सरकारने प्रलंबित कायदेशीर आणि करविषयक मुद्दय़ांचे निवारण केल्यास भारतात अस्तित्व असलेल्या बहुराष्ट्रीय बँकांना देशात उपकंपनी स्थापित करून त्यामार्फतच कार्यान्वयन करण्याची मुभा देण्याबाबत अंतिम निर्णय लवकरच घेतला जाऊ शकेल, असे प्रतिपादन रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर दुव्वुरी सुब्बाराव यांनी बुधवारी येथे बोलताना केले. या संबंधाने मार्गदर्शक तत्त्वांवर शेवटचा हात फिरविला जात असून, ते लवकरच जाहीर होणे अपेक्षित असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सध्याच्या घडीला देशात ४३ बहुराष्ट्रीय बँकांचे अस्तित्व असले तरी त्या केवळ त्यांच्या मूळ बँकेच्या विदेशातील शाखा या स्वरूपात आपले कामकाज करीत आहेत. नवीन नियम मंजूर झाल्यास या बँकांना भारतात उपकंपनी स्थापित करून त्यामार्फत देशातील व्यवसाय सुसूत्रीत करणे भाग पडेल. ‘देशातील सर्व वाणिज्य बँकांच्या निम्म्या संख्येने असलेल्या विदेशी बँकांच्या स्थानिक स्तरावरील कार्यान्वयनाबाबत अंतिम दिशानिर्देश हे काही महत्त्वाच्या मुद्दय़ांचे निवारण झाल्यावर जाहीर होणे अपेक्षित आहे. माझ्या मते पुढील काही महिन्यांत ते येतील,’ असे सुब्बाराव यांनी इंडियन र्मचट्स चेंबरद्वारे आयोजित बँकिंग व वित्त परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी बोलताना सांगितले.
विदेशातील सर्व बँकांनी भारतात उपकंपनी स्थापित करून कार्यान्वयन करावे, असे आपले आग्रही मत आहे, परंतु किमान ३० किंवा त्यापेक्षा अधिक शाखा असलेल्या बँकांकडून तरी प्रारंभी असे घडेल असा आपला प्रयत्न राहील, असे सुब्बाराव यांनी स्पष्ट केले.
४३ भारतात अस्तित्व असलेल्या बहुराष्ट्रीय बँका
३०३० पेक्षा अधिक शाखाविस्तार असलेल्या बहुराष्ट्रीय बँका स्टॅण्डर्ड चार्टर्ड बँक, एचएसबीसी, सिटीबँक आणि आरबीएस. नव्या नियमानंतर यांना भारतात उपकंपनी स्थापित करावी लागेल.
३१ आरबीएसच्या शाखांची संख्या ३१ असली तरी त्यापैकी तोटय़ातील शाखा लक्षणीय स्वरूपात बंद करण्याची प्रक्रिया तिने सुरू केली आहे.
