वित्तीय सर्वसमावेशकता (फायनान्शियल इन्क्लुजन) ही देशासाठी नवीन सामाजिक-आíथक संकल्पना आहे. उपेक्षित वर्गातील घटकांना परवडणाऱ्या किमतीत वित्तीय सेवा देणे असा त्याचा अर्थ आहे. आíथक विकास हा समाजोपयोगी बनण्यासाठी वित्तीय सामीलकी हा एक मार्ग असल्याचे जागतिक पातळीवरील धुरिणांचे मत असल्याचे निरीक्षण आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (आयएमएफ) सप्टेंबर २०१५ मधील एका अभ्यास अहवालात नोंदविण्यात आले आहे. व्यक्तिगत आणि कंपन्यांच्या पातळीवरही वित्तीय सेवांची उपलब्धता मोठय़ा प्रमाणात असेल. अतिथी गुंतवणूक, अन्न सुरक्षा, आरोग्य आणि जीवनमानावर प्रभाव टाकणाऱ्या अशा काही इतर घटकांमध्ये मोठा बदल घडवून आणते, असेही यात नमूद करण्यात आले आहे. ही बाब लक्षात घेऊनच, केंद्र सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाबरोबरच आर्थिक सर्वसमावेशकता हेदेखील भारताच्या र्सवकष विकासासाठीचे एक महत्त्वाचे प्राथमिक धोरण आहे. आर्थिक सर्वसमावेशकताचे हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी सूक्ष्म विमा सेवा (मायक्रो-इन्शुरन्स) महत्त्वाची भूमिका पार पाडू शकते.
सूक्ष्म विमा सेवेद्वारे ग्रामीण आणि शहरी भागांतील गरीब वर्गासाठी वित्तीय सहकार्य मिळू शकते. आयुष्य किंवा मालमत्तेसाठीचे विमा कवच छोटय़ा हप्त्यांमध्ये मिळविण्यासाठी विशेषत: याचा उपयोग होतो. आíथकदृष्टय़ा मागास घटकांना सूक्ष्म विमा सेवा योजनेद्वारे विम्यापोटी मिळणारी कमाल हमी रक्कम दोन लाख रुपये आणि कमाल हप्ता सहा हजार रुपये यामध्ये विमा कवच मिळू शकते.
सूक्ष्म विमा सेवा उत्पादने देशातील ग्रामीण भागातील आíथकदृष्टय़ा अक्षम घरांमध्ये विमा कवच पोहोचवतात. त्याचप्रमाणे विमा कंपन्यांना आतापर्यंत दुर्लक्षित राहिलेल्या अशा ग्रामीण बाजारपेठेत पोहोचण्याचीही संधी देतात. सूक्ष्म विमा सेवा उत्पादनांचे ग्रामीण भागांत प्रादेशिक ग्रामीण बँका, सूक्ष्म विमा सेवा संस्था, सहकारी बँका, अशासकीय संस्था, बचत गट, दूध महासंघ आदी संस्थांद्वारे वितरण होते. वितरणाची व्यवस्था अधिक भक्कम करण्यासाठी सूक्ष्म विमा सेवा नियमनात समाविष्ट करण्यात आलेल्या नव्या तरतुदींमुळे हे क्षेत्र येत्या काही वर्षांत मोठय़ा प्रमाणावर विस्तारेल, असा अंदाज आहे.
सूक्ष्म विमा सेवा क्षेत्रांत आणि पर्यायाने आर्थिक सर्वसमावेशकतेच्या उद्दिष्टामध्ये सहभागी होण्याची मोठी संधी सध्या आहे. ‘स्विस रे’ या जागतिक पातळीवरील पुनर्वमिा संस्थेने जून २०१५ मध्ये केलेल्या अभ्यासानुसार, भारतातील विमा सेवांची व्याप्ती आíथक वर्ष २०१३-१४ मधील ३.९ टक्क्यांच्या तुलनेत घसरून पुढील आíथक वर्ष २०१४-१५ मध्ये ३.३ टक्क्यांवर आली आहे. या क्षेत्राचा हा गेल्या दहा वर्षांतील नीचांक आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात -जेथे अजूनही बहुसंख्य भारतीय राहतात- तेथे या क्षेत्रासाठी मोठी संधी आहे. सूक्ष्म विमा सेवा साहजिकच यामध्ये महत्त्वाची भूमिका पार पाडू शकते.
या प्रकारच्या आर्थिक सर्वसमावेशकतेमध्ये काही आव्हानेदेखील आहेत. सूक्ष्म विमा सेवा क्षेत्रामध्ये मोठा विस्तार असलेल्या कंपन्या सध्या वित्तीय सुरक्षा आणि आयुर्वमिाचे महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर जनजागृती करत आहेत. दुर्दैवी मृत्यू किंवा मालमत्तेच्या नुकसानाच्या प्रसंगी खात्रीशीर वित्तीय सुरक्षेसाठी विमा कसा गरजेचा आहे याची धारकांना खात्री पटवणे सध्या महाकठीण बनले आहे. वित्तीय साक्षरतेचा अभाव आणि विम्याच्या लाभांबाबत असलेली अनभिज्ञता यामुळे ही स्थिती आहे.
विम्याची गरज सोप्या आणि संवादी पद्धतीने पटवून देण्यासाठी भित्तिपत्रे, तक्ते, पथनाटय़े, जाहिरात गाणी अशा विविध आणि नावीन्यपूर्ण माध्यमांचा वापर करून या क्षेत्रातील कंपन्यांमार्फत व्यापक जनजागृती मोहीम राबविण्यात येत आहे. जनजागृतीसाठी तयार करण्यात आलेली साधने विविध राज्यांसाठी विविध प्रादेशिक भाषांत भाषांतरित करण्यात येतात. योजनाधारकांचे वय, आरोग्य, शिक्षण आदी तपशील मिळविण्यासाठी स्थानिक स्वयंसेवी संस्था, सूक्ष्म विमा सेवा संस्था, बचत गट किंवा इतर स्थानिक संस्थांबरोबर केलेली भागीदारीही साह्य़भूत ठरते आहे. विमा सुरक्षेबाबत व्यापक जागृती करण्यासाठी बॉलीवूडमधील पात्रांच्या गोष्टींची नक्कल करणारी पथनाटय़ेही सादर करण्यात येतात. छोटय़ा बचतीमुळे एखाद्याचे भविष्य कसे सुरक्षित होऊ शकते याची माहिती देणारी पत्रके तसेच विनोदी पुस्तिकाही वितरित करण्यात येतात.
सूक्ष्म विमा सेवा उत्पादनांद्वारे जास्तीत जास्त लोकांना विमा सुरक्षा कवच प्रदान करण्यासाठी देशभरातील १.३७ लाखांहून अधिक सर्वसाधारण सेवा केंद्राचाही वापर करता येऊ शकतो. सूक्ष्म विमा सेवेद्वारे ग्रामीण भारतातील मोठा भाग व्यापून आर्थिक सर्वसमावेशकतेची व्याप्तीही हळूहळू मात्र एका स्थिर गतीने वाढवता येऊ शकेल. वित्तीय सर्वसमावेशकता ही केवळ सामाजिक-राजकीय गरज नसून ती आíथक गरजही आहे.
योगेश गुप्ता
लेखक बजाज आलियान्झ लाइफ इन्शुरन्सच्या वित्तीय सर्वसमावेशकता विभागाचे मुख्य अधिकारी आहेत.
