांदरम्यान असल्याचे आढळले आहे. राज्यांनी जुलै आणि ऑगस्टमध्ये टाळेबंदी जाहीर केल्याने, दुसऱ्या तिमाहीत वसुलीचे प्रमाणही अपेक्षेनुसार वाढलेले नाही.

नक्की वाचा >> मोदी सरकारसमोर अर्थसंकट गडद; GDP च्या तुलनेत सरकारी कर्जाचा आकडा ९१ टक्क्यांवर जाणार