केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सोमवारी लोकसभेत २०१६-१७ या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर केला. सर्वांचे लक्ष लागून राहिलेल्या कर रचनेत जेटलींनी यंदा कोणताही बदल न करता विविध कलमांखाली सूट देऊन दिलासा दिला आहे. जवळपास पावणे दोन तासांच्या भाषणात जेटलींनी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. त्यांच्या भाषणातील ठळक मुद्दे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
  •  ग्रामीण भागातील लोकांना जास्तीत जास्त सोयी पुरवण्यावर भर.
  •  महागाई दर ५.४ टक्क्यांवर आणला.
  •  सध्या ४६ टक्के शेती आता सिंचनाखाली आहे, ही टक्केवारी वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणार.
  •  १७ हजार कोटी रुपये येत्या एका वर्षात सिंचनावर खर्च करणार.
  •  ६० हजार कोटी रुपये भूजल पातळी वाढविण्यासाठी खर्च करणार.
  •  ‘सॉईल हेल्थ कार्ड’ देशातील प्रत्येक शेतकऱयापर्यंत पोहोचविणार.
  •  शेतकऱयांना ९ लाख रुपये कर्ज उपलब्ध करून देण्याची तयारी.
  • येत्या ५ वर्षात शेतकऱयांचे उत्पन्न दुप्पट कसे होईल यादृष्टीने प्रयत्न.
  •  सध्या देशात ९० टक्के मधाची निर्यात, तीआणखी वाढविण्यासाठी प्रयत्न.
  •  प्रत्येक ग्रामपंचायतीला ८० लाख रुपयांपर्यंतचा निधी उपलब्ध करुन देणार.
  • ग्राम पंचायती आणि पालिकांसाठी २.८७ लाख कोटींची तरतूद
  •  नगपालिकेला वर्षाला २१ कोटी रुपयांचा विकासनिधी उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था.
  •  स्वच्छ भारत अभियानावर आतापर्यंत ९ हजार कोटी रुपये खर्च.
  •  देश अस्मानी आणि सुल्तानी संकटांनी घेरलेले आहे.
  •  संकटांशी सामना करूनही देश विकासपथावर.
  •  प्रधानमंत्री फसल विमान योजना फायद्याची.
  •  १८ हजार ५४२ गावांमध्ये वीज पोहोचविण्याचा सरकारचा प्रयत्न.
  •  ३ वर्षात ५ लाख हेक्टर जमीन सेंद्रीय शेतीखाली आणणार.
  •  गरीब महिलांच्या नावे एलपीजी सिलिंडर देणार, त्यासाठी २ हजार कोटींची तरतूद.
  •  ‘मनरेगा’साठी ३८ हजार ५०० कोटींची व्यवस्था.
  •  दीड कोटी भारतीयांना गॅस कनेक्शन देणार.
  •  डाळ उद्योगासाठी ५०० कोटींची तरतूद.
  •  शेतकऱयांना हमी भाव मिळावा यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने माल विकत घेणार.
  •  ६२ नव्या नवोदय विद्यालयांची स्थापना करणार.
  •  उच्च माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना कागदपत्रे ऑनलाईन उपलब्ध होणार.
  •  नाबार्डच्या माध्यमातून २० हजार कोटी उभारण्याचा प्रयत्न
  •  बी-बियाणे तपासणीसाठी देशात २ हजार प्रयोगशाळा उभारणार.
  •  प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना १५०० केंद्रांतून राबवणार.
  •  स्वस्त दरात औषधं पुरवणारी ३ हजार दुकानं सुरू करणार.
  •  ९७ हजार कोटी रुपये ग्रामसडक योजनासाठी खर्च करणार.
  •  रस्ते आणि रेल्वेसाठी २ लाख १८ हजार कोटी खर्च करु.
  •  वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी तरुणांना संधी देणार.
  •  सार्वजनिक वाहतूकीत आता जुनी परमिट योजना मोडीत काढणार.
  •  खासगी बसेस वेगवेगळ्या मार्गांवर चालविण्याची मुभा असणार.
  •  वापरात नसलेली देशातील १६० विमानतळं पुन्हा सुरू करणार.
  •  अणुवीजनिर्मितीसाठी वर्षाला ३ हजार कोटी रुपयांची तरतूद.
  •  धोकादायक स्थितीत काम करणाऱया ऑईल कंपन्यांना नफा वाढवून देण्याचा प्रयत्न करणार.
  •  अन्नप्रक्रिया उद्योगांसाठी १०० टक्के परकीय गुंतवणुकीला हिरवा कंदील.
  •  २०१८ पर्यंत देशातील प्रत्येक गावात वीज.
  •  प्रत्येक कुटुंबाला १ लाखाचे विमा कवच मिळणार.
  •  चिटफंड घोटाळ्यांना आळा घालण्यासाठी नवा कायदा आणणार.
  •  वर्षभरात १० हजार किमीचे रस्ते निर्मितीसाठी सरकारने पुढाकार घेतला.
  •  येत्या ३ वर्षात देशातील सर्व पोस्ट ऑफीस कार्यालयात एटीएम मशीन लावणार.
  •  दुग्ध व्यवसायाच्या विकासाठी ४ नव्या योजना.
  •  प्रत्येक जिल्यात डायलिसिस केंद्र सुरू करणार.
  •  सरकारी विमा कंपन्या शेअर बाजारात नोंदणीकृत करणार.
  •  खतांची सबसिडी थेट शेतकऱयांच्या खात्यात जमा करण्याचा विचार.
  •  ‘स्टार्टअप’साठी लागणार परवाना एका दिवसात मिळणार.
  •  सरकारी तोटा नियंत्रित करण्याचा सरकारचा प्रयत्न.
  •  सरकारी तिजोरीला बसणारा फटका ३.५ टक्क्यांवर आणण्याचा प्रयत्न.
  •  बुडीत बँकांना जिवंत करण्यासाठी २५ हजार कोटी.
  •  कमीत कमी ३०० दिवस काम करण्याचा नियम २४० दिवसांवर आणला.
  •  घरभाड्यावरील कर सवलत मर्यादा २४ हजारांवरून ६० हजारांवर.
  •  पाच लाखांपर्यंत कमाई असणाऱया नोकरदारांना करात ३ हजाराचा फायदा.
  •  अर्थसंकल्प सादरीकरणावेळी शेअर बाजार घसरला, २६२ अकांची घसरण.
  •  पहिलं घर विकत घेणाऱयांना ५० हजारांची सवलत मिळणार.
  •  १० लाखांपेक्षा अधिक किमतीच्या गाड्या महागणार.
  •  १ कोटी कमाई असणाऱयांना अधिभार वाढला, १२ टक्क्यांवरुन थेट १५ टक्क्यांवर.
  •  कररचनेत कोणताही बदल नाही.
  • काळा पैसा धारकांना स्वच्छेने काळा पैशासंदर्भातील माहिती जाहिर करण्यासाठी ४ महिन्यांची मुदत.
  • कर थकबाकी, दंड आणि व्याज माफीसाठी वन टाईम तंटा निवारण योजना.
  • पूर्व लक्ष्य पद्धतीने कर्जदारांचा आढावा घेण्यासाठी महसूल खात्याच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेसाठी उच्चस्तरीय समितीची स्थापना.
  • नव उत्पादनांवरील कर २५ टक्के इतका निश्चित.
  • कोळसा आणि लिग्नाईटवरील अधिभारात वाढ
  • देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात २०१७-१८ पर्यंत वित्तीय तूट ३ टक्क्यांपर्यंत आणण्याचा प्रयत्न.
  • यंदाचा अर्थसंकल्प ९ मुद्द्यांना आधारून, २०२२ पर्यंत शेतकऱयांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, पायाभूत सुविधा, गुंतवणूक आणि विविध सुधारणांचा यात समावेश.
  • डायलिसिसच्या काही उपकरणांना सीमाशुल्कात सूट.
  • १ मे २०१८ पर्यंत देशातील प्रत्येक गावात वीज.
  • कर्मचारी भविष्य निधी खाली नव्याने येणा-या कर्मचा-यांसाठी पहिली तीन वर्ष सरकारचे योगदान ८.३३ टक्के राहील.
  • ‘स्टार्ट-अप’अंतर्गत उद्योगांना ३ वर्षांसाठी कर सवलत.
  • ‘स्टॅण्ड अप इंडिया’साठी ५०० कोटींची तरतूद.
  • रस्ते आणि महामार्गांच्या निर्मितीसाठी ५५ हजार कोटींची तरतूद.

  •  ग्रामीण भागातील लोकांना जास्तीत जास्त सोयी पुरवण्यावर भर.
  •  महागाई दर ५.४ टक्क्यांवर आणला.
  •  सध्या ४६ टक्के शेती आता सिंचनाखाली आहे, ही टक्केवारी वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणार.
  •  १७ हजार कोटी रुपये येत्या एका वर्षात सिंचनावर खर्च करणार.
  •  ६० हजार कोटी रुपये भूजल पातळी वाढविण्यासाठी खर्च करणार.
  •  ‘सॉईल हेल्थ कार्ड’ देशातील प्रत्येक शेतकऱयापर्यंत पोहोचविणार.
  •  शेतकऱयांना ९ लाख रुपये कर्ज उपलब्ध करून देण्याची तयारी.
  • येत्या ५ वर्षात शेतकऱयांचे उत्पन्न दुप्पट कसे होईल यादृष्टीने प्रयत्न.
  •  सध्या देशात ९० टक्के मधाची निर्यात, तीआणखी वाढविण्यासाठी प्रयत्न.
  •  प्रत्येक ग्रामपंचायतीला ८० लाख रुपयांपर्यंतचा निधी उपलब्ध करुन देणार.
  • ग्राम पंचायती आणि पालिकांसाठी २.८७ लाख कोटींची तरतूद
  •  नगपालिकेला वर्षाला २१ कोटी रुपयांचा विकासनिधी उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था.
  •  स्वच्छ भारत अभियानावर आतापर्यंत ९ हजार कोटी रुपये खर्च.
  •  देश अस्मानी आणि सुल्तानी संकटांनी घेरलेले आहे.
  •  संकटांशी सामना करूनही देश विकासपथावर.
  •  प्रधानमंत्री फसल विमान योजना फायद्याची.
  •  १८ हजार ५४२ गावांमध्ये वीज पोहोचविण्याचा सरकारचा प्रयत्न.
  •  ३ वर्षात ५ लाख हेक्टर जमीन सेंद्रीय शेतीखाली आणणार.
  •  गरीब महिलांच्या नावे एलपीजी सिलिंडर देणार, त्यासाठी २ हजार कोटींची तरतूद.
  •  ‘मनरेगा’साठी ३८ हजार ५०० कोटींची व्यवस्था.
  •  दीड कोटी भारतीयांना गॅस कनेक्शन देणार.
  •  डाळ उद्योगासाठी ५०० कोटींची तरतूद.
  •  शेतकऱयांना हमी भाव मिळावा यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने माल विकत घेणार.
  •  ६२ नव्या नवोदय विद्यालयांची स्थापना करणार.
  •  उच्च माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना कागदपत्रे ऑनलाईन उपलब्ध होणार.
  •  नाबार्डच्या माध्यमातून २० हजार कोटी उभारण्याचा प्रयत्न
  •  बी-बियाणे तपासणीसाठी देशात २ हजार प्रयोगशाळा उभारणार.
  •  प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना १५०० केंद्रांतून राबवणार.
  •  स्वस्त दरात औषधं पुरवणारी ३ हजार दुकानं सुरू करणार.
  •  ९७ हजार कोटी रुपये ग्रामसडक योजनासाठी खर्च करणार.
  •  रस्ते आणि रेल्वेसाठी २ लाख १८ हजार कोटी खर्च करु.
  •  वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी तरुणांना संधी देणार.
  •  सार्वजनिक वाहतूकीत आता जुनी परमिट योजना मोडीत काढणार.
  •  खासगी बसेस वेगवेगळ्या मार्गांवर चालविण्याची मुभा असणार.
  •  वापरात नसलेली देशातील १६० विमानतळं पुन्हा सुरू करणार.
  •  अणुवीजनिर्मितीसाठी वर्षाला ३ हजार कोटी रुपयांची तरतूद.
  •  धोकादायक स्थितीत काम करणाऱया ऑईल कंपन्यांना नफा वाढवून देण्याचा प्रयत्न करणार.
  •  अन्नप्रक्रिया उद्योगांसाठी १०० टक्के परकीय गुंतवणुकीला हिरवा कंदील.
  •  २०१८ पर्यंत देशातील प्रत्येक गावात वीज.
  •  प्रत्येक कुटुंबाला १ लाखाचे विमा कवच मिळणार.
  •  चिटफंड घोटाळ्यांना आळा घालण्यासाठी नवा कायदा आणणार.
  •  वर्षभरात १० हजार किमीचे रस्ते निर्मितीसाठी सरकारने पुढाकार घेतला.
  •  येत्या ३ वर्षात देशातील सर्व पोस्ट ऑफीस कार्यालयात एटीएम मशीन लावणार.
  •  दुग्ध व्यवसायाच्या विकासाठी ४ नव्या योजना.
  •  प्रत्येक जिल्यात डायलिसिस केंद्र सुरू करणार.
  •  सरकारी विमा कंपन्या शेअर बाजारात नोंदणीकृत करणार.
  •  खतांची सबसिडी थेट शेतकऱयांच्या खात्यात जमा करण्याचा विचार.
  •  ‘स्टार्टअप’साठी लागणार परवाना एका दिवसात मिळणार.
  •  सरकारी तोटा नियंत्रित करण्याचा सरकारचा प्रयत्न.
  •  सरकारी तिजोरीला बसणारा फटका ३.५ टक्क्यांवर आणण्याचा प्रयत्न.
  •  बुडीत बँकांना जिवंत करण्यासाठी २५ हजार कोटी.
  •  कमीत कमी ३०० दिवस काम करण्याचा नियम २४० दिवसांवर आणला.
  •  घरभाड्यावरील कर सवलत मर्यादा २४ हजारांवरून ६० हजारांवर.
  •  पाच लाखांपर्यंत कमाई असणाऱया नोकरदारांना करात ३ हजाराचा फायदा.
  •  अर्थसंकल्प सादरीकरणावेळी शेअर बाजार घसरला, २६२ अकांची घसरण.
  •  पहिलं घर विकत घेणाऱयांना ५० हजारांची सवलत मिळणार.
  •  १० लाखांपेक्षा अधिक किमतीच्या गाड्या महागणार.
  •  १ कोटी कमाई असणाऱयांना अधिभार वाढला, १२ टक्क्यांवरुन थेट १५ टक्क्यांवर.
  •  कररचनेत कोणताही बदल नाही.
  • काळा पैसा धारकांना स्वच्छेने काळा पैशासंदर्भातील माहिती जाहिर करण्यासाठी ४ महिन्यांची मुदत.
  • कर थकबाकी, दंड आणि व्याज माफीसाठी वन टाईम तंटा निवारण योजना.
  • पूर्व लक्ष्य पद्धतीने कर्जदारांचा आढावा घेण्यासाठी महसूल खात्याच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेसाठी उच्चस्तरीय समितीची स्थापना.
  • नव उत्पादनांवरील कर २५ टक्के इतका निश्चित.
  • कोळसा आणि लिग्नाईटवरील अधिभारात वाढ
  • देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात २०१७-१८ पर्यंत वित्तीय तूट ३ टक्क्यांपर्यंत आणण्याचा प्रयत्न.
  • यंदाचा अर्थसंकल्प ९ मुद्द्यांना आधारून, २०२२ पर्यंत शेतकऱयांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, पायाभूत सुविधा, गुंतवणूक आणि विविध सुधारणांचा यात समावेश.
  • डायलिसिसच्या काही उपकरणांना सीमाशुल्कात सूट.
  • १ मे २०१८ पर्यंत देशातील प्रत्येक गावात वीज.
  • कर्मचारी भविष्य निधी खाली नव्याने येणा-या कर्मचा-यांसाठी पहिली तीन वर्ष सरकारचे योगदान ८.३३ टक्के राहील.
  • ‘स्टार्ट-अप’अंतर्गत उद्योगांना ३ वर्षांसाठी कर सवलत.
  • ‘स्टॅण्ड अप इंडिया’साठी ५०० कोटींची तरतूद.
  • रस्ते आणि महामार्गांच्या निर्मितीसाठी ५५ हजार कोटींची तरतूद.