सरलेल्या २०१४-१५ आर्थिक वर्षांत खासगी क्षेत्रात कार्यरत देशातील सर्व बँकांचा एकत्रित निव्वळ नफा हा सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व बँकांच्या एकत्रित नफ्यापेक्षाही १,१५३ कोटी रुपयांनी अधिक राहिला आहे, अशी माहिती आज राज्यसभेत सरकारकडून देण्यात आली. वाढत्या बुडीत कर्जाच्या समस्येने ग्रासलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या नफाक्षमतेचीही मोठी हानी झाली असल्याचे या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.
सरलेल्या आर्थिक वर्षांत देशातील सर्व खासगी बँकांनी एकूण ३८,९७६ कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा कमावला, तर त्या उलट सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा निव्वळ नफा हा त्या तुलनेत ३७,८२३.३९ कोटी रुपये होता, असे अर्थराज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी तारांकित प्रश्नाला लेखी उत्तरादाखल माहिती दिली.
देशात सध्या सार्वजनिक क्षेत्रात २७ बँका कार्यरत असून, त्यांचा एकूण बँकिंग क्षेत्रात व्यवसायाचा हिस्सा ७० टक्क्यांच्या घरात जाणारा आहे, त्या उलट खासगी क्षेत्रात २० बँका कार्यरत असूनही नफाक्षमतेत त्यांनी आघाडी घेतल्याचे दिसून येते.
रिझव्र्ह बँकेनेच मागे केलेल्या भाकिताप्रमाणे, २००० सालात ८० टक्के बँकिंग व्यवसाय व्यापणाऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची हिस्सेदारी घटत जात ती २०२५ सालापर्यंत ६० टक्क्यांखाली जाण्याची शक्यता आहे. त्याउलट संख्येने कमी असलेल्या खासगी बँकांची हिस्सेदारी उत्तरोत्तर वाढत जाणे अपेक्षित आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची कार्यक्षमता वाढीला लागेल यासाठी वेगवेगळ्या स्तरावर पावले टाकली जात असून, संचालक मंडळ स्तरावर कारभाराचा नवीन ढाचा स्वीकारण्यात येत आहे. त्यांच्या कारभारात व संचालक मंडळात अधिकाधिक व्यावसायिकता येईल असे प्रयत्न सुरू असून, त्यातून एकूण लक्ष्याधारित कामगिरीतही सुधारणा अपेक्षित आहेत, असे जयंत सिन्हा या निमित्ताने बोलताना स्पष्ट केले.
दुसऱ्या एका संलग्न प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी माहिती दिली की, गेल्या तीन वर्षांत सार्वजनिक क्षेत्रातील सहा बँकांनी खुल्या बाजारातून भांडवल उभारल्याने, या बँकांमधील सरकारचे भागभांडवल किंचित घटले आहे. त्याउलट १५ बँकांमध्ये सरकारचे भागभांडवल वाढले आहे, तर सहा बँकांबाबतीत ते आहे त्या स्थितीत कायम राहिले आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची शेअर बाजारातील कामगिरीही खूपच वाईट राहिली असल्याची कबुली देताना, सिन्हा म्हणाले की १२ बँकांच्या समभागांचे मूल्य हे त्यांच्या पुस्तकी मूल्याच्या तुलनेत ०.३ पट ते जवळपास निम्म्याहून खाली आले आहे. ज्या अर्थी या स्थितीत सरकारने आपले भागभांडवल विकले नसल्याने यातून सरकारला भांडवली तोटय़ाचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तथापि या बँकांच्या बाजार भांडवलाचा ऱ्हास हा राष्ट्रीय तोटाच असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा