सरकारी हस्तक्षेपाला जागा नाही

निर्णयाचे या क्षेत्रावर विपरीत पडसाद उमटले. उद्योगांचे नेतृत्व करणाऱ्या संघटनांनी या निर्णयाबद्दल नाराजी व्यक्त करत सरकारी यंत्रणेला खासगी क्षेत्रात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. तर या घटनेमुळे सप्ताहारंभीच्या शेअर बाजाराच्या व्यवहारात सूचिबद्ध कंपन्यांचे समभाग गडगडले.
दूरसंचार सेवा पुरवठादार कंपन्यांच्या संघटनांद्वारे दूरसंचार लवादाविरुद्ध करण्यात आलेल्या न्यायालयाच्या याचिकेवर हा निर्णय जाहीर करण्यात आला. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण कायद्यानुसार तसे लेखापरीक्षण करता येते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. लवादाने याबाबत २०१० मध्ये निर्णय घेतला होता.
न्यायालयाच्या निर्णयानंतर नवी दिल्लीत पत्रकार परिषदेत खासगी उद्योगांचे नेतृत्व करणाऱ्या ‘फिक्की’ या संघटनेचे अध्यक्ष सिद्धार्थ बिर्ला यांनी सांगितले की, खासगी कंपन्यांचे लेखापरीक्षण सरकारी संस्थांना करण्याचे अधिकार नाहीत. केवळ सरकारच्या अखत्यारित येणाऱ्या संस्था, कंपन्या यांचे लेखापरीक्षण करण्यासाठीच संसदेने भारतीय निबंधक व महालेखापाल (कॅग) या यंत्रणेची निर्मिती केली आहे. तेव्हा खासगी कंपन्या, त्यांचे आर्थिक ताळेबंद यामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा, त्याची तपासणी करण्याची बाब सरकारच्या या यंत्रणेद्वारे होणे चुकीचे आहे, असेही ते म्हणाले.