गेल्या महिन्यातील किरकोळ तसेच घाऊक महागाई दरदेखील कमी झाला असताना पतधोरणात व्याजदर कपातीचे पाऊल उचलण्यासाठी रिझव्र्ह बँकेवरील दबाव वाढला आहे. गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी व्याजदर कमी करून भांडवली खर्चात दिलासा देत अर्थव्यवस्थेत हातभार लावण्याची संधी द्यावी, अशी मागणी उद्योगांनी केली आहे.
रिझव्र्ह बँकेचे आगामी पतधोरण येत्या ३० सप्टेंबर रोजी जाहीर होत आहे. वाढती महागाई लक्षात घेत गव्हर्नरांनी यापूर्वीही व्याजदर स्थिर ठेवले होते.
ऑगस्टमधील घाऊक किंमत निर्देशांक पाच वर्षांच्या नीचांकाला विसावल्यानंतर व्याजदर कपातीच्या उद्योग क्षेत्राच्या आशा उंचावल्या आहेत. वाढत्या व्याजदरांमुळे उद्योगांच्या कच्च्या मालाच्या खर्चात तसेच वेतनावरील भारही वाढला असल्याचे ‘पीएचडी चेंबर’चे अध्यक्ष शरद जयपुरिया यांनी म्हटले आहे. विद्यमान स्थितीत आगामी पतधोरणात रेपो दरात कपात करून उद्योगाला विकासाच्या रुळावर आणण्यासाठी हातभार लावावा, अशी अपेक्षाही जयपुरिया यांनी व्यक्त केली आहे.
उद्योगाची सध्याची वाढ पाहता अर्थविकासाला चालना देण्याचा प्रयत्न अस्तित्वातील यंत्रणांकडून व्हायला हवा, असे सुचवितानाच ‘असोचेम’चे सरचिटणीस डी. एस. रावत यांनी रिझव्र्ह बँकेने वित्तीय क्षेत्रातील कपात करून थेट लाभार्थ्यांना दिलासा मिळेल, असे पाऊल उचलण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
रिझव्र्ह बँकेच्या पतधोरणाच्या तोंडावर कमी झालेल्या महागाईने दिलासा मिळाल्याचे मत ‘सीआयआय’चे महासंचालक चंद्रजीत बॅनर्जी यांनी व्यक्त केले आहे. यंदाच्या महागाई दराने रिझव्र्ह बँकेला व्याजदर कपातीस वाव मिळाला आहे, असेही ते म्हणाले. येणाऱ्या काही कालावधीत महागाई दर आणखी विसावेल, अशी आशा एचएसबीसीने आपल्या अहवालात व्यक्त केली आहे. पूरक गुंतवणूक वातावरण, संभाव्य विकास दराला बळकटी या जोरावर महागाईदेखील कमी होऊन येत्या काही महिन्यांमध्ये नेमके चित्र उमटेल, असेही सोमवारीच जारी करण्यात आलेल्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
उद्योगांचे आर्जव
गेल्या महिन्यातील किरकोळ तसेच घाऊक महागाई दरदेखील कमी झाला असताना पतधोरणात व्याजदर कपातीचे पाऊल उचलण्यासाठी रिझव्र्ह बँकेवरील दबाव वाढला आहे.
First published on: 16-09-2014 at 12:48 IST
मराठीतील सर्व अर्थसत्ता बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Industries plead to raghuram rajan for cuting of credit policy interest rate