भारतातील हिंसाचारामुळे २०१४ मध्ये अर्थव्यवस्थेला ३४२ अब्ज डॉलर्सचा (सुमारे २२ लाख कोटी रुपयांचा) फटका बसला आहे, असे इन्स्टिटय़ूट ऑफ इकॉनॉमिक्स अँड पीस या संस्थेच्या अहवालात म्हटले आहे.
जागतिक शांतता निर्देशांकात (जीपीआय) भारताचा १६२ देशांत १४३ वा क्रमांक लागला असून २०१५ च्या जीपीआयचा अहवाल जाहीर करण्यात आला आहे. नागरी संघर्ष, शरणार्थीचे पेचप्रसंग यामुळे अर्थव्यवस्थेवर जागतिक पातळीवर परिणाम होत आहे.
भारताविषयी या अहवालात म्हटले आहे, की भारतात हिंसाचाराला तोंड देणे व इतर उपाययोजनात २०१४ मध्ये ३४१.७ अब्ज डॉलर्स खर्च झाले आहेत. हे प्रमाण भारताच्या देशांतर्गत उत्पन्नाच्या ४.७ टक्के म्हणजे माणशी २७३ डॉलर आहे.
हिंसाचारात दक्षिण आशिया वर सरकला असून त्याला मध्य पूर्व व उत्तर आफ्रिकेतील पेच कारणीभूत आहे. दक्षिण आशियात भूतान, नेपाळ व बांगलादेश हे देश वगळता बाकीचे देश खाली घसरले आहेत, दक्षिण आशियातील सात देशांत भारताचा पाचवा क्रमांक आहे. गेल्या आठ वर्षांत प्रथमच भारताचा जीपीआय ६ टक्क्य़ांनी घसरला असून त्याला बाह्य़ संघर्षांमुळे मृत्यू, राजकीय दहशतवाद व गुन्हेगारी ही कारणे आहेत. जीपीआयमध्ये आइसलँड आघाडीवर असून त्याखालोखाल डेन्मार्क, ऑस्ट्रिया यांचा समावेश आहे. पहिल्या दहा शांत देशांत न्यूझीलंड, स्वित्र्झलड, फिनलंड, कॅनडा, जपान, ऑस्ट्रेलिया व झेक रिपब्लिक यांचा समावेश आहे. अहवालानुसार हिंसाचाराचा परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर झाला असून तो २०१४ मध्ये जागतिक उत्पन्नाच्या १३.४ टक्के म्हणजे १४.३ अन्त्य (ट्रिलीयन) आहे.
जागतिक पातळीवर युरोपीय देशात मनुष्यवधाचे प्रकार कमी झाले, लष्करी खर्च कमी झाला, इराक व अफगाणिस्तानातून सैन्य माघारी घेण्यात आले त्यामुळे परिस्थिती सुधारली आहे. इराक, सीरिया, नायजेरिया व दक्षिण सुदान व मध्य आफ्रिका हे अशांत भाग आहेत. गेल्या वर्षांत ८१ देशांची स्थिती सुधारली आहे व ७८ देशांची परिस्थिती वाईट झाली आहे. २०१४ मध्ये मध्यपूर्वेत हिंसा वाढली आहे. ऑरगनायझेशन ऑफ इकॉनॉमिक कोऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट या संघटनेतील अनेक देशांची शांतता स्थिती सुधारली आहे, असे आयईपीचे संस्थापक व कार्यकारी अध्यक्ष स्टीव्ह किलेलिया यांनी सांगितले.
