‘चलनसंकोचा’च्या नव्या आव्हानाकडेही निर्देश

सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) मापनाच्या नव्या पद्धतीबाबत संभ्रम असले तरी भारतीय अर्थव्यवस्थेचे संयतपणे उभारीकडे मार्गक्रमण सुरू असून, चालू आर्थिक वर्षांत ८ टक्के अथवा त्या आसपास विकास दर गाठला जाऊ शकेल, असा ठाम विश्वास देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यन यांनी व्यक्त केला. उल्लेखनीय म्हणजे पहिल्या तिमाहीतील ७ टक्के हा घसरलेला वृद्धीदर पाहता, गेल्या दोन दिवसांत अनेक प्रतिष्ठित संस्थांनी २०१५-१६ मधील भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील वाढीचे अंदाज ०.२ ते ०.४ टक्क्यांनी घटविले आहेत.
चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीत विकासाचा दर अपेक्षेइतका राहिला नसल्याबाबत विचारले असता सुब्रह्मण्यन यांनी, अर्थव्यवस्था सुधारत असल्याचेच आकडेवारी सांगते व महसूल वसुली तसेच वास्तव पतवाढ चांगली असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले की, आर्थिक वाढ योग्य दिशेने आहे. जरी वेग कमी असला तरी आर्थिक सुधारणांमुळे तो नंतर वाढेल. तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीतील घसरण, व्यापक आर्थिक स्थिरता, आर्थिक सुधारणा, महागाई दरावर अंकुश, व्याजाचे दर खालावणे या सर्वाचा एकत्रित परिणाम हा अपेक्षित वृद्धीदराकडे घेऊन जाणारा असेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
तथापि आता चलनवाढीचे आव्हान नसून चलनसंकोचाचे (डिफ्लेशन) आव्हान आशियातील तिसऱ्या मोठय़ा अर्थव्यवस्थेपुढे असा इशाराही त्यांनी दिला. चलनवाढीचा दर उणे होण्याचे म्हणजे ‘चलनसंकोचा’चे नवे आव्हान भारतीय अर्थव्यवस्थेपुढे असले तरी चालू आर्थिक वर्षांत वाढीचा दर ८ टक्क्यांच्या जवळपास राहील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. चलनवाढ कमी असताना अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याजदरात आणखी कपात करण्यासंबंधीच्या प्रश्नावर सुब्रह्मण्यन यांनी मतप्रदर्शन करण्याचे टाळले.
सुब्रह्मण्यन यांनी आपल्या आर्थिक सर्वेक्षणात २०१५-१६ मध्ये विकासाचा दर ८ ते ८.५ टक्के राहील. त्या अंदाजावर ते पहिल्या तिमाहीतील ७ टक्क्यांच्या निराशादायी वृद्धीदराच्या जाहीर झालेल्या आकडेवारीनंतरही ठाम असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्या उलट बाह्य़ जगातील प्रतिकूल आर्थिक घडामोडी व देशांतर्गत आर्थिक सुधारणांच्या मंदगतीमुळे गेल्या दोन दिवसांत अनेक प्रतिष्ठित संस्थांनी २०१५-१६ मधील भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील वाढीचे अंदाज ०.२ ते ०.४ टक्क्यांनी घटविले आहेत.