पावसाळी अधिवेशनात ‘जीएसटी’ला मंजुरीचा विश्वास; आर्थिक सुधारणांना गती देण्याची अर्थमंत्र्यांची ग्वाही!

बहुप्रतीक्षित वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) विधेयक यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनातच मंजूर करण्याबाबत आशावाद व्यक्त करतानाच त्यात सुटसुटीतपणा येण्यासाठी देशात आर्थिक सुधारणा यापुढेही राबविल्या जातील, असे आश्वासन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिले. जपान दौऱ्यावर असलेल्या जेटली यांनी भारताच्या पायाभूत सेवा क्षेत्राला आर्थिक योगदान देण्याविषयी सुचवत विदेशी गुंतवणुकीचे आवाहनही केले.
जेटली सध्या सहा दिवसांच्या जपान दौऱ्यावर आहेत. मंगळवारी त्यांनी जपानी कंपनी सुझुकी कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष ओसामु सुझुकी यांचीही भेट घेतली. जपानमधील कंपन्या, गुंतवणूकदारांबरोबरच्या चर्चेत जेटली यांनी भाराताने डिसेंबर २०१६ मध्ये उभारलेल्या राष्ट्रीय गुंतवणूक व पायाभूत निधी (एनआयआयएफ)चा उल्लेख केला. देशातील विविध प्रकल्प उभारणीसाठी साहाय्यभूत ठरणाऱ्या या निधीकरिता योगदान देण्याचे आवाहन त्यांनी या वेळी केले. निवडक क्षेत्रातील वाढीव थेट विदेशी गुंतवणुकीबद्दल भाष्य करत जेटली यांनी या वेळी व्यवसायपूरक वातावरण म्हणून सरकार दुसऱ्या फळीतील आर्थिक सुधारणा राबवीत असल्याचे नमूद केले.
देशात असलेल्या विविध राज्य तसेच केंद्रीय करांची जागा घेणाऱ्या एकच राष्ट्रीय करप्रणाली – वस्तू व सेवा कराचे विधेयक यापूर्वीच लोकसभेत मंजूर झाले असून ते राज्यसभेतही संसदेच्या यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर होईल, असा विश्वास त्यांनी या वेळी व्यक्त केला.
चिनी अर्थव्यवस्था मंदावल्याचे आपल्या भाषणात नमूद करत जेटली यांनी भारत हेच खऱ्या अर्थाने विकासाचे इंजिन असल्याचे स्पष्ट केले.