व्याजदर आणखी कमी हवेत : अरुण जेटली

महागाई आणि विकास यात समतोल साधण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याजदर आणखी कमी करायला हवेत, अशी इच्छा व्यक्त करतानाच पतधोरणाबाबत मध्यवर्ती बँक व सरकारमध्ये मतभेद नसल्याचा पुनरूच्चार केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मंगळवारी केला.
एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ‘कर्मठ’तेवर बोट ठेवत जेटली म्हणाले की, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनी यापूर्वी दोन वेळा दर कपात केली. वाढती महागाई लक्षात ठेवून विकासाला बाधा होणार नाही, याबाबत वेळोवेळी त्यांनी सावधगिरी बाळगली. व्याजदर कमी करण्याबाबत बँक अतिसावध व काहीशी कर्मठ असली तरी माझ्या मते आणखी व्याजदर कमी व्हायला हवेत.
विशेषत: सार्वजनिक बँकांच्या कर्ज व्यवस्थापनाबाबत स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन केल्यानंतर रिझव्‍‌र्ह बँक व अर्थ खाते यांच्यात मतभेद असल्याची चर्चा सुरू झाली होती. याबाबत अर्थमंत्री म्हणाले की, महागाई वाढू नये म्हणून या दोन्ही यंत्रणा कार्यरत असतात. मात्र विकासाला चालना देण्यासाठी व्याजदर कमी असावेत, असे दोहोंनाही वाटते. त्याबाबत आमच्यात मतभेद आहेत, असे मुळीच नव्हे. उलट दोन संस्थांमध्ये मतभेद असणे हे चांगल्या अर्थव्यवस्थेचे द्योतकच असते.
जेटली म्हणाले की, मध्यवर्ती बँकेच्या भूमिकेबाबत त्या त्या देशांची निरनिराळी मते असतात. आपल्याबाबत सांगायचे झाले तर रिझव्‍‌र्ह बँक तिची भूमिका व्यवस्थित पार पाडते आहे. मात्र पतधोरण कसे ठरवावे यासाठी सरकारबरोबर चर्चा करणारी एखादी समिती आहे काय, असा सवालही अर्थमंत्र्यांनी उपस्थित केला.
गव्हर्नर राजन यांनी २०१५ मध्ये आतापर्यंत दोन वेळा पतधोरण बाह्य़ दर कपात केली आहे. चालू आर्थिक वर्षांचे धोरण जाहीर करताना मात्र स्थिर व्याजदर होते. आता मात्र विविध व्यापारी बँका त्यांचे गृह कर्ज स्वस्त करू लागल्या आहेत.