प्रत्येक वेळी पतधोरणाचा आढावा घेताना व्याजाचे दर खाली येणाराच निर्णय रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून व्हावा, अशी अपेक्षा बाळगण्याइतका दुसरा शहाजोगपणा नाही. पण तरी तो करीत राहण्याचा मोह अनेकांना होतच असतो. आर्थिक वर्ष २०१५-१६ च्या पहिले पतधोरण रिझव्‍‌र्ह बँकेने मंगळवारी प्रस्तुत करताना, आपल्या धोरण दरात काहीही बदल न करण्याचा निर्णय घेतला. अनेक उद्योगधुरीण आणि त्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघटनांचा त्याने हिरमोड झाला. न राहवून त्यांनी टीकेची झोडही दिली. उद्योगजगताला आणि त्याहून अधिक राज्यशकट चालवणाऱ्यांना व्याजाचे दर कमी व्हावेत, असे वाटणे केवळ स्वाभाविक राहिलेले नाही. तर त्यांच्या अपेक्षांचे पतंग भलत्याच भराऱ्या घेत उडू लागले आहेत आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेने काय करावे अन् करू नये, इतपर त्याची मजल गेली आहे. परवा रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ८० व्या स्थापनादिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मुंबईत आले असता, त्यांनी थेट काही म्हटले नसले तरी गव्हर्नर रघुराम राजन यांना कपातीसाठी गळ घालणारे इशारे दिलेच. एरवी त्यांचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडे असलेली ही जबाबदारी पंतप्रधानांनी स्वत:च निभावली. पण केवळ कुणाच्या इच्छेखातर रिझव्‍‌र्ह बँक काही करीत नसते, या बाणेदार परंपरेचेच गव्‍‌र्हनर रघुराम राजन पाईक असल्याचे पुन्हा एकदा दिसून आले. रिझव्‍‌र्ह बँकेने कायम देशातील तसेच बाह्य़ स्थितीला अनुरूप पवित्रा घेत आपले धोरण आखले आहे. चालू वर्षांत जानेवारीत आणि पुन्हा मार्चमध्ये प्रत्येकी पाव टक्क्यांची अशी सलग दोन वेळा रेपो दरात कपात करून याचा प्रत्यय तिने दिला. पण ही दर कपात निर्थक ठरावी, अशीच तिची देशातील बँकांकडून बोळवण करण्यात आली. हे संतापजनक आहे आणि गव्हर्नर राजन यांनी बँकांच्या या नकारार्थी भूमिकेचा कठोर शब्दात समाचारही घेतला. कर्जाचे दर कमी न करण्यासाठी बँका देत असलेली कारणे ही शुद्ध बनवाबनवी असल्याचे त्यांनी सांगितले. जोवर बँकांकडून रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या कपातीचा लाभ कर्जदारांपर्यंत पोहोचविला जात नाही तोवर रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून आणखी कपातीची अपेक्षा नको. गव्हर्नरांच्या या शब्दप्रहारानंतर का होईना स्टेट बँक आणि एचडीएफसी बँक या दोन बडय़ा बँकांनी अल्पशी का होईना व्याजदर कपात घोषित करून सुरुवात तरी केली हे स्वागतार्हच. प्रत्येकाने आपले दायित्व आणि दायरा म्हणजे परीघ पाहून, आपल्या वाटय़ाची धुरा वाहावी हेच श्रेयस्कर ठरेल.
