भारतीय रोखे व नियमन मंडळ अर्थात ‘सेबी’ला बुधवारी सादर झालेल्या ‘इनसायडर ट्रेडिंग’च्या प्रवृत्तीला आळा घालणाऱ्या नवीन नियमावलीच्या मसुद्यात, या गुन्ह्य़ावर कठोर कारवाईची शिफारस करण्यात आली आहे. मुख्यत्वे अशा गुन्ह्य़ाबाबत निर्दोषत्व सिद्ध करण्याची जबाबदारी आरोपींवरच राहील, अशीही समितीची शिफारस आहे.
‘इनसायडर ट्रेडिंग’बाबत नवीन नियमावलीसाठी ‘सेबी’ने चालू वर्षांत मार्चमध्ये १४ सदस्यीय समितीची स्थापना केली होती. कर्नाटक व केरळ उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश एन. के. सोधी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून हा नव्या नियमावलीचा मसुदा तयार झाला आहे. या समितीच्या शिफारशींचा मसुदा तयार झाला असल्याचे सिन्हा यांनी गेल्या आठवडय़ात पत्रकारांना सांगितले होते. संचालक मंडळाकडून मंजुरी मिळविल्यानंतर हा ७४ पानी मसुदा सार्वजनिक केला जाईल व त्यावर लोकांच्या सूचना व हरकती मागविल्या जाणार आहेत. ‘सेबी’पुढे सध्या बाजार अग्रणी रिलायन्स इंडस्ट्रीज लि.मधील काही उच्चाधिकारी अंतस्थांनी पूर्वाश्रमीची रिलायन्स पेट्रोलियम लि.चे विलीनीकरण होत असताना बेकायदेशीररीत्या झालेल्या समभागांच्या उलाढालीतून आर्थिक लाभ कमावला अर्थात इनसायडर ट्रेडिंग नियमांचा भंग केल्याचे प्रकरण प्रलंबित आहे. नवीन नियमावलीप्रमाणे शेअर बाजारात सूचिबद्धतेसाठी येणाऱ्या म्युच्युअल फंड व विश्वस्तांकडून जारी रोख्यांनाही ‘इनसायडर ट्रेडिंग’च्या नियमाचे पालन बंधनकारक ठरेल. कोणत्याही कंपनीच्या प्रवर्तक, संचालक, कर्मचारी अथवा त्यांच्या नजीकच्या नातेवाईकांकडून (रक्तसंबंधातील अथवा आर्थिकदृष्टय़ा अवलंबित सोयऱ्यांकडून) होणाऱ्या प्रत्येक शेअर अथवा रोखे उलाढालींबाबत कंपनीकडून वेळोवेळी खुलासा करणेही बंधनकारक ठरणार आहे. शिवाय सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमधील ‘अंतस्थांना’ही हा नियम यापुढे लागू होईल.
