अर्थवृद्धीबाबत वाढता आशावाद!

संयुक्त राष्ट्र, मॉर्गन स्टॅन्ले, गोल्डमन सॅक्सची मात्र आर्थिक सुधारणांना चालनांचीही अपेक्षा
भारतीय अर्थव्यवस्थेला ७ ते ८ टक्के दराने सातत्यपूर्ण प्रगती करणे शक्य आहे, असा विश्वास मॉर्गन स्टॅन्ले, गोल्डमन सॅक्स या आंतरराष्ट्रीय दलाली पेढय़ांसह, संयुक्त राष्ट्राने आपल्या अहवालात व्यक्त केली आहे. तथापि जमीन संपादन, कामगार कायदे तसेच करविषयक सुधारणांना गती देण्यासह, उद्योग क्षेत्राला व्यवसायास सुलभतेसाठी वातावरणाला चालना देण्याची नितांत गरज असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
गेल्या काही वर्षांत भारताच्या अर्थवृद्धीपुढील आव्हानांचे मुख्य कारण हे ढासळती उत्पादकता हे आहे, असे मॉर्गन स्टॅन्लेने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. मात्र सरकारची धोरणात्मक कृती स्वागतार्ह असून, ती उत्पादकतेला मारक ठरणाऱ्या तरतुदीमध्ये लवकरच बदल आणण्यास मदतकारक ठरत आहे, असा विश्वास तिने अहवालात नमूद केला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेचे निम्न चलनवाढीसह जोमदार झेप घेण्याच्या दिशेने संक्रमण सुरू असल्याचा शेराही या टिपणाने दिला आहे. परिणामी मध्यम कालावधीत सातत्यपूर्ण सात ते आठ टक्के दराने अर्थगती साधली जाईल, असे हे टिपण सांगते.
भारताच्या अर्थवृद्धीबाबत दीर्घावधीत सकारात्मक कयास व्यक्त करताना, सध्यातरी मलूल जागतिक अर्थस्थितीत सहा ते सात टक्के दराने स्थिर रूपात अर्थगती साधण्याची धमक केवळ भारतात दिसून येते, असे गोल्डमन सॅक्सच्या संशोधन टिपणाने म्हटले आहे. भारतात घडत असलेल्या विविधांगी सुधारणा पाहता यापेक्षा अधिक दराने अर्थविकास शक्य असल्याचे या संस्थेच्या आशिया-पॅसिफिक क्षेत्राचे समभागविषयक विश्लेषक टिमोथी मो यांनी सांगितले.
संयुक्त राष्ट्राने आशिया-पॅसिफिक विभागासाठी गुरुवारी प्रसिद्ध केलेल्या आर्थिक-सामाजिक सर्वेक्षणाने भारताच्या अर्थवृद्धीबाबत विद्यमान २०१६ सालासाठी ७.६ टक्क्यांचा आणि २०१७-१८ सालासाठी ७.८ टक्के वाढीच्या दराचा अंदाज व्यक्त केला आहे. वेतनात वाढीसह भारताच्या शहरांमधील कुटुंबांच्या वाढलेल्या क्रयशक्ती अर्थव्यवस्थेच्या मागणीला चालना देणारे ठरेल. जे पर्यायाने रोजगारवाढीसाठी मदतकारक ठरेल. या स्थितीत चलनवाढीचा दरही नियंत्रणात राहण्याचा आशावाद या अहवालाने व्यक्त केला आहे.
‘इज ऑफ डुइंग बिझनेस’च्या जागतिक बँकेच्या क्रमवारीत भारताची वेगाने सुरू असलेली प्रगती, देशांतर्गत व्याजदरात सुरू असलेल्या घसरणीने उद्योगधंद्यांना उपलब्ध होणारी स्वस्त कर्जे याबाबीही अर्थवृद्धीच्या पथ्यावर पडतील, असा या अहवालात विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.