ऑक्टोबरमधील दर ५०.७ टक्क्य़ांवर; रोजगारात मात्र समाधानकारक वाढ
अर्थ विकासाला अद्याप गती मिळत नसल्याच्या उद्योग क्षेत्राच्या मतावर शिक्कामोर्तब करणारी आकडेवारी सोमवारी स्पष्ट झाली. निक्की इंडियामार्फत जाहीर देशातील निर्मिती क्षेत्राचा प्रवास हा गेल्या २२ महिन्यांच्या तळात रुतला आहे. ऑक्टोबरमधील ‘पीएमआय’ निर्देशांक ५०.७ टक्क्य़ांवर विसावला आहे.
आधीच्या, सप्टेंबरमध्ये हा दर ५१.२ टक्के होता. गेल्या महिन्यात कंपन्यांनी मोठय़ा प्रमाणात वस्तू पुरवठय़ाची मागणी नोंदविली नसल्याचे निरिक्षण या निमित्ताने निक्की इंडिया पीएमआयच्या सर्वेक्षणात नोंदविले गेले आहे. ५० टक्क्य़ांवरील दर हा या निर्देशांकासाठी आश्वासक मानला जातो. मात्र यंदा तो अगदी काठावर आहे. या खालची पातळी म्हणजे उद्योग क्षेत्रातील सुमार स्थिती मानली जाते. उद्योगाच्या अनेक क्षेत्रात व्यवसायपूरक वातावरण नसल्याचे याबाबतच्या सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे.
भारतीय निर्मिती क्षेत्रातील वातावरण अधिक निराशाजनक वर्तविणारी ही आकडेवारी असल्याचे मार्किटचे अर्थतज्ज्ञ पोलीयाना लिमा यांनी म्हटले आहे. नवी व्यवसाय मागणी तसेच कंपन्यांकडून होत नसलेला विस्तारही यात समाविष्ट असल्याचेही ते म्हणाले.
निर्मिती क्षेत्राची यंदाची वाढ नकारात्मक असली तरी ऑक्टोबरमध्ये रोजगारात मात्र लक्षणीय वाढ झाल्याचे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे. जानेवारीनंतर प्रथमच यंदा यात वाढ नोंदली गेली आहे. या कालावधीत अनेक कंपन्यांनी किरकोळ प्रमाणात का होईना नोकरभरती वाढविली आहे.
ऑक्टोबरमधील देशाच्या निर्मिती क्षेत्रावर महागाईचा प्रभाव असल्याचे मत सर्वेक्षणात नोंदले गेले आहे. पोलाद, कागद तसेच अन्नधान्याच्या वाढत्या किंमती या उद्योगाच्या प्रगतीत अडथळा ठरल्याचे निक्की निर्देशांकाने नमूद केले आहे. याचा परिणाम अनेक कंपन्यांना त्यांची उत्पादने महाग करावी लागल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
महागाईवरील दबाव कायम राहिला तरी रिझव्‍‌र्ह बँक पुन्हा व्याजदर कपात करणार नाही, असा अंदाज अर्थतज्ज्ञ लिमा यांनी व्यक्त केला आहे. आम्ही करणार असलेल्या आगामी सर्वेक्षणात रिझव्‍‌र्ह बँकेने सप्टेंबरमध्ये केलेल्या अध्र्या टक्के व्याजदर कपातीचा परिणाम स्पष्ट होईल, असेही ते म्हणाले.
कर बुडवेगिरी अथवा निधी गैरव्यवहार हे दीड-दोन वर्षांत खूपच कठीण होऊन बसेल, अशी तरतूद सरकार करत आहे. जागतिक स्तरावर विविध देशांमधील माहितीच्या आदान-प्रदानाच्या जोरावर यापुढे कर चुकविणे अथवा निधी हस्तांतरणातील फसवणूक ही खूपच कठीण होईल.
– अरुण जेटली, अर्थमंत्री.
कराबाबत होणाऱ्या प्रतिदाव्यांचा निपटारा करण्यासाठी सरकार आराखडा तयार करत आहे. प्राप्तीकर कायदे सुलभ करण्याचे कार्य न्यायाधीशांची नियुक्त समितीने हाती घेतलेच आहे. मात्र सरकारच्या कराबाबत भविष्यात अडचणींचा सामना करावा लागू नये यासाठी ठोस आराखडा येईल.
हसमुख अधिया, केंद्रीय महसूल सचिव.
