अर्थसंकल्प २०१६
आयटी उद्योग
गेल्या वर्षभरात स्टार्टअप, डिजिटल इंडियासारख्या मोहिमा राबविल्या गेल्या; मात्र एकूणच माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राबाबत आधीच्या अर्थसकंल्पात झालेल्या घोषणांबाबत अद्यापही सुस्पष्टता नाही, ती यंदा तरी दूर व्हावी, अशी अपेक्षा ‘आयटी’ उद्योगातून व्यक्त केली जात आहे.
माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राला चालना देणाऱ्या ‘डिजिटल इंडिया’ तसेच या क्षेत्राशी संबंधित ‘स्टार्टअप’ मोहिमेला २०१५-२०१६ मध्ये आकार आला. नवउद्यमींकरिता (स्टार्टअप) निधी तसेच सूट देण्याचे सूतोवाच पंतप्रधानांनी केले होते. तसेच देशातील माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांच्या महसुली वाढीकरिता पथ्यावर पडणारा अमेरिकी डॉलर भक्कम होत आहे.
मात्र सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पार्क्‍स ऑफ इंडिया (एसटीपीआय) स्थापन करण्याच्या दिशेने अथवा ‘सव्‍‌र्हिसेस एक्स्पोर्ट्स फ्रॉम इंडिया’सारख्या योजना आकार घेण्याबाबत या आर्थिक वर्षांत काहीही झाले नाही, अशी तक्रार नॅसकॉम या आयटी उद्योग संघटनेने केली आहे. धोरणे स्पष्ट न झाल्याने ‘एसटीपीआय’अंतर्गत व्यवसाय करणे हे विशेष आर्थिक क्षेत्रांतर्गत व्यवसाय करण्यापेक्षाही जिकरीचे बनले आहे, असे ‘नॅसकॉम’चे अध्यक्ष बीव्हीआर मोहन रेड्डी यांनी म्हटले आहे. याबाबतची धोरणे स्पष्ट नसल्याने या क्षेत्रातील उद्योगांना व्यवसाय करणे अवघड बनले आहे, असेही ते म्हणाले.
या क्षेत्राकरिता अधिक चांगल्या विशेष आर्थिक क्षेत्राशी पूरक धोरणे राबविणे व प्रोत्साहनपूरक योजना आणणे यावर भर देण्याची आवश्यकता प्रतिपादन करण्यात आली आहे. या क्षेत्राच्या संशोधन व विकासावर लक्ष केंद्रित करण्याबरोबर सायबर सुरक्षा पद्धती विकसित करण्यासाठी ठोस आर्थिक तरतूद करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
घराघरात वापरात येणारी विद्युत उपकरणे आता चैनीच्या वस्तू राहिलेल्या नसून उलट ग्राहकांच्या नित्य गरजेच्या बाबी बनल्या आहेत. वेळेची बचत आणि सुलभता यांची जोड मिळाल्याने ग्राहकाची जीवनशैलीही उंचावते आहे. या क्षेत्राकरिता सध्या असलेल्या कर रचनेवर पुनर्विचार करण्याची गरज असून स्थानिक उत्पादकांचे हितही जोपासले जावे.
– कमल नंदी, व्यवसाय प्रमुख, गोदरेज अल्पायन्सेस
भारतीय सैन्याचे आत्मबल उंचावलेले आहे, पण साजेशा शस्त्रसामग्री व पायाभूत सुविधांची वानवा आहे, त्यामुळे संरक्षण क्षेत्रातील भांडवली खर्चात वाढीकडे जिव्हाळ्याने पाहिले पाहिजे. हे व या बरोबरीने रस्ते, रेल्वे, बंदरे, वीज व ऊर्जा विकास ही अशी क्षेत्रे आहेत ज्यात खासगी क्षेत्राला गुंतवणुकीतून सरकारला हातभार लावता येईल, तर त्यातून साधलेल्या आर्थिक विकासातून ते लाभार्थी ठरण्याचीही शक्यता आहे.
– विकास एम. सचदेव मुख्याधिकारी, एडेल्वाइज अ‍ॅसेट मॅनेजमेंट लि.
केवळ रोखे उलाढाल कर (एसटीटी) आहे म्हणून भारतीय भांडवली बाजाराने व्यवसाय गमावणे सर्वथा चुकीचेच आहे. करदात्यांकडे वजावटीतून जास्त पैसा शिल्लक राहिला तर तो समभागांकडेच वळेल. भांडवली बाजाराची व्याप्ती व खोली रुंदावण्यात या दोन्ही गोष्टींचा मोठा हातभार लागेल. राजीव गांधी इक्विटी सेव्हिंग योजनेचे पुनरुज्जीवित रूपही देशांत समभाग संस्कृतीच्या रुजुवातीस हातभार ठरेल.
-जयंत मांगलिक, अध्यक्ष (वितरण), रेलिगेअर सिक्युरिटीज लि.