मे २०१२ मध्ये लोढा समूहाशी संबंधित उपकंपनीने तिचा एजंट संतोष शिर्के यांच्यामार्फत चार जणांना सदनिका विकल्या होत्या. लोढा एक्वामधील प्रकल्पातील घरांसाठी झालेला हा व्यवहार अवघ्या दोनच महिन्यांत रद्द करण्यात आल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. घर नोंदणीकरिता गुंतवणूकदारांनी ५० लाख रुपये जमा केल्याचाही दावा याबाबतच्या तक्रारीत केला आहे. एकूणच या प्रकल्पात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याची शंका त्यांनी सेबीला लिहिलेल्या पत्रात व्यक्त केली आहे.

घर खरेदीदारांकडून जमा करण्यात आलेली रक्कम कंपनीने अन्य देणी देण्यासाठी वापरल्याचा संशय आहे. यासाठी कंपनीच्या मार्च २०१४ च्या आर्थिक ताळेबंद अहवालाचा आधार देण्यात आला आहे. अहवालात देय भांडवल अवघे २२ लाख असताना नफा मात्र २ कोटी दाखविण्यात आल्याचा तक्रारदारांचा दावा आहे. कंपनीची राखीव तसेच अतिरिक्त गंगाजळी ही केवळ ६.३६ कोटी रुपये दाखविण्यात आल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.

काऊटाऊनमध्ये लोढा समूहाने काही विदेशी कंपन्या, भागीदार यांच्या साहाय्याने गुंतवणूक केली आहे. सेबी तसेच सक्तवसुली संचालनालयामार्फत सध्या लोढा समूहातील विविध स्थावर मालमत्ता प्रकल्पातील गुंतवणूक, विदेशी निधी ओघ याबाबतची तपासणी सुरू आहे