रिलायन्सवर कराराधीन बंधन; कॅगला सरकारचा पाठिंबा : वीराप्पा मोईलीकॅग-रिलायन्स वाद
मुकेश अंबानीप्रणीत रिलायन्स इंडस्ट्रीजबाबत पक्षपाताचा आरोप होत असलेल्या केंद्रातील मनमोहन सिंग सरकारमधील तेल व वायूमंत्री वीराप्पा मोईली यांनी, कृष्णा-गोदावरी खोऱ्यातील (केजी डी६) तेल आणि वायूच्या उत्पादन व हिशेबांची छाननी ही या संबंधीच्या कराराधीन असलेले बंधन असून ते रिलायन्सकडून पाळले गेलेच पाहिजे, असे आग्रही प्रतिपादन सोमवारी केले. रिलायन्स तसेच ही छाननी करणाऱ्या देशाचे महालेखापाल (कॅग) यांना याकामी कोणत्याही समस्या भेडसावणार नाही याची काळजी सरकारकडून घेतली जाईल, अशी स्पष्टोक्तीही त्यांनी केली.
आंध्र प्रदेशच्या सागरी किनाऱ्यावरील कृष्णा-गोदावरी खोऱ्यातून तेल व वायू उत्खनन व उत्पादन घेणारी विकासक कंपनी असलेल्या रिलायन्स इंडस्ट्रीजने आपल्या वायू उत्पादनाच्या कामगिरीच्या ‘कॅग’कडून होऊ घातलेल्या छाननीला आक्षेप घेतला असून, या संबंधी तेल मंत्रालय तसेच कॅगच्या अधिकाऱ्यांची ३१ ऑक्टोबर २०१२ रोजीची नियोजित प्राथमिक बैठक त्यामुळे लांबणीवर टाकली गेली आहे.
तथापि, कॅगकडून कोणाही खासगी कंपनीच्या कामगिरीचे लेखा परीक्षण करता येत नाही, असा खुलासा कॅगनेच दोन दिवसांपूर्वी केला आहे. तेल मंत्रालयालाही कॅगकडून हे यापूर्वीच कळविण्यात आले असून, नियोजित छाननी ही विकासक कंपनीच्या कामगिरीचे परीक्षण नसल्याचेही स्पष्ट केले आहे.
केजी-डी६ वायू साठय़ातून उत्पादन उत्तरोत्तर घसरत असून असा रिलायन्सचा दावा असून, या वायू उत्पादनासाठी कंपनीकडून दाखविला गेलेला भांडवली खर्च अवास्तव व अवाढव्य असल्याचे कॅगचे म्हणणे असून, या वादावर तोडगा म्हणून रिलायन्स, कॅग आणि तेल व वायू मंत्रालयाने एकत्र बसून छाननी करण्याचे ठरविले गेले होते.
काही आठवडय़ांपूर्वी केंद्र सरकारने ही प्रस्तावित छाननी ही आर्थिक बाबींपुरती मर्यादीत राहिल आणि रिलायन्स उत्खनन व उत्पादनासाठी वापरात आणलेली तंत्र आणि प्रक्रियेला छाननीतून वगळले जाईल याला मान्यता दिली आहे. त्यानंतर ताज्या मंत्रिमंडळ खांदेपालटात जयपाल रेड्डी यांच्याऐवजी तेल व वायू विभागाचे मंत्रीपद वीराप्पा मोईली यांच्याकडे आले.
‘कॅग’ने प्रस्तावित छाननीची व्याप्ती ही केवळ आर्थिक हिशेबापुरतीच मर्यादीत ठेवण्याच्या सरकारच्या निर्देशांबद्दल हरकत उपस्थित केली. तर केजी डी ६ प्रकरणी झालेल्या कोंडीतून रिलायन्सची सुटका करण्यासाठीच हा मंत्रिमंडळात फेरबदल केला गेला असा जाहीर आरोप मग ‘इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’चे नेते अरविंद केजरीवाल यांनी अलीकडेच केला. आता मोईली यांनी या प्रकरणी मौन सोडून या वादंगावर येत्या काही दिवसात तोडगा काढला जाईल, असे स्पष्ट केले आहे.
‘केजी-डी६’ची आर्थिक छाननी होणारच!
मुकेश अंबानीप्रणीत रिलायन्स इंडस्ट्रीजबाबत पक्षपाताचा आरोप होत असलेल्या केंद्रातील मनमोहन सिंग सरकारमधील तेल व वायूमंत्री वीराप्पा मोईली यांनी, कृष्णा-गोदावरी खोऱ्यातील (केजी डी६) तेल आणि वायूच्या उत्पादन व हिशेबांची छाननी ही या संबंधीच्या कराराधीन असलेले बंधन असून ते रिलायन्सकडून पाळले गेलेच पाहिजे,
First published on: 06-11-2012 at 02:06 IST
मराठीतील सर्व अर्थसत्ता बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Kg d6 project financial audit expected