घोटाळ्यांनी ग्रासलेल्या अल्पमतातील मनमोहन सिंग सरकारला घटनात्मक जबाबदारी पार पाडता यावी म्हणून आज लोकसभेत विरोधी पक्षांनी विविध कारणांवरून सभात्याग करीत कुठल्याही चर्चेशिवाय वित्त विधेयक, रेल्वे अर्थसंकल्प, विनियोजन विधेयक आणि विविध मंत्रालयांच्या अनुदानांच्या मागण्या पारित करण्यास हातभार लावला. ही विधेयके मंजुरीसाठी आता राज्यसभेपुढे मांडली जातील. भाजप, शिवसेना, जनता दल युनायटेड, डावी आघाडी, अण्णाद्रमुक, द्रमुक, तेलगू देसम पार्टी, बिजू जनता दल आणि तृणमूल काँग्रेससारख्या विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी वेगवेगळ्या कारणांवरून सभात्याग केला आणि त्यांच्या अनुपस्थितीत सरकारने वित्त विधेयक, रेल्वे अर्थसंकल्प, विनियोजन विधेयक आणि विविध मंत्रालयांच्या अनुदानांच्या मागण्या गिलोटिन नियमांतर्गत एकत्रच पारित करून घेतल्या. संसदेत मांडलेला अर्थसंकल्प अडीच महिन्यांच्या आत दोन्ही सभागृहांमध्ये पारित करून त्यावर राष्ट्रपतींकडून शिक्कामोर्तब होणे आवश्यक असते. गेल्या सात दिवसांपासून कोळसा खाणवाटप घोटाळा, टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळा आणि अन्य वादांमुळे संसदेचे कामकाज ठप्प झाल्यामुळे संभाव्य घटनात्मक पेच टाळण्यासाठी सोमवारच्या सर्वपक्षीय बैठकीत विरोधी पक्षांनी सरकारसोबत ही ‘तडजोड’ केली होती. अतिशय अवघड परिस्थितीत चर्चेशिवायच ही महत्त्वपूर्ण विधेयके पारित करावी लागत असल्याबद्दल लोकसभा अध्यक्ष मीराकुमार यांनी खेद व्यक्त केला.
