देशात २०२२ पर्यंत सौरऊर्जेच्या निर्मिती क्षमतेमध्ये पाच पटीने म्हणजेच एक लाख मेगाव्ॉटपर्यंत अतिरिक्त वाढीचे उद्दिष्ट ठरविणारा निर्णय सरकारने बुधवारी घेतला. त्यासाठी सहा लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक गरजेची आहे.
जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौरऊर्जा मोहिमेअंतर्गत वीजनिर्मिती क्षमतेमध्ये पाच पट अतिरिक्त वाढ करण्याचे लक्ष्य ठरविण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली, असे अधिकृत पत्रकात म्हटले आहे.
मंत्रिमंडळाचा हा निर्णय म्हणजे देशात स्वच्छ ऊर्जेचा स्रोत निर्माण करण्यासाठी टाकण्यात आलेले मोठे पाऊल आहे, असे दळणवळणमंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणाले. हे उद्दिष्ट ठरविण्यात आल्याने अनेक विकसित देशांना मागे टाकून भारत हा जगातील स्वच्छ ऊर्जानिर्मिती करणारा सर्वात मोठा देश ठरेल, असे प्रसाद म्हणाले. १०० गिगाव्ॉट क्षमता उभारण्यासाठी एकूण सहा लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक गरजेची आहे. पहिल्या टप्प्यात भारत सरकार भांडवली अनुदान म्हणून १५,०५० कोटी रुपये उपलब्ध करून देणार आहे.
