देशामध्ये इंधनदरवाढीचा भडका उडालेला असतानाच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढत आहेत. त्यामुळेच आता भारताने सौदी अरेबिया आणि इतर तेल निर्यात करणाऱ्या देशांची संघटना असणाऱ्या ओपेककडून भारताने तेल खरेदी कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारताला तेल पुरवठा करणाऱ्या या देशांकडून तेलाची आयात कमी करण्याचं भारताने निश्चित केल्याचं वृत्त ब्लुमबर्गने दिलं आहे. ओपेक देशांनी कच्च्या तेलाचं उत्पादन कमी करण्याचा निर्णय घेतल्याने तेलाचे दर प्रति बॅरल ७० डॉलरपर्यंत पोहचले आङेत. त्यामुळेच आता भारतीय ऑइल रिफायनरीज सौदी आणि ओपेकमधील तेल विक्री करणाऱ्या देशांऐवजी अमेरिकेकडून अधिक तेल विकत घेणार आहे. अमेरिकेकडून मिळणारं तेल हे या देशांपेक्षा कमी दरात उपलब्ध असल्याचे सांगण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे सौदी अरेबियाकडे तेलाचे उत्पादन वाढवण्याची मागणी मोदी सरकारने केली होती. मात्र त्यावर सौदीने खोचक शब्दात उत्तर दिल्यानंतर भारताने पर्याय म्हणून अमेरिकेतून तेल आयात वाढवण्याचा निर्णय घेतलाय.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सर्वाधिक तेल आयात करणाऱ्या देशांच्या यादीमध्ये भारत तिसऱ्या स्थानी आहे. भारतापेक्षा जास्त तेल आयात करणाऱ्या देशांमध्ये केवळ चीन आणि जपान आघाडीवर आहेत. भारत आपल्या गरजेच्या ८० टक्के तेल आयात करतो. रॉयटर्सने दिलेल्या वृत्तानुसार भारतातील सरकारी तेल कंपन्यांनी सौदी अरेबियाकडून तेलाची आयात कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतात सध्या सौदीमधून जितक्या तेलाची आयात होत आहे त्यापैकी एक चतुर्थांश आयात मे महिन्यापर्यंत कमी करण्यात येणार आहे.

कच्च्या तेलाचे दर कमी व्हावेत म्हणून भारतानं ओपेककडे तेलाचं उत्पादन वाढवण्याची मागणी केली होती. मात्र ओपेकचा प्रमुख घटक असलेल्या सौदी अरेबियानं उलट भारतालाच सुनावलं होतं. “तुम्ही गेल्या वर्षी खरेदी केलेलं स्वस्तातलं तेल वापरा”, असं सौदीकडून भारताला सांगितलेलं. सौदीच्या या उत्तरामुळे कोणत्याही परिस्थितीत ओपेककडून उत्पादन वाढवून कच्च्या तेलाच्या किंमती खाली येण्याची शक्यता मावळल्यानंतर मोदी सरकारने आखाती देशांवर तेलासाठी निर्भर राहण्याऐवजी पर्याय शोधण्यास सुरुवात केली. भारत सरकार आता आखाती देशांवर अवलंबून न राहता तेलासाठी इतर पर्याय शोधत आहे. भारतामधील सध्याची तेल शुद्धीकरणाची क्षमता ही दिवसाला पाच मिलियन बॅरल इतकी आहे. यापैकी ६० टक्के वाचा हा सरकारी कंपन्यांचा आहे. या कंपन्या महिन्याला १४.८ मिलियन बॅरल तेल आयात करतात. मे महिन्यापर्यंत ही आयात १०.८ मिलियन बॅरलपर्यंत कमी करण्याचा मोदी सरकारचा विचार आहे.

तेल उत्पादन वाढवणार नाही

कच्च्या तेलाचं उत्पादन आणि पुरवठा करणाऱ्या देशांची संघटना असलेल्या ओपेकनं नुकत्याच झालेल्या व्हर्च्युअल बैठकीमध्ये तेलाचं उत्पादन न वाढवण्यावर सहमती दर्शवली आहे. यावेळी भारताचे पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी उत्पादनावर घालण्यात आलेले निर्बंध शिथिल करण्याची मागणी ओपेक देशांकडे केली. यामुळे कच्च्या तेलाचा पुरवठा वाढून त्याच्या किंमती कमी होतील आणि पर्यायाने भारतातील पेट्रोलचे भाव कमी होतील. मात्र, ओपेक देशांनी भारताची ही मागणी फेटाळून लावली.

भारताने ते म्हणजे कोणतं तेल वापरावं?

भारताच्या या मागणीसंदर्भात प्रतिक्रिया देताना सौदी अरेबियाचे ऊर्जामंत्री प्रिन्स अब्दुलअजीझ बिन सलमान यांनी ओपेकच्या बैठकीनंतरच्या पत्रकार परिषदेमध्ये भारताला खोचक सल्ला दिला आहे. “भारतानं त्यांच्या साठ्यांमधून गेल्या वर्षी अत्यंत स्वस्त दरात खरेदी केलेलं कच्चं तेल वापरावं”, असं सलमान म्हणाले. गेल्या वर्षी एप्रिल-मे महिन्यामध्ये कच्च्या तेलाच्या किंमती आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत १९ डॉलर प्रतिबॅरलच्या आसपास होत्या. तेव्हा भारतानं जवळपास १ कोटी ६७ लाख बॅरल कच्च्या तेलाची खरेदी करून विशाखापट्टणम (आंध्र प्रदेश) आणि मँगलोर, पदुर (कर्नाटक) इथल्या स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्हमध्ये ठेवलं होतं. याच तेलासंदर्भात सलमान यांनी भाष्य केलं आहे.

तेव्हा म्हणालेले २०२१ जानेवारीपासून…

गेल्या वर्षी कोविडच्या साथीमुळे पेट्रोलची मागणी मोठ्या प्रमाणावर घटली होती. त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किंमती स्थिर रहाव्यात, यासाठी कच्च्या तेलाचं उत्पादन कमी करण्याच्या ओपेक देशांच्या निर्णयाला भारतानं समर्थन दिलं होतं. मात्र, तेव्हा जानेवारी २०२१ मध्ये पुन्हा उत्पादन पूर्ववत करण्यात येईल, असं आश्वासन ओपेक देशांनी दिलं होतं. पण आता ते पूर्ववत न करण्याचा निर्णय ओपेकनं घेतला आहे. ओपेकची पुढची बैठक १ एप्रिल रोजी होणार असून तेव्हा यासंदर्भात काही निर्णय होईल का? याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.

सौदीला जशास तसं…

भारतात सध्या आयात होणाऱ्या तेलापैकी ८६ टक्के तेल हे ओपेक देशांमधून येतं. त्यापैकीही १९ टक्के तेल हे सौदी अरेबियामधून भारत आयात करतो. त्यामुळे आता भारताने सौदी आणि ओपेक देशांऐवजी ्अमेरिकेला प्राधान्य देण्याचा निर्णय़ घेतला आहे. या निर्णयाच्या माध्यमातून जुनं तेल वापरा असं म्हणणाऱ्या सौदी अरेबियाला भारत जशास तसे उत्तर देण्याच्या तयारीने अमेरिकेवर अवलंबून राहण्याची तयारी करताना दिसत आहे.

सर्वाधिक तेल आयात करणाऱ्या देशांच्या यादीमध्ये भारत तिसऱ्या स्थानी आहे. भारतापेक्षा जास्त तेल आयात करणाऱ्या देशांमध्ये केवळ चीन आणि जपान आघाडीवर आहेत. भारत आपल्या गरजेच्या ८० टक्के तेल आयात करतो. रॉयटर्सने दिलेल्या वृत्तानुसार भारतातील सरकारी तेल कंपन्यांनी सौदी अरेबियाकडून तेलाची आयात कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतात सध्या सौदीमधून जितक्या तेलाची आयात होत आहे त्यापैकी एक चतुर्थांश आयात मे महिन्यापर्यंत कमी करण्यात येणार आहे.

कच्च्या तेलाचे दर कमी व्हावेत म्हणून भारतानं ओपेककडे तेलाचं उत्पादन वाढवण्याची मागणी केली होती. मात्र ओपेकचा प्रमुख घटक असलेल्या सौदी अरेबियानं उलट भारतालाच सुनावलं होतं. “तुम्ही गेल्या वर्षी खरेदी केलेलं स्वस्तातलं तेल वापरा”, असं सौदीकडून भारताला सांगितलेलं. सौदीच्या या उत्तरामुळे कोणत्याही परिस्थितीत ओपेककडून उत्पादन वाढवून कच्च्या तेलाच्या किंमती खाली येण्याची शक्यता मावळल्यानंतर मोदी सरकारने आखाती देशांवर तेलासाठी निर्भर राहण्याऐवजी पर्याय शोधण्यास सुरुवात केली. भारत सरकार आता आखाती देशांवर अवलंबून न राहता तेलासाठी इतर पर्याय शोधत आहे. भारतामधील सध्याची तेल शुद्धीकरणाची क्षमता ही दिवसाला पाच मिलियन बॅरल इतकी आहे. यापैकी ६० टक्के वाचा हा सरकारी कंपन्यांचा आहे. या कंपन्या महिन्याला १४.८ मिलियन बॅरल तेल आयात करतात. मे महिन्यापर्यंत ही आयात १०.८ मिलियन बॅरलपर्यंत कमी करण्याचा मोदी सरकारचा विचार आहे.

तेल उत्पादन वाढवणार नाही

कच्च्या तेलाचं उत्पादन आणि पुरवठा करणाऱ्या देशांची संघटना असलेल्या ओपेकनं नुकत्याच झालेल्या व्हर्च्युअल बैठकीमध्ये तेलाचं उत्पादन न वाढवण्यावर सहमती दर्शवली आहे. यावेळी भारताचे पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी उत्पादनावर घालण्यात आलेले निर्बंध शिथिल करण्याची मागणी ओपेक देशांकडे केली. यामुळे कच्च्या तेलाचा पुरवठा वाढून त्याच्या किंमती कमी होतील आणि पर्यायाने भारतातील पेट्रोलचे भाव कमी होतील. मात्र, ओपेक देशांनी भारताची ही मागणी फेटाळून लावली.

भारताने ते म्हणजे कोणतं तेल वापरावं?

भारताच्या या मागणीसंदर्भात प्रतिक्रिया देताना सौदी अरेबियाचे ऊर्जामंत्री प्रिन्स अब्दुलअजीझ बिन सलमान यांनी ओपेकच्या बैठकीनंतरच्या पत्रकार परिषदेमध्ये भारताला खोचक सल्ला दिला आहे. “भारतानं त्यांच्या साठ्यांमधून गेल्या वर्षी अत्यंत स्वस्त दरात खरेदी केलेलं कच्चं तेल वापरावं”, असं सलमान म्हणाले. गेल्या वर्षी एप्रिल-मे महिन्यामध्ये कच्च्या तेलाच्या किंमती आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत १९ डॉलर प्रतिबॅरलच्या आसपास होत्या. तेव्हा भारतानं जवळपास १ कोटी ६७ लाख बॅरल कच्च्या तेलाची खरेदी करून विशाखापट्टणम (आंध्र प्रदेश) आणि मँगलोर, पदुर (कर्नाटक) इथल्या स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्हमध्ये ठेवलं होतं. याच तेलासंदर्भात सलमान यांनी भाष्य केलं आहे.

तेव्हा म्हणालेले २०२१ जानेवारीपासून…

गेल्या वर्षी कोविडच्या साथीमुळे पेट्रोलची मागणी मोठ्या प्रमाणावर घटली होती. त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किंमती स्थिर रहाव्यात, यासाठी कच्च्या तेलाचं उत्पादन कमी करण्याच्या ओपेक देशांच्या निर्णयाला भारतानं समर्थन दिलं होतं. मात्र, तेव्हा जानेवारी २०२१ मध्ये पुन्हा उत्पादन पूर्ववत करण्यात येईल, असं आश्वासन ओपेक देशांनी दिलं होतं. पण आता ते पूर्ववत न करण्याचा निर्णय ओपेकनं घेतला आहे. ओपेकची पुढची बैठक १ एप्रिल रोजी होणार असून तेव्हा यासंदर्भात काही निर्णय होईल का? याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.

सौदीला जशास तसं…

भारतात सध्या आयात होणाऱ्या तेलापैकी ८६ टक्के तेल हे ओपेक देशांमधून येतं. त्यापैकीही १९ टक्के तेल हे सौदी अरेबियामधून भारत आयात करतो. त्यामुळे आता भारताने सौदी आणि ओपेक देशांऐवजी ्अमेरिकेला प्राधान्य देण्याचा निर्णय़ घेतला आहे. या निर्णयाच्या माध्यमातून जुनं तेल वापरा असं म्हणणाऱ्या सौदी अरेबियाला भारत जशास तसे उत्तर देण्याच्या तयारीने अमेरिकेवर अवलंबून राहण्याची तयारी करताना दिसत आहे.