भारताच्या अर्थव्यवस्थेला दीर्घावधीत ८ ते १० टक्केदराने संयत रूपात विकास साधणे शक्य दिसून येते, असे नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष आणि ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ प्रा. अरविंद पानगढिया यांनी येथे विश्वास व्यक्त केला.
आगामी १५ वर्षे तरी दरसाल ८ टक्के ते १० टक्के या दरम्यान चिंरतन रूपात आर्थिक विकास साधता येणे भारताबाबत शक्य दिसते. भारताबाबत सर्व शक्यता उत्तम आहेत आणि सरकारच्या वृद्घीपूरक धोरणांचे त्याला पाठबळ मिळत आहे, असे पानगढिया यांनी मोदी सरकारने स्वीकारलेली आर्थिक धोरणे आणि सुधारणांचा उल्लेख करीत सांगितले.
पायाभूत क्षेत्राला गती प्राप्त झाली आहे आणि पर्यावरण तसेच कोळशाबाबत निर्माण झालेले अडसरही दूर झाले आहेत, असे त्यांनी सिंगापूर-भारत व्यापार संवाद २०१५ नावाच्या सिंगापूर मॅनेजमेंट विद्यापीठात आयोजित परिसंवादात बोलताना सांगितले.
गेल्या सलग तीन महिन्यांमध्ये भांडवली वस्तूंच्या निर्मितीने १० टक्क्यांच्या दराने प्रगती केली आहे. विदेशातून वाढलेला गुंतवणुकीचा ओघ हेदेखील चांगले लक्षण आहे.
तरीही सिंगापूरकडून शिकता येईल असे भारतासाठी भरपूर काही आहे. विशेषत: भारताच्या सॉफ्टवेअर उद्योगाला या शहराच्या अनुभवातून काही धडे गिरवावे लागतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
पीटीआय, पॅरिस
चीन, अमेरिका आणि अन्य अनेक बडय़ा अर्थव्यवस्थांमध्ये अर्थगती मंदावण्याची, त्या उलट भारतात स्थिरपणे अर्थवृद्धीचा संभव व्यक्त करणारे भाकीत पॅरिसस्थित आर्थिक सहयोग आणि विकास संघटना (ओईसीडी)ने व्यक्त केले आहे.
विविध सम्मिलीत निर्देशकांच्या (सीएलआय) हवाल्याने करण्यात आलेल्या या भाकीतात, युरो क्षेत्रात फ्रान्स इटलीत सुधारात संकेत, तर जर्मनी, जपान आणि भारतात अर्थचक्र स्थिरपणे वेग पकडत असल्याचे संकेत मिळत असल्याचे ओईसीडीने स्पष्ट केले आहे.
ओईसीडीने मे महिन्यात केलेल्या ३४ देशांविषयीच्या आकलनात, भारताचा वृद्धीपथ हा गुंतवणूकविषयक चित्रात सुधार झाल्यामुळे ‘स्थिर व सशक्त’ अशा ७.३ टक्के विकास पावताना दिसत असल्याचे नमूद केले गेले आहे. भारताने सरलेल्या आर्थिक वर्षांच्या अंतिम मार्च तिमाहीत ७.५ टक्क्यांचा आर्थिक विकास दर नोंदवून, जगातील सर्वाधिक वेगाने विकास पावत असलेली अर्थव्यवस्था म्हणून चीनला मागे टाकले आहे.
ओईसीडीच्या कयासांनुसार, अमेरिका, चीन, कॅनडा आणि ब्रिटनमध्ये अर्थवृद्धीला बांध लागला असून, ती काहीशी संथावण्याचे संकेत आहेत. तसेच रशियाबाबतचे ताजे संकेत हे तेथे अर्थव्यवस्थेत सकारात्मक बदलाकडे अग्रेसर ठोस नसली तरी पुसटशी लक्षणे दिसत आहेत, तर ब्राझीलच्या अर्थव्यवस्थेकडून वृद्धीपथ गमावला जाण्याचे संकेत आहेत.
