‘ब्रेग्झिट’चा फार मोठा धक्का येथील बाजाराला बसला नाही. उलट येथील सरकारच्या सातवा वेतन आयोग वगैरे आर्थिक सुधारणांनी भांडवली बाजाराचे प्रमुख निर्देशांक पुन्हा एकदा वरच्या टप्प्यावर प्रवास करू लागले आहेत. महागाईबाबत समाधानकारक स्थिती नसली तरी मान्सून अर्थव्यवस्थेला साथ देण्याची आशा निर्माण झाली आहे. या साऱ्यांचे पडसात चालू आर्थिक वर्षांच्या तिसऱ्या तिमाहीत कंपन्यांच्या निकालाद्वारे उमटतील, असा विश्वास बीएनपी पारिबास म्युच्युअल फंडचे निधी व्यवस्थापक (समभाग) श्रेयस देवळकर व्यक्त करतात. त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय घडामोडींवर येथे फार दखल घेतली जाईल, असेही त्यांना वाटत नाही.
गेल्या अनेक महिन्यांच्या अस्थिरतेनंतर प्रमुख निर्देशांक आता तेजीकरिता वेग धरताना दिसत आहेत. निफ्टीने तर सोमवारी (४ जुलै) सत्रात ८,४०० लाही गाठले. हा कल असाच राहिल काय?
भांडवली बाजारातील गुंतवणूकदारांचा ओघ पुन्हा एकदा वाढत आहे. गेल्या काही सत्रांमध्ये निर्देशांकांत विविध कारणाने अस्वस्थता होती. यात काही कारणे ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावरची होती. किंबहुना कंपन्यांचे पहिल्या तिमाहीचे निष्कर्ष, सार्वजनिक बँकांवरील वाढता बुडित कर्ज ताण हेही तेवढेच जबाबदार होते.
मात्र आता देशांतर्गत स्थिती तरी सुधारताना दिसत आहे. मान्सूनने दमदार हजेरी लावली आहे. केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या आयोगाच्या अमलबजावणीलाही हिरवा कंदिल दिला आहे. एकूणच अर्थव्यवस्थेत आता गतिमान हालचाल नोंदविली जाण्याची शक्यता आहे. या साऱ्यांचा लाभ अर्थातच कंपन्यांना होणार आहे.
मात्र निफ्टी तसेच सेन्सेक्सचा नजीकचा नेमका स्तर सांगणे योग्य ठरणार नाही. बाजाराचा कल यापुढे वाढीचा असेल, अशी जास्त शक्यता आहे. येथे सूचिबद्ध असलेल्या कंपन्यांच्या समभाग मूल्यातही याच घडामोडींमुळे येत्या कालावधीत फरक पडू शकतो. थेट चित्र चालू आर्थिक वर्षांच्या तिसऱ्या तिमाहीत उमटू शकेल.
* ..पण अमेरिकी फेडरल रिझव्‍‌र्हची संभाव्य व्याजदर वाढ पुढय़ात आहे. ‘ब्रेक्झिट’मधून सारेच बाहेर आले असले तरी काही आंतरराष्ट्रीय घडामोडींची भीती नाही का?
आंतरराष्ट्रीय घडामोडींवर फार तीव्र प्रतिक्रिया देणे येथील बाजाराने गेल्या काही महिन्यांपासून टाळले आहे. यापूर्वीही २०१३ मध्ये असे अनुभवले गेले आहे. ‘ब्रेग्झिट’ मतनिकालाचाही प्रमुख निर्देशांकावर मोठा परिणाम झाला नाही. ब्रिटनचा आर्थिक विकास दर आणि स्थानिक चलनातील फरक यावर बाजाराची नजर असेल. तसेच अमेरिकेतील रोजगारादी आकडेवारी अद्यापही चिंताजनक स्वरुपातच बाहेर येत आहे. अमेरिकेची फेडरल रिझव्‍‌र्ह लगेचच व्याजदर वाढवेल, असे वाटत नाही. आंतरराष्ट्रीय पतधोरणे आपल्यासारख्या देशाकरिता फार काळ महत्त्वाची ठरू शकत नाहीत. उलट स्थानिक घडामोडींवर बाजाराची चढ-उतार अधिक प्रमाणात अनुभवली जाण्याची शक्यता आहे. आणि ते चित्र येत्या कालावधीत अधिक आशादायी वाटते.
* वाढत्या महागाईचे संकट अद्याप ओसरलेले नाही. चालू खात्यावरील तुटीचेही सावट आहेच. अशा स्थितीत येथील क्रयशक्तीच्या हेतूने चित्र कसे असेल?
सातव्या वेतन आयोगाचा सरकारच्या तिजोरीवर भार पडणारच आहे. शिवाय पाच टक्क्य़ांनजीकची महागाई तूर्त लगेच तरी खाली येण्याची शक्यता कमी वाटते. मात्र यंदाचा दसरा-दिवाळीचा हंगाम ग्राहक मागणीच्या दृष्टीने सकारात्मक असेल. चांगल्या मान्सूननेही चित्र अधिक स्पष्ट होईल. कंपन्यांच्या वित्तीय निष्कर्षांचे चांगले परिणाम डिसेंबर २०१६ पर्यंत दिसू लागतील. कंपन्यांचे भांडवल, महसूल आणि नफाही वाढलेला या तिमाहीच्या ताळेबंदात दिसून येईल.
* अशा स्थितीत कोणती क्षेत्र अधिक प्रगती करतील, असे तुम्हाला वाटते?
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका वगळता इतर सर्व पूरक सार्वजनिक उपक्रमांना चांगली संधी आहे. सरकारी स्तरावरील पायाभूत सेवा, संरक्षण, रेल्वे या अंगांशी निगडक उपक्रम, कंपन्या यांना मागणी राहील. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांवरील वाढत्या अनुत्पादित प्रमाण (बुडित कर्जे) अद्याप काही कालावधीसाठी चिंतेतच असेल. सरकारचे भांडवली सहाय्य जोपर्यंत पूर्ण होत नाही तोपर्यंत या बँकांच्या एकूण वाढीव नफ्याबाबत प्रश्नचिन्हच आहे. त्यासाठी सरकार, रिझव्‍‌र्ह बँकेचे प्रयत्न सुरू आहेतच. तुलनेत खासगी बँका, बिगर बँकिंग वित्त कंपन्या अधिक चांगली कामगिरी बजाविण्याची चिन्हे आहेत.
* खासगी क्षेत्रात कोणत्या व्यवसायाला ‘अच्छे दिन’ आहेत, असे तुम्हाला म्हणायचेय?
बिगर बँकिंग वित्त कंपन्यांबरोबरच सिमेंट, दूरसंचार, वाहन उत्पादन ही क्षेत्रे व त्या क्षेत्रातील कंपन्यांवर लक्ष ठेवण्यास हरकत नाही. रस्ते वगैरे कामांना मिळत असलेली गती खासगी-सार्वजनिक भागीदारीतील उपक्रमांबरोबरच एकूण पायाभूत सेवा क्षेत्राच्या पथ्यावर पडेल. दूरसंचार ध्वनिलहरींची लिलाव प्रक्रिया, राखीव किंमत आदी बाबी स्पष्ट झाल्या आहेत; तेव्हा याद्वारेही कंपन्यांच्या महसूलवाढीला वाव आहे. मान्सूनमुळे यंदाच्या हंगामात गेल्या काही महिन्यांपासून विविध आव्हानांचा सामना करणारा वाहन उद्योगही पुन्हा उभारी घेऊ शकेल. वस्त्रोद्योग, रसायन ही क्षेत्रेही चांगला प्रतिसाद देऊ शकतील. माहिती तंत्रज्ञान आणि औषधनिर्माण क्षेत्रावर तूर्त काहीसा दबाव राहिल.
* हे सारे झाले अर्थव्यवस्था व भांडवली बाजाराबाबत. गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने म्युच्युअल फंड उद्योग, उत्पादनाकडे आता कसे पहावे?
म्युच्युअल फंड हा कमी जोखमेचा अप्रत्यक्षरित्या भांडवली बाजारात व्यवहार करण्याचा पर्याय आहेच. छोटय़ा आणि किरकोळ गुंतवणूकदारांनी फंडांमध्ये गुंतवणूक करण्याकरिता एसआयपी (नियोजनबद्ध गुंतवणूक योजना) ला प्राधान्य द्यायला हवे. स्थावर मालमत्ता, सोने या गुंतवणूक पर्यायांच्या तुलनेत हे माध्यम उत्तम आहे. गुणवत्तायोग्य पर्याय आणि इतर पर्यायांच्या तुलनेत अधिक परतावा देणारे हे माध्यम आहे. आता तर हे उत्पादन ई-मंचावरही उपलब्ध होत असल्याने अधिक ग्राहकांपर्यंत ते पोहोचू शकेल.
– वीरेंद्र तळेगावकर
गेल्या अनेक महिन्यांच्या अस्थिरतेनंतर प्रमुख निर्देशांक आता तेजीकरिता वेग धरताना दिसत आहेत. निफ्टीने तर सोमवारी (४ जुलै) सत्रात ८,४०० लाही गाठले. हा कल असाच राहिल काय?
भांडवली बाजारातील गुंतवणूकदारांचा ओघ पुन्हा एकदा वाढत आहे. गेल्या काही सत्रांमध्ये निर्देशांकांत विविध कारणाने अस्वस्थता होती. यात काही कारणे ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावरची होती. किंबहुना कंपन्यांचे पहिल्या तिमाहीचे निष्कर्ष, सार्वजनिक बँकांवरील वाढता बुडित कर्ज ताण हेही तेवढेच जबाबदार होते.
मात्र आता देशांतर्गत स्थिती तरी सुधारताना दिसत आहे. मान्सूनने दमदार हजेरी लावली आहे. केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या आयोगाच्या अमलबजावणीलाही हिरवा कंदिल दिला आहे. एकूणच अर्थव्यवस्थेत आता गतिमान हालचाल नोंदविली जाण्याची शक्यता आहे. या साऱ्यांचा लाभ अर्थातच कंपन्यांना होणार आहे.
मात्र निफ्टी तसेच सेन्सेक्सचा नजीकचा नेमका स्तर सांगणे योग्य ठरणार नाही. बाजाराचा कल यापुढे वाढीचा असेल, अशी जास्त शक्यता आहे. येथे सूचिबद्ध असलेल्या कंपन्यांच्या समभाग मूल्यातही याच घडामोडींमुळे येत्या कालावधीत फरक पडू शकतो. थेट चित्र चालू आर्थिक वर्षांच्या तिसऱ्या तिमाहीत उमटू शकेल.
* ..पण अमेरिकी फेडरल रिझव्‍‌र्हची संभाव्य व्याजदर वाढ पुढय़ात आहे. ‘ब्रेक्झिट’मधून सारेच बाहेर आले असले तरी काही आंतरराष्ट्रीय घडामोडींची भीती नाही का?
आंतरराष्ट्रीय घडामोडींवर फार तीव्र प्रतिक्रिया देणे येथील बाजाराने गेल्या काही महिन्यांपासून टाळले आहे. यापूर्वीही २०१३ मध्ये असे अनुभवले गेले आहे. ‘ब्रेग्झिट’ मतनिकालाचाही प्रमुख निर्देशांकावर मोठा परिणाम झाला नाही. ब्रिटनचा आर्थिक विकास दर आणि स्थानिक चलनातील फरक यावर बाजाराची नजर असेल. तसेच अमेरिकेतील रोजगारादी आकडेवारी अद्यापही चिंताजनक स्वरुपातच बाहेर येत आहे. अमेरिकेची फेडरल रिझव्‍‌र्ह लगेचच व्याजदर वाढवेल, असे वाटत नाही. आंतरराष्ट्रीय पतधोरणे आपल्यासारख्या देशाकरिता फार काळ महत्त्वाची ठरू शकत नाहीत. उलट स्थानिक घडामोडींवर बाजाराची चढ-उतार अधिक प्रमाणात अनुभवली जाण्याची शक्यता आहे. आणि ते चित्र येत्या कालावधीत अधिक आशादायी वाटते.
* वाढत्या महागाईचे संकट अद्याप ओसरलेले नाही. चालू खात्यावरील तुटीचेही सावट आहेच. अशा स्थितीत येथील क्रयशक्तीच्या हेतूने चित्र कसे असेल?
सातव्या वेतन आयोगाचा सरकारच्या तिजोरीवर भार पडणारच आहे. शिवाय पाच टक्क्य़ांनजीकची महागाई तूर्त लगेच तरी खाली येण्याची शक्यता कमी वाटते. मात्र यंदाचा दसरा-दिवाळीचा हंगाम ग्राहक मागणीच्या दृष्टीने सकारात्मक असेल. चांगल्या मान्सूननेही चित्र अधिक स्पष्ट होईल. कंपन्यांच्या वित्तीय निष्कर्षांचे चांगले परिणाम डिसेंबर २०१६ पर्यंत दिसू लागतील. कंपन्यांचे भांडवल, महसूल आणि नफाही वाढलेला या तिमाहीच्या ताळेबंदात दिसून येईल.
* अशा स्थितीत कोणती क्षेत्र अधिक प्रगती करतील, असे तुम्हाला वाटते?
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका वगळता इतर सर्व पूरक सार्वजनिक उपक्रमांना चांगली संधी आहे. सरकारी स्तरावरील पायाभूत सेवा, संरक्षण, रेल्वे या अंगांशी निगडक उपक्रम, कंपन्या यांना मागणी राहील. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांवरील वाढत्या अनुत्पादित प्रमाण (बुडित कर्जे) अद्याप काही कालावधीसाठी चिंतेतच असेल. सरकारचे भांडवली सहाय्य जोपर्यंत पूर्ण होत नाही तोपर्यंत या बँकांच्या एकूण वाढीव नफ्याबाबत प्रश्नचिन्हच आहे. त्यासाठी सरकार, रिझव्‍‌र्ह बँकेचे प्रयत्न सुरू आहेतच. तुलनेत खासगी बँका, बिगर बँकिंग वित्त कंपन्या अधिक चांगली कामगिरी बजाविण्याची चिन्हे आहेत.
* खासगी क्षेत्रात कोणत्या व्यवसायाला ‘अच्छे दिन’ आहेत, असे तुम्हाला म्हणायचेय?
बिगर बँकिंग वित्त कंपन्यांबरोबरच सिमेंट, दूरसंचार, वाहन उत्पादन ही क्षेत्रे व त्या क्षेत्रातील कंपन्यांवर लक्ष ठेवण्यास हरकत नाही. रस्ते वगैरे कामांना मिळत असलेली गती खासगी-सार्वजनिक भागीदारीतील उपक्रमांबरोबरच एकूण पायाभूत सेवा क्षेत्राच्या पथ्यावर पडेल. दूरसंचार ध्वनिलहरींची लिलाव प्रक्रिया, राखीव किंमत आदी बाबी स्पष्ट झाल्या आहेत; तेव्हा याद्वारेही कंपन्यांच्या महसूलवाढीला वाव आहे. मान्सूनमुळे यंदाच्या हंगामात गेल्या काही महिन्यांपासून विविध आव्हानांचा सामना करणारा वाहन उद्योगही पुन्हा उभारी घेऊ शकेल. वस्त्रोद्योग, रसायन ही क्षेत्रेही चांगला प्रतिसाद देऊ शकतील. माहिती तंत्रज्ञान आणि औषधनिर्माण क्षेत्रावर तूर्त काहीसा दबाव राहिल.
* हे सारे झाले अर्थव्यवस्था व भांडवली बाजाराबाबत. गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने म्युच्युअल फंड उद्योग, उत्पादनाकडे आता कसे पहावे?
म्युच्युअल फंड हा कमी जोखमेचा अप्रत्यक्षरित्या भांडवली बाजारात व्यवहार करण्याचा पर्याय आहेच. छोटय़ा आणि किरकोळ गुंतवणूकदारांनी फंडांमध्ये गुंतवणूक करण्याकरिता एसआयपी (नियोजनबद्ध गुंतवणूक योजना) ला प्राधान्य द्यायला हवे. स्थावर मालमत्ता, सोने या गुंतवणूक पर्यायांच्या तुलनेत हे माध्यम उत्तम आहे. गुणवत्तायोग्य पर्याय आणि इतर पर्यायांच्या तुलनेत अधिक परतावा देणारे हे माध्यम आहे. आता तर हे उत्पादन ई-मंचावरही उपलब्ध होत असल्याने अधिक ग्राहकांपर्यंत ते पोहोचू शकेल.
– वीरेंद्र तळेगावकर
