सामान्य विमेदारांच्या अर्थसंकल्पीय अपेक्षांना ‘इर्डा’ अध्यक्षांनीच फोडली वाचा

प्राधिकरणासारख्या मुख्य पदावरून दोनच दिवसात निवृत्त होणारे अध्यक्ष जे. हरिनारायण यांनी अवघ्या दहा दिवसात सादर होणाऱ्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात विमा क्षेत्रासाठी आवश्यक ग्राहकोपयोगी सूचनांचा पाढा मुंबईत सोमवारी वाचला.
प्राप्तीकर कायद्याच्या कलम ८०सी अंतर्गत दिले जाणाऱ्या कर वजावटीची सध्याची एक लाख रुपयांची मर्यादा वाढविणे, दीर्घ मुदतीच्या विमाधारकासाठी कोणत्याही वेळी कराची आकारणी न करणे अशा सूचना लाखो विमाधारकांच्या वतीने केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना करण्यात आल्याची माहिती हरिनारायण यांनी दिली.
देशातील खाजगी तसेच सार्वजनिक विमा कंपन्यांचे नियमन होणाऱ्या भारतीय विमा विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्षपद भूषविणारे हरिनारायण हे येत्या बुधवारी निवृत्त होत आहेत. तत्पूर्वी त्यांनी मुंबईत ‘इन्स्टिटय़ुट ऑफ एक्च्युअरिज् ऑफ इंडिया’च्या (आयएआय) १५ व्या जागतिक परिषदेचे उद्घाटन केले.
‘आयएआय’चे अध्यक्ष एम. करुणानिधी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत त्यांनी विमा क्षेत्राच्या वाढीसाठी आर्थिक सुधारणांवर भर दिला. या सुधारणा विमा ग्राहकांवरील विश्वास वाढविण्या दृष्टीने हिताच्या असल्याचे त्यांनी नमूद केले. यामुळे देशातील अधिकाधिक सामान्य ग्राहकाला विमा सुरक्षा कवच प्राप्त होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. विमा प्रतिनिधींकडून धारकाला दिशाभूल होणारी माहिती प्रसूत होऊ नये यासाठी विमाधारकाची माहिती एकत्रितरित्या उपलब्ध होण्याकरिता एक सामायिक अर्ज अस्तित्वात आणण्याची प्रक्रियाही त्यांनी यावेळी विशद केली. आपल्या कालावधीत विमा क्षेत्रात घेतले गेलेल्या सुधारणांचा उल्लेखही त्यांनी याप्रसंगी केला. विमा क्षेत्र सध्या संथ वाढ नोंदवित असले तरी त्याचा पाया मात्र भक्कम आहे; तेव्हा अधिकाधिक स्थिर वाढ राखण्यासाठी अधिकाधिक विश्वासाची उभारणी होण्याची गरजही त्यांनी आपल्या भाषणात मांडली.