अर्थव्यवस्थेने ‘गती गमावल्या’चा सूचक इशारा

चालू आर्थिक वर्षांतील सहाव्या व अखेरच्या द्विमासिक पतधोरण आढाव्यातून मंगळवारी रिझव्‍‌र्ह बँकेने अपेक्षेप्रमाणे ‘जैसे थे’ पवित्रा घेतला. वाणिज्य बँकांना अल्पमुदतीत कर्ज उपलब्धतेचा दर अर्थात रेपो दर ६.७५ टक्क्यांवर कायम ठेवत, रोख राखीवता प्रमाण (सीआरआर) आणि वैधानिक तरलता प्रमाण (एसएलआर) यामध्ये कोणतेही बदल करण्यात आले नाहीत.  तथापि ‘परिस्थितीशी जुळवून घेत योग्य तो निर्णय घेण्याची’ भूमिका कायम असल्याचे सांगत, आगामी काळात विशेषत: महिन्याअखेर येत असलेल्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींवर आपले लक्ष असल्याचे या पतधोरणाने स्पष्ट केले.

रिझव्‍‌र्ह बँकेने चालू आर्थिक वर्षांत रेपो दरात एकूण १.२५ टक्के अशी कपात आजवर केली आहे.  तर डिसेंबरमध्ये झालेल्या या आधीच्या पतधोरण बैठकीत रेपो दर स्थिर ठेवण्याची तिने भूमिका घेतली आहे.

रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या या दर स्थिरतेच्या पतधोरणाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या गतीला सरलेल्या तिसऱ्या म्हणजे सप्टेंबर ते डिसेंबर २०१५ तिमाहीपासून बांध लागला असून, प्रत्यक्ष आर्थिक उभारी अद्याप दूर असल्याचे स्पष्ट केले आहे. शेतीक्षेत्राला विविध संकटाने ग्रासले आहे, तर औद्योगिक गतिमंदताही कायम आहे.

तथापि विद्यमान २०१५-१६ आर्थिक वर्षांसाठी ७.४ टक्के या  पूर्वनिर्धारित दरानेच अर्थव्यवस्था वाढ दर्शवेल, असा विश्वास या पतधोरणाने व्यक्त केला आहे. २०१६-१७ सालासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने ७.६ टक्के अर्थवृद्धीचे भाकीत केले आहे.

वित्तीय तुटीत वाढ आणि चलनवाढीच्या धोक्याबाबतही या पतधोरणातून गांभीर्य दिसून आले आहे. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीतून पुढील एक-दोन वर्षे महागाई दरात वाढ करणाऱ्या परिणामांबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेने सरकारला ताकीद देताना, त्याचे वित्तीय तुटीवर विपरीत परिणामांची शक्यताही वर्तविली आहे.

महागाई दराच्या लक्ष्यात किंचित दुरुस्ती

• रिझव्‍‌र्ह बँकेने किरकोळ किमतीवर आधारित महागाई दराचे जानेवारी २०१६ साठी निर्धारित केलेले ६ टक्क्यांचे लक्ष्य गाठले जाण्याबाबत आशावाद व्यक्त केला असला तरी, नजीकच्या भविष्यात मात्र त्या संबंधाने साशंकता दर्शविली आहे. डिसेंबर २०१५ या महिन्यात महागाई दर ५.६१ टक्के असा नोंदविला गेला आहे, तो जानेवारीत फारसा उंचावणार नाही, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेला अभिप्रेत आहे. अन्नधान्य व वस्तू या घटकांत महागाई दर स्थिर असला, तरी सेवा क्षेत्राचा महागाईत भर घालणारा घटक चिंताजनक आहे. अर्थात आगामी आर्थिक वर्षांत महागाई दर ५ टक्क्यांच्या आसपास राहणे रिझव्‍‌र्ह बँकेने अपेक्षित धरले आहे. तरी त्यात ७व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीच्या परिणामांना गृहीत धरलेले नसल्याचे तिने म्हटले आहे. यापूर्वी आर्थिक वर्ष २०१७ साठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने ४.८ टक्के असे महागाई दरासाठी लक्ष्य निर्धारित केले होते.’

राजन यांचा सरकारवरच नेम!

रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी अपेक्षेप्रमाणे ‘जैसे थे’ पवित्रा घेऊन, महिनाअखेर असलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातील प्रस्तावित तरतुदींकडे आपले लक्ष असल्याचे मंगळवारी स्पष्ट केले. अर्थसंकल्पातून अपेक्षित आर्थिक सुधारणा दिसून आल्या, तर लगोलग आणखी एकदा रेपो दर कपात शक्य असल्याचे त्यांनी सूचित करून आता चेंडू सरकारच्याच कोर्टात असल्याचे अप्रत्यक्षपणे सांगितले. अर्थव्यवस्थेत अधिक लवचीकता आणून, वाढीच्या संधी निर्माण करण्याबरोबरच, गुंतवणुकीला चालना देणाऱ्या कोणत्या आर्थिक सुधारणा केल्या जातात याकडे आपले लक्ष्य असल्याचे राजन यांनी सांगितले. एकूणात अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्यासाठी अर्थसंकल्पीय गणित त्यांनी आणखी अवघड बनविले आहे.