कोळसा आयात थांबविणार; ४०,००० कोटींची बचत शक्य – गोयल

स्वयंपाकासाठीच्या कोळशाबाबत मात्र अद्याप निर्णय नाही
कोळशाची मोठी आयात करण्यासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या भारताचे या इंधन पर्यायावरील अवलंबित्व कमी करण्याचे संकेत सरकारने दिले आहेत. येणाऱ्या दोन ते तीन वर्षांत कोळशाची आयात पूर्णपणे थांबविण्यात येऊन ४०,००० कोटी रुपयांची बचत केली जाईल, अशी घोषणा केंद्रीय कोळसा व ऊर्जामंत्री पीयूष गोयल यांनी केली.
मुंबईत गुरुवारपासून सुरू झालेल्या भारतीय सागरी परिषदेला दुसऱ्या दिवशी गोयल उपस्थित होते.
गोयल या वेळी म्हणाले की, देशातील औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांसाठी भारताला सध्या मोठय़ा प्रमाणात आयात कोळशाची गरज भासते. गेल्या काही महिन्यांपासून ती कमी करण्यात आली आहे. या माध्यमातून आतापर्यंत २८,००० कोटी रुपये वाचविण्यात आले आहेत. येत्या दोन ते तीन वर्षांत कोळशाची आयात पूर्णपणे थांबविण्यात येईल. यामुळे ही बचत एकूण तब्बल ४०,००० कोटी रुपयांची होईल, असेही ते म्हणाले.
स्वयंपाकासाठी लागणाऱ्या कोळशाची आयात थांबविण्याचा सध्या कोणताही विचार नसून ती तूर्त आवश्यक बाब असल्याचे गोयल म्हणाले. देशातील सर्वात मोठय़ा कोळसा उत्पादक सार्वजनिक क्षेत्रातील कोल इंडियाच्या भक्कम कोळसा उत्पादनामुळे कोळसा आयात कमी करणे शक्य बनले असून देशात २०१५-१६ मध्ये ५३६ मेट्रिक टन विक्रमी कोळसा उत्पादन झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यात सर्वाधिक ८० टक्के हिस्सा हा एकटय़ा कोल इंडियाचा आहे.

सागरी विकासाकरिता ५,००० कोटी
भारताच्या सागरी क्षेत्रातील खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळण्यासाठी ५,००० कोटी रुपयांच्या भागभांडवलाची घोषणा केंद्रीय ऊर्जामंत्री पीयूष गोयल यांनी शुक्रवारी भारतीय सागरी परिषदेच्या व्यासपीठावर केली. या निधी उभारणीत देशातील तसेच आंतरराष्ट्रीय खासगी भागधारकांना सहभागी करून घेता येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. देशातील जहाज क्षेत्र क्षमता तसेच अंतर्गत जलमार्ग विकसित करण्यासाठी या निधीचा उपयोग होऊ शकेल, असेही गोयल म्हणाले. सरकारच्या मालकीच्या शिपिंग कॉर्पोरेशन, पोर्ट ट्रस्ट आणि ऊर्जा तसेच कोळसा कंपन्या या प्रत्येकी ५ कोटी डॉलरचा निधी उभारणार असून मूळ भांडवल हे २५ कोटी डॉलरचे असेल.