रिझव्‍‌र्ह बँकेने दोन वेळा रेपो दर कपात करूनही केवळ २१ बँकांनीच त्यांच्या कर्जावरील व्याजदर काहीसे कमी केले आहेत. देशात ९१ वाणिज्य बँका असून पैकी ७० बँकांचा गेल्या चार महिन्यांत व्याजदर कपातीबाबत प्रतिसाद शून्य राहिला आहे.
चालू वर्षांत रिझव्‍‌र्ह बँकेने १५ जानेवारी व ४ मार्च रोजी प्रत्येकी पाव टक्के रेपो दर कमी केले आहेत. मात्र २१ बँकांनीच १५ एप्रिलपर्यंत त्यांचे किमान कर्जदर ०.१ ते ०.५ टक्क्यांपर्यंत कमी केले आहेत, अशी माहिती अर्थ राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी मंगळवारी राज्यसभेत एका लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.
व्याज दर कमी करणाऱ्या २१ बँकांमध्ये चार सार्वजनिक क्षेत्रातील, ६ खासगी तर ११ बँका या विदेशी बँका आहेत. जानेवारी ते एप्रिल २०१५ या कालावधीत बँकांचे गृह तसेच वाहन कर्जाचे दर हे ८.५३ टक्क्यांवर आले आहेत. चालू आर्थिक वर्षांचे पहिले पतधोरण जाहीर करताना रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी ५ एप्रिलच्या पतधोरणात कुठलाही बदल केला नव्हता. देशात सार्वजिनिक क्षेत्रातील २७, खासगी २० तर ४४ विदेशी बँका आहेत. भारतीय बँकिंग व्यवस्थेत सार्वजनिक बँकांचा व्यवसाय हिस्सा ७० टक्क्यांपर्यंत आहे.
मान्सूनपूर्व व्याजदर कपात!
येत्या जूनमध्ये रिझव्‍‌र्ह बँक आणखी पाव टक्क्याची दर कपात करेल, असा विश्वास जपानी दलाल पेढी नोमुराने व्यक्त केला आहे. मात्र यानंतर संपूर्ण चालू आर्थिक वर्ष संपेपर्यंत व्याज दर कपात होणार नाही, असा इशाराही देण्यात आला आहे. वित्तीय धोरणाबाबत सरकारचे कार्य सकारात्मक राहण्याची आशा व्यक्त करताना २०१५-१६ मध्ये वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत ६.२ टक्के राहण्याची शक्यता नोमुराच्या भारतातील मुख्य अर्थतज्ज्ञ सोनल वर्मा यांनी व्यक्त केली आहे. महागाई दर ५ ते ५.५ टक्क्यांवर स्थिरावत नाही तोपर्यंत व्याज दर कपात होणार नाही, असा अंदाजही वर्तविण्यात आला आहे.
१,००० कोटींहून अधिक बुडित कर्जे २४ बँकांमध्ये!
एका स्वतंत्र प्रश्नाच्या उत्तरात अर्थ राज्यमंत्र्यांनी सांगितले की, १,००० कोटी रुपयांपेक्षा बुडित कर्जे असलेल्या बँकांची संख्या २४ आहे. तर त्यांची रक्कम ३६,१२३ कोटी रुपये आहे. पैकी ५ बँकांनी ८,१०२ कोटी रुपयांचे कर्ज ताळेबंदातून बाजूला सारले आहे.
