वार्षिक ७ टक्क्यांच्या घरात आर्थिक विकास नोंदविणाऱ्या चीनमधील आर्थिक संकटामुळे भारताला खऱ्या अर्थाने जागतिक निर्मिती केंद्र म्हणून उदयास येण्याची संधी असल्याचे मत केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केले आहे.
भारताच्या विकास दरात दोन टक्क्यांपर्यंत भर घालू पाहणारे वस्तू व सेवा कर विधेयक विरोधक काँग्रेसच्या भूमिकेमुळे प्रत्यक्षात येत नसल्याचा आरोपही अरुण जेटली यांनी बुधवारी संसदेत केला. मात्र गुंतवणुकीला चालना देण्याचे प्रयत्न कायम असतील, असेही ते म्हणाले.
निधी मंजुरीच्या पुरवणी मागणीपत्रावर चर्चा करताना जेटली यांनी आपल्या भाषणात एकूण अर्थव्यवस्थेचा आढावा व आगामी पथप्रवास स्पष्ट केला.
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा मान्सून चांगला झाला असून खाद्य उत्पादनही यंदा वाढेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. तर मंदीत असलेल्या देशातील स्टील उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार काही प्रस्तावावर विचार करीत असल्याचेही ते म्हणाले.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये येत्या चार वर्षांत ७०,००० कोटी रुपयांचे भांडवल सरकार ओतणार असून यामुळे बँका बाजारातून १.१० लाख कोटी रुपये उभारू शकतील, असा विश्वास त्यांनी या वेळी व्यक्त केला. यामुळे बँका आर्थिकदृष्टय़ा अधिक भक्कम होत अर्थव्यवस्थेला चालना देऊ शकतील, असेही ते म्हणाले.
चर्चेदरम्यान बहिष्कार घातलेल्या काँग्रेसचा उल्लेख करीत जेटली यांनी वस्तू व सेवा कर अंमलबजावणी करण्यापासून आपल्या सरकारसमोर अडथळे आणले जात असल्याचा आरोप केला. काँग्रेसनेच सुरू केलेली ही यंत्रणा विकास दरात दोन टक्क्यांपर्यंत निश्चितच भर घालू शकेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
चालू आर्थिक वर्षांसाठी ८ टक्के विकास दराचे लक्ष्य असून हा प्रवास निर्धोक होईल, असे चित्र गेल्या काही महिन्यांनी दाखविले असल्याचे जेटली म्हणाले. शेजारच्या चीनमध्ये मंदीसदृश स्थिती असून तेथील वेतन खर्चही वाढला आहे; ही भारतासाठी संधी असून जागतिक दर्जाचे निर्मिती केंद्र म्हणून देशाला पुढे येता येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
बँकांवर प्रामुख्याने पोलाद, ऊर्जा कंपन्यांच्या कर्जथकिताचा भार असून परिणामी त्यांच्या अनुत्पादित मालमत्तेचे प्रमाण ६ टक्क्यांपर्यंत गेले आहे, याकडे लक्ष वेधत अर्थमंत्र्यांनी करदात्यांचा पैसाच बँकांमध्ये भांडवल म्हणून ओतण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
थेट विदेशी गुंतवणूक, विदेशी चलन गंगाजळी, चालू खात्यावरील तूट याबाबत सरकारला यश आल्याचा दावाही त्यांनी केला. चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीत भांडवली खर्च १७.६ टक्क्यांनी वाढला असून पायाभूत सेवा क्षेत्रातील गुंतवणूक ७०,००० कोटींहूनही अधिक झाल्याची आकडेवारी त्यांनी या प्रसंगी दिली.
