संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिलेला आर्थिक वर्ष २०१५-१६ साठीचा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी शनिवारी लोकसभेत सादर केला. या अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे-
– अरुणाचल प्रदेशमध्ये आणखी एक फिल्म इन्स्टिट्यूट
– छोट्या उद्योजकांसाठी मुद्रा बॅंकेची स्थापना
– करसंकलन अपेक्षेपेक्षा जास्त झाल्यास मनरेगासाठी सर्वाधिक निधीची तरतूद
– पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेसाठी तीन हजार कोटी रुपयांची तरतूद
– अशोकचक्राचे चिन्ह असलेले सोन्याचे नाणे आणणार
– निर्भया निधीसाठी आणखी एक हजार कोटींची गुंतवणूक
– काळ्या पैशांवर रोख लावण्यासाठी रोख पैशांच्या व्यवहारांवर मर्यादा आणणार
– पुढच्यावर्षी सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी
– पंतप्रधान जनधन योजनेसाठी टपाल कार्यालयांचा वापर
– श्रीमंत लोकांचे गॅस अनुदान कमी करणार
– पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजना सुरू करणार
– पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजनेमधून दोन लाखांचा अपघात विमा मिळणार, त्यासाठी प्रिमिअम वार्षिक १२ रुपये
– पंतप्रधान जीवन ज्योती विमा योजना, वार्षिक प्रिमिअम ३३० रुपये, मृत्यूनंतर विमाधारकाच्या कुटुंबियांना दोन लाख रुपये मिळणार
– मागासवर्गीयांसाठीच्या सध्याच्या योजना सुरू राहणार
– उत्पादन क्षेत्र म्हणून भारताला विकसित करण्याचे उद्दिष्ट
– करसंकलनातील ६२ टक्के वाटा राज्यांना मिळणार, केंद्राकडे ३८ टक्के वाटा राहणार
– २०२२ हे देशाच्या स्वातंत्र्याचे अमृतमहोत्सवी वर्ष
– अनुदानासाठी जनधन, आधार कार्ड आणि मोबाईल (जॅम) यांचा वापर करणार
– २०२२ पर्यंत देशातील प्रत्येकाला घर
– जलसंधारणासाठी पाच हजार ३०० कोटी रुपयांची तरतूद
– ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांसाठी २५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद
– मनरेगासाठी ३४ हजार कोटी रुपयांची तरतूद
– भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने विकसित होण्याचा अंदाज
– देशाच्या आर्थिक विकासात राज्यांचा समतोल वाटा
– घाऊक महागाई वाढ निर्देशांक नकारात्मक
– वेगाने विकसित होणारी जगातील अर्थव्यवस्था
– सूक्ष्म अर्थव्यवस्थेमध्ये आता स्थिरता
– लोकांना विश्वासार्ह सरकार हवे आहे आणि आम्ही ते देतो आहोत
– जनधन योजना अल्पावधीत यशस्वी
– कोळसा खाणीच्या लिलावांतून मिळणाऱया रॉयल्टीमुळे राज्यांना फायदा
– सहा कोटी टॉयलेट बांधण्याचे उद्दिष्ट
– जीएसटी एक एप्रिल २०१६ पासून अंमलात येणार
– महागाईमध्ये घट वित्तीय धोरण
– शहरात दोन कोटी आणि ग्रामीण भागात चार कोटी घरे बांधणार