उद्योगक्षेत्राचे तगादा हत्यार!

पाणी, वीज याचबरोबर पायाभूत सेवा सुविधांअभावी राज्याबाहेर जाणारी गुंतवणूक थोपविण्याकरता महाराष्ट्रातील प्रमुख ३० समस्यांवर उद्योगक्षेत्रामार्फत अभ्यास करण्यात आला असून पैकी तीन प्रमुख निकडींवर शासन दरबारी तगाद्यासाठी चंग बांधण्यात आला आहे. उद्योगांमार्फत निवडण्यात आलेल्या महाराष्ट्रातील प्रमुख समस्यांवर सरकारकडे पाठपुराव्याच्या दृष्टीने एक कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. ब्रिटिश उच्चायुक्तांच्या सहकार्याने साकारलेला हा आराखडा येत्या महिन्यात राज्य सरकारला सादर करण्यात येणार आहे.
भारतीय औद्योगिक महासंघाच्या (सीआयआय) महाराष्ट्र राज्य परिषदेचे नवनियुक्त अध्यक्ष निनाद करपे यांच्या प्रमुख मार्गदर्शनाखाली उद्योगधंद्यांपुढील प्रमुख तीन समस्यांचे निदान करून येत्या काही महिन्यांमध्ये त्याचा पाठपुरावा करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
२०१३-१४ साठी परिषदेचे नवे अध्यक्ष झालेले आणि ‘अ‍ॅप्टेक लिमिटेड’चेही अध्यक्ष असलेल्या निनाद करपे यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले की, निर्मिती आणि सेवा क्षेत्राची मोठी उलाढाल महाराष्ट्रात होते. देशाच्या एकूण औद्योगिक उत्पादनापैकी १४ टक्के तर सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या १३ टक्के हिस्सा राज्याचा आहे. राज्यातील उद्योग, गुंतवणूक कायम सकारात्मक रहावी यासाठी शासनाबरोबर उद्योग संघटनेचे सहकार्य राहिलेच आहे; मात्र सध्याची एकूण परिस्थिती पाहता उद्योगांच्या दृष्टीने राज्यातील लाभदायक बाबींवर अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. त्यामुळेच नव्या कार्यकारिणीने हे पाऊल उचलले आहे. कुशल मनुष्यबळाच्या विकास व प्रशिक्षणही आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.  निर्मिती क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणात रोजगारनिर्माणाची क्षमता आहे, पण ग्रामीण भागात छोटे व मध्यम उद्योग पुढाकार घेत असतील तर त्यांना योग्य पाठबळाची गरजही त्यांनी व्यक्त केली.
‘..तर उद्योग राज्याबाहेर जाणार नाहीत’
अधिकाधिक गुंतवणूक आकर्षिण्यासाठी अनेक राज्यांमार्फत कर व अन्य सवलती दिल्या जातात; मात्र इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील उद्योगांचा पाया अधिक मजबूत असल्याने येथील निर्मिती, सेवाक्षेत्रावर अधिक भर द्यायला हवा, असे प्रतिपादन निनाद करपे यांनी केले. महाराष्ट्रात गुंतवणूकदार येण्यास अधिक उत्सुक आहेत, असे नमूद करून करपे म्हणाले की, त्यांना वीज, पाण्याचा नियमित पुरवठा, कुशल मनुष्यबळ हवे असते. उद्योगांची नजर मुंबई, पुण्याव्यतिरिक्त इतर भागाकडेही असावी, या मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या आग्रहाशी सहमती दर्शवितानाच छोटय़ा शहरांमध्ये पायाभूत सेवा सुविधा आणि आवश्यक मनुष्यबळासाठी शिक्षण, आरोग्य, माफक दरातील निवाराही उपलब्ध व्हायला हवा, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.