‘भारतीय बँकांची अर्थस्थिती भक्कम’

कर्ज बुडविणाऱ्या कंपन्यांच्या मालमत्तांचे हस्तांतरण आणि बँकांना भांडवली अर्थसाहाय्य या राष्ट्रीयीकृत बँकांकरिता आवश्यक उपाययोजनांची पूर्तता उशिरा का होईना झाली आहे; त्यामुळे भारतातील बँकांची स्थिती अरिष्टग्रस्त ‘लेहमन ब्रदर्स’च्या स्थितीच्या तुलनेत आजही खूपच चांगली आहे, असा दावा स्टेट बँकेच्या माजी अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य यांनी येथे केला.

सहकार क्षेत्रातील आघाडीच्या सारस्वत बँकेच्या शतकोत्तर महोत्सवानिमित्त आयोजित व्याख्यानाचे पुष्प भट्टाचार्य यांनी गुरुवारी गुंफले. ‘भारतीय अर्थव्यवस्थेची सद्य:स्थिती आणि बँक क्षेत्र’ या विषयावर बोलताना भट्टाचार्य यांनी बँकिंग क्षेत्राच्या प्रवासाचा गेल्या काही वर्षांचा आढावा घेतला.

मंचावर यावेळी बँकेचे अध्यक्ष गौतम ठाकूर, बँकेच्या पहिल्या महिला व्यवस्थापकीय संचालिका स्मिता संधाने व उपाध्यक्ष शशिकांत साखळकर उपस्थित होते.

वाढत्या बुडीत कर्जाचा सामना करणाऱ्या विशेषत: सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकरिता मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनीची स्थापना करून सरकारने या क्षेत्राला काहीसा दिलासा देण्याचा प्रयत्न काही वर्षांपूर्वी केल्याचा दावा, भट्टाचार्य यांनी यावेळी केला. तर सुमारे २.११ लाख कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य देऊन सरकारने बँकांच्या भांडवल उभारणीचा भार कमी केला, असेही त्या म्हणाल्या.

भट्टाचार्य यांनी सांगितले की, अमेरिकेतील ‘लेहमन ब्रदर्स’च्या रूपातील आर्थिक मंदीपूर्वी भारतातील बँकांमधील अनुत्पादित मालमत्तेचे प्रमाण २.३ टक्के असे ऐतिहासिक तळात होते. त्यानंतर ते दुहेरी अंकापर्यंत गेले. मात्र विकसित देशांच्या तुलनेतील भक्कम भारतीय अर्थव्यवस्था, निर्यात-परकी राखीव गंगाजळी-औद्योगिक वाढ अशी देशांतर्गत भक्कम अर्थव्यवस्था यामुळे भारतीय बँकिंग तग धरू शकले. त्या मानाने देशातील बँकांची स्थिती सध्या खूपच चांगली असल्याचा दावाही त्यांनी यावेळी केला.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकरिता सरकारने २.११ लाख कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य दिल्यानंतर बँकांनी भांडवली बाजाराच्या माध्यमातून एक लाख कोटी रुपये उभारलेही (सरकारच्या घोषणेनंतर बँक समभाग ४६ टक्क्यांपर्यंत वाढले होते), असे त्या म्हणाल्या. येत्या दोन वर्षांत बँकांची अर्थस्थिती अधिक भक्कम होणार असून सरकारकडूनही त्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलली जातील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

‘चुकांमधून सुधारणेचा  धडा मिळतो’

पायाभूत क्षेत्राला ऐतिहासिक अर्थसाहाय्य मिळाल्याच्या पाश्र्वभूमीवर भट्टाचार्य यांनी या क्षेत्रासाठी बँकांनी वित्तपुरवठा करताना केलेल्या चुकांमधून आपल्याला धडा मिळाला, असे नमूद केले. यापूर्वी पायाभूत क्षेत्रातील प्रकल्पाचा केवळ आराखडा पाहून कर्जे दिली जात; संबंधित विकासकाने प्रकल्पासाठी किती जमीन ताब्यात घेतली आहे, याला महत्त्व नसे. त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात बँकांची कर्जे थकली, असे त्या म्हणाल्या. महाराष्ट्रातील समृद्धी, मेट्रो या प्रकल्पांचा उल्लेख करत अशा प्रकल्पांना वित्त साहाय्य करण्यात बँका कचरत नाहीत, असेही त्यांनी सांगितले.