मुंबई: रशिया-युक्रेन यांच्यातील वाढत्या तणावाच्या संभाव्य परिणामांबद्दल चिंतेची परिस्थिती असली तरी, सार्वजनिक क्षेत्रातील आयुर्विमा कंपनी – एलआयसीच्या आगामी प्रारंभिक विक्रीच्या (आयपीओ) प्रस्तावासंबंधाने कोणताही बदल केला जाणार नाही. एकंदर जनमानसातही या संबंधाने खूपच उत्सुकता दिसत आहे, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले.
जागतिक भांडवली बाजारातील नकारात्मकतेच्या परिणामी स्थानिक बाजारात पडझड सुरू आहे. कमालीची अस्थिरता आणि भू-राजकीय तणावाची परिस्थिती ही आयपीओच्या दृष्टीने अनुकूल ठरेल काय, असा प्रश्न आपल्यापुढेही असल्याची कबुली अर्थमंत्र्यांनी दिली. मात्र ज्या अर्थी बाजार नियंत्रक ‘सेबी’कडे आयपीओसंबंधाने मसुदा प्रस्ताव (डीआरएचपी) दाखल केला गेला आहे, त्या अर्थी आयपीओबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे स्पष्ट होते, अशी पुस्तीही सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पापश्चात विविध घटकांशी चर्चा-संवादासाठी मुंबईच्या दोन दिवसांच्या दौऱ्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना जोडली.
एलआयसीमधील सरकारच्या ५ टक्के भागभांडवली हिस्सा विकण्याच्या योजनेतून, ३१.६२ कोटी समभागांच्या प्रारंभिक विक्रीचा (आयपीओ) मसुदा प्रस्ताव (डीआरएचपी) रविवार, १३ फेब्रुवारीला ‘सेबी’कडे दाखल केला गेला आहे. त्या प्रस्तावाची रचनाच लोभस व वैशिष्टय़पूर्ण आहे आणि पॉलिसीधारकांसाठी विशेष राखीव हिस्सा या त्याच्या घटकामुळे जनसामान्यांमध्ये उत्सुकताही वाढली आहे, असे सीतारामन यांनी मत व्यक्त केले.
परिस्थिती आव्हानात्मक
रशिया-युक्रेन भू-राजकीय तणाव, आंतरराष्ट्रीय बाजारात तापलेले खनिज तेल अशी सध्याची परिस्थिती आव्हानात्मक आहे, तरी त्यावर उत्तर हा कोणताही ‘असामान्य मार्ग’ सुचविणारा नसेल, अशी स्पष्टोक्ती अर्थमंत्री सीतारामन यांनी केली. त्यांच्या उपस्थितीत वित्तीय क्षेत्राचे सर्व नियामक म्हणजे रिझर्व्ह बँक, सेबी, इर्डा आणि पीएफआरडीएचे प्रमुख वित्तीय स्थिरता आणि विकास परिषदेची (एफएसडीसी) २५वी बैठक मुंबईत पार पडली. या बैठकीत सध्याच्या जागतिक अस्थिरतेच्या स्थितीवर चर्चा झाली, याचे भारताच्या परराष्ट्र व्यापाराला आणि मुख्यत: निर्यातदारांना कमीत कमी झळ बसेल असे उपाय योजले जातील, असे त्या म्हणाल्या.
भारताकडून आयात होणाऱ्या ब्रेन्ट क्रूडचे दर प्रति पिंप ९६ डॉलपर्यंत भडकले. तेलाच्या किमतीच वाढलेल्या नाहीत, त्याच्या पुरवठय़ासंबंधानेही अडचणी आहेत, असे सीतारामन म्हणाल्या. तरी याचे पेट्रोल-डिझेल इंधनाच्या किमतीवर परिणाम काय, गेले तीन महिने देशातील तेल कंपन्यांच्या किमती का गोठल्या आहेत, असे त्यांना विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांना – ‘तेल कंपन्यांनी इंधनाच्या विक्री किमतीबाबत काय निर्णय घ्यावा अथवा घ्यायला हवा, हा विषय माझ्या अखत्यारीत येत नाही,’ असे अर्थमंत्र्यांनी उत्तर दिले. तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीचा सरकारसाठी सुसह्य ठरेल असा काही विशिष्ट टप्पा सरकारने विचारात घेतला आहे काय, या प्रश्नालाही त्यांनी उत्तर देणे टाळले.
अजितदादांना टाळता येणे अशक्यच
वस्तू व सेवा कराचे अर्थात ‘जीएसटी’चे दर आणि राज्यांच्या महसुली भरपाईचा मुद्दा हा जीएसटी परिषदेच्या बैठकांमध्ये पारदर्शीपणे ठरविला जातो. जुलै २०२२ पुढे मार्च २०२६ पर्यंत राज्यांना महसुली भरपाई, उपकराची पद्धत आणि त्यांनी घेतलेल्या कर्जाच्या व्याजाच्या परतफेड ही केंद्राकडून केली जाणार, असे जीएसटी परिषदेनेच ठरविले आहे. त्यामुळे राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचा सहभाग असलेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयाला डावलून, एखाद्या राज्याच्या तोंडचा वाटा दुसऱ्या राज्याकडे वळविण्याचे आपण ठरविले तरी तसे करणे शक्य होणार नाही, अशी स्पष्टोक्ती सीतारामन यांनी ‘महाराष्ट्राच्या हक्काचे पैसे थकविले गेल्या’च्या आरोपाचा समाचार घेताना केली. त्या म्हणाल्या, महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री अजितदादा पवार हे जीएसटीसंबंधाने एका मंत्रिस्तरीय समितीचे नेतृत्व करीत आहेत. इतके सन्माननीय पद असलेल्या व्यक्तीला टाळता येणे आपल्याला शक्यच नाही. ‘खरे तर याप्रकरणी माझ्या इच्छा अथवा अनिच्छेचा मुद्दाच येतच नाही,’ असे त्या म्हणाल्या.
