वाढलेल्या ‘जीडीपी’च्या गजरात आटलेला कर-महसूल, घटलेला पतपुरवठा दुर्लक्षित

नव्या मोजपट्टीवर आधारित चालू आर्थिक वर्षांतील विकास दर ७.४ टक्के राहण्याचा विश्वास केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने सोमवारी व्यक्त केला होता. मात्र या प्रक्रियेत कर संकलन तसेच पतवाढ आदी मुद्दे विचारात घेतले नसल्याचे विविध अर्थतज्ज्ञांनी म्हटले आहे.
‘एचडीएफसी बँके’ने सरकारने विकासाचा अंदाज नव्याने जाहीर करून गोंधळात भर टाकल्याची प्रतिक्रिया देणारा अहवाल तयार केला आहे. विकास दराच्या मोजपट्टीबाबत आधीच खूप गोंधळ आहे. मोजपट्टीत अनेक मुद्दय़ांचा समावेश न करून सरकारने त्यात आणखी भर घातली असल्याचे बँकेने म्हटले आहे.
पत मानांकन संस्था ‘क्रिसिल’ने मोजपट्टीतून अनेक महत्त्वाचे निदर्शक गाळले आहेत, असे निरीक्षण नोंदविले आहे. सेवाकराच्या रूपात होणारे महसुली संकलन तसेच पतवाढीसारखे मुद्दे या अंदाजातून प्रतित होत नाही, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
‘आयएनजी वैश्य बँके’ने आपल्या अहवालात म्हटले आहे, की प्रत्यक्ष अर्थव्यवस्थेतील सद्य विकासात्मक बाबींवर अंदाजातील आकडे हे जुळत नाहीत. अंदाजात व्यक्त करण्यात आलेले उंची विकासदर आकडे हे विद्यमान स्थितीवर मुळीच आधारित नाहीत, हे स्पष्टपणे दिसते.
देशांतर्गत वाहन विक्रीतील घसरण, बँकांचे वाढते अनुत्पादक मालमत्ता (एनपीए) प्रमाण, वाढती बिगर तेल व सोने आयात हे आगामी कालावधीत अर्थव्यवस्थेसाठी आव्हाने राहणार आहेत, हेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
‘इक्रा’चे अर्थतज्ज्ञ अभिक बारुआ यांनी म्हटले आहे, की वाढीव विकासदराचे अंदाज ग्राह्य़ धरण्यासाठी अवलंबिलेली पद्धती सदोष आहे, याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही. तेव्हा ही पद्धती टप्प्याटप्प्याने अमलात आणावी, असे सुचवावेसे वाटते.
‘क्रिसिल’च्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे, की चालू आर्थिक वर्षांत विकासदराच्या अंदाजात वाढ गृहित धरताना बँकांच्या पतपुरवठय़ातील वाढ लक्षात घेण्यात आलेली नाही. मार्च २०१४ अखेर ही पतपुरवठय़ातील वाढ ही १२ ते १४ टक्के राहण्याची शक्यता आहे.
याशिवाय एप्रिल ते डिसेंबर २०१४ दरम्यान सेवाकराच्या संकलनातील वाढ इच्छित उद्दिष्टापेक्षा १०.२ टक्के कमी राहिली आहे, हेही दुर्लक्षित करता कामा नये, असेही ‘क्रिसिल’ने म्हटले आहे. आधीच्या वर्षांतील पहिल्या नऊ महिन्यांतील सेवाकरापोटी महसुली संकलनात वाढ १९.२ टक्के राहिली आहे.